विशेष आर्थिक क्षेत्र परिसरमा कूल ८ सय ३३ बिघा जग्गा रहेकोमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको भोगचलनमा हाल ३ सय ४३ बिघा मात्र जग्गा रहेको छ ।
What you should know
पर्सा — विशेष आर्थिक क्षेत्रको सिमराको स्वामित्वको ४ सय ९० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र परिसरमा कूल ८ सय ३३ बिघा जग्गा रहेकोमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको भोगचलनमा हाल ३ सय ४३ बिघा मात्र जग्गा रहेको छ ।
प्राधिकरणका साइट इन्चार्ज इन्जियर पप्पु गिरीका अनुसार आर्थिक क्षेत्र सन्चालनमा आएदेखि नै अतिक्रमित रहेको जग्गा र त्यहाँ निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने प्रयास गरिए पनि त्यो असफल हुँदै आएको छ । साबिकमा वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वको यो जग्गापछि देशकै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले २०६४/०६५ बाट विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना, त्यसपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति र हाल बिशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमार्फत यसलाई सन्चालन गरिरहेको छ ।
कूल ८ सय ३३ बिघा जग्गा ए देखि इसम्म गरेर ५ वटा ब्लकमा बिभाजित रहेको छ । ए ब्लकको ३ सय ४३ बिघाबाहेक बाँकी सबै जग्गा हाल अतिक्रमणमा परेको छ । विसं २०२० सालमा वीरगन्ज चिनी कारखाना स्थापना हुँदा उक्त जग्गा कारखानाले उखु खेतीका लागि खरिद गरेको थियो । त्यतिबेला कारखाना व्यवस्थापनले उखु खेती प्रयोजनका लागि केही मजदुर त्यहाँ राखेकोमा ती मजदुरले घरटहरा निर्माण तथा खेतीपातिका लागि समेत गरी ६/६ कठ्ठा जग्गा पाएका थिए ।
उनीहरुले अस्थायी रुपमा पाएको जग्गा हालसम्म पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । ती मजदुरका सन्तान बढेर छुट्टिएपछि तथा बाहिरका समेत केही व्यक्ति आएर आर्थिक क्षेत्रको जग्गामा बसोबास गरेर खेतीपाती गरिरहेका छन् । हाल आर्थिक क्षेत्रको जग्गामा झण्डै ६ सय घरटहरा समेत निर्माण भइसकेका छन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना हाल खारेज भइसकेको छ । त्यहाँका कर्मचारीहरु पनि अवकाशमा गइसकेका छन् ।
आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण प्रमुख गिरी बिगतमा पनि पटक पटकको प्रयासमा पनि अनधिकृत रुपले अतिक्रमण गरी खेतिपाती समेत गरी बसेकाहरुले भोगचलन नछाडेको बताए । ‘हाल भने संघीय सरकारबाटै निर्देशन आएपछि जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकासंगको सहकार्यमा अतिक्रमण हटाउने प्रयास भइरहको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि केन्द्रीय कार्यालयबाट यस सम्बन्धमा पत्राचार भइसकेको छ, हामी समन्वय गरी सक्दो छिटो अतिक्रमण हटाउने प्रयासमा छौं ।’
