रौतहट — जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरू प्रहरी, प्रशासन र अदालतबाट न्याय नपाएको गुनासो गर्दै फेरि सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले ऋणीमाथि साहू–महाजनले ज्यादती गर्न थालेको भन्दै चन्द्रनिगाहपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी न्यायका लागि गुहार माग्दा सहयोग नपाएको गुनासो पोखेका हुन् । 

चन्द्रपुर नगरपालिका–४ का नारायण घिमिरेले स्थानीय व्यापारी रामबाबुप्रसाद कलवारसँग २०७६ मंसिर ८ गते ५ लाख रुपैयाँ ब्याजमा लिएका थिए । तर त्यसको ब्याजसहित पटक–पटक गरी २७ लाख तिर्दा समेत कपाली तमसुक कागज फिर्ता नदिइ मुद्दा गरेको भन्दै न्यायका लागि प्रहरी प्रशासन र अदालतले सहयोग नगरेको गुनासो पोखे ।

‘हामीले अन्याय भयो भनेर प्रहरी गुहारेका थियौं । उल्टै व्यापारी कलवारले अदालतमा मुद्दा दिए,’ उनले पत्रकारसामु भने, ‘अब अदालतबाट समेत पीडित हुनुपर्ने भयो ।’ उनले यस्ता मिटरब्याजीलाई समाजले बहिष्कार गर्नुपर्ने बताए । व्यापारी कलवारलाई अनुचित लेनदेनको आरोपमा एक साताअघि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनले ऋण दिने बेला चेकमार्फत दिने र पैसा लिने बेला ऋणीसित नगदै लिने गरेका छन् । 

पछिल्लो समय भित्री गाउँका मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितहरू न्यायका लागि भौंतारिरहेका छन् । न्यायका लागि गुहारिरहेका प्रहरी, प्रशासन र अदालतबाटै आफूहरूलाई असहयोग भएको गुनासो ती पीडितहरूको छ । 

रौतहटमा मिटरब्याजीहरूको जालो निकै गहिरो गरी फैलिएको छ । छोरीको विवाह, बिरामीको उपचार वा वैदेशिक रोजगारीका लागि थोरै रकम ऋण लिएका स्थानीयहरू अहिले करोडौंको तमसुकका कारण घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेको मिटरब्याजबिरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन भोजपुरा कमाण्डका इन्चार्ज विवशंकर महतोले बताए । ‘हामी साहुबाट पीडित त छँदैछौं, न्याय खोज्न प्रहरी प्रशासन र अदालत गुहार्दा उल्टै अन्यायमा पर्न थालेका छौं,’ उनले भने, ‘अब न्यायका लागि अन्तिम लडाइँ लड्दै छौं ।’ 

पीडितहरूका अनुसार मिटरब्याजी लिएको रकमभन्दा तेब्बर–चौबर बढीको कपाली तमसुक बनाउने, चेक बाउन्सको मुद्दा हालेर थुनाउने धम्की दिने, ऋण चुक्ता गर्दा पनि तमसुक फिर्ता नगरी उल्टै मुद्दा दायर गर्ने जस्ता समस्या बढी देखिएको छ । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध ठहर गर्दै कानुन संशोधन गरे पनि रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीमा उजुरी दिएका पीडितहरूले अपेक्षाकृत न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

‘हामी उजुरी लिएर जान्छौं, तर प्रशासनले मिलापत्र गर्न दबाब दिन्छ, एक पीडित महिलाले भनिन्, ‘मिटरब्याजीहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्, उल्टै प्रहरीकै अगाडि हामीलाई धम्क्याउँछन् । तर प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको साटो हामीलाई नै प्रमाण पुगेन भन्दै फर्काइदिन्छन् ।’ 

प्रशासनिक निकायमा पहुँच भएका मिटरब्याजीहरूले राजनीतिक संरक्षण पाउने र कर्मचारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने गरेका कारण वास्तविक पीडितहरू सधैं छायामा पर्ने गरेको इन्चार्ज महतोको आरोप छ । कतिपय अवस्थामा अदालतबाट आउने फैसलाले पीडितलाई थप मर्माहत बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । मिटरब्याजीहरूले पहिल्यै मिलाएर बनाएको कागजपत्र (तमसुक)लाई नै मुख्य आधार मानेर फैसला गर्दा पीडितहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति गुमाउनु परिरहेको मिटरब्याजपीडित चन्द्रपुर-५ की बोधकुमारी गिरीले बताइन् ।

‘कागज बोल्छ, मान्छेको पीडा बोल्दैन । न्याय केवल कागजमा होइन, पीडितको आँसु पुछिने गरी व्यवहारमा देखिनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अदालतले लेनदेनको गहिराइ र ब्याजको चक्र हेर्नुपर्नेमा केवल तमसुकमा भएको अंक हेरेर न्याय दिँदा गरिबको घरबास उठिरहेको छ । साहुले दिने लाखौं रकमको स्रोत खोज्नु पर्छ कि पर्दैन ।’ न्यायको सबै ढोका बन्द देखेपछि मिटरब्याजपीडितहरू पटक–पटक काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा र धर्ना गर्न बाध्य छन् । रौतहटमा अनुचित लेनदेनको समस्या केवल आर्थिक मात्र नभई सामाजिक कलंकका रूपमा विकसित भएको छ ।