राजविराज — सरकारले सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण खाली गराउन सूचना जारी गरेसँगै सुकुमवासी हरवा-चरवाले उठिबास हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार राजविराजमा आयोजना गरिएका ‘ज्याला, मर्यादा र सुरक्षा विषयक जिल्लास्तरीय कार्यशाला’मा सहभागी उनीहरूले भत्काउनुअघि बसोबासको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

मुक्त हरवा-चरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले मधेश प्रदेशमा डेढ लाखभन्दा बढी हरवा-चरवा रहेको र उनीहरू अधिकांश सरकारी, ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेको बताए । ‘कसैको पनि आफ्नो जग्गा–जमिन छैन,’ उनले भने, ‘भएको झुप्रो पनि भत्काए उनीहरू कहाँ जान्छन ?, सरकारले संरक्षण जमिनको मात्रै गर्ने कि हाम्रो पनि ?’

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूले सूचना गर्दादेखि नै सुकुमवासी हरवा-चरवाको निन्द्रा हराएको दुखेसो पोखे । ‘कुनै सरकार आउँदा पनि हरवा-चरवाले न उचित ज्याला पाए, न त मर्यादा र सुरक्षा नै,’ उनले थपे, ‘बासस्थान भत्काउनुअघि व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारसँग आग्रह छ ।’