स्थानीय उज्जवल झाले राजविराज नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोलेनिकासहितकालाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञाको आदेश माग गरेका थिए ।
सप्तरी — कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कालेनिका) सप्तरीको जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर-टहरा जोगाउन स्थानीय उज्जवल झाले दिएको रिटमा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । झाले राजविराज नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोलेनिकासहितकालाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञाको आदेश माग गरेका थिए ।
बिहीबार अदालतका न्यायाधीशद्वय नरिश्वर भण्डारी र नरेशकुमार चौधरीको संयुक्त इजलासले ‘कानुनबमोजिम हुने काम-कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन’ भनी आदेश भएको हो । कोलेनिकाले गत ३० पुसमा पत्राचार गर्दै अतिक्रमित २ कठ्ठा १४ धुर जग्गामा रहेका घर-टहरा हटाइदिन नगरपालिकालाई आग्रह गरेको थियो ।
तीन महिनासम्म पनि अतिक्रमण नहटाउँदा कोलेनिकाले ९ वैशाखमा पुन: पत्राचार गर्दै ताकेता गरेको थियो । घर-टहरा भत्किने भएपछि झाले निषेधाज्ञाको आदेश माग्दै उच्च अदालत पुगेका थिए । जग्गाधनी प्रमाणपत्रअनुसार राजविराज नगरपालिका साविक–७ (हाल ६) को कित्ता नम्बर ९० मा ६ कठ्ठा ६ धुर जग्गा कालेनिकाको नाममा छ । तर, झाले सोहीमध्ये दक्षितर्फबाट २ कठ्ठा १४ धुर जग्गा अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाएको विषयमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले टुंगो लगाइसकेको छ भने अतिक्रमण हटाएर सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न आयोगले समेत पत्राचार गरेको थियो ।
सोही आधारमा २२ मंसिर २०८२ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट निर्णय गरेर जग्गाको अतिक्रमण खाली गराइदिन नगरपालिकालाई आग्रह गरिएको थियो ।
