फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै सडक विभागलाई वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको हाे ।
पर्सा — त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्ज महानगर क्षेत्रका मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी विवाद अन्ततः टुंगिएको छ । विवादपछि दायर आधा दर्जन रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि अब वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको बाटो खुलेको हो ।
वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयको कानुनी शाखाका अधिकृत अधिवक्ता धनबहादुर थापाका अनुसार, गतवर्ष २८ फागुनमा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हिजाे आइतबार सार्वजनिक भएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै सडक विभागलाई वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको हाे । पूर्णपाठमा आदालतले सडक सीमाभित्र पर्ने संरचनामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग अस्वीकार गर्दै सडक विस्तारलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ।
त्रिभुवन राजपथको वीरगन्ज खण्ड विस्तार रोक्न स्थानीय भरतप्रसाद रौनियार, भोलाशंकर रौनियार, शान्तिदेवी रौनियार, परमानन्दप्रसाद साह तेली, कुन्दनकुमार रौनियार, विमलकुमार अग्रवाल, अशोककुमार अग्रवाल, पवनकुमार अग्रवाल, पंकज मित्तल, मदनप्रसाद रौनियार, मनोज राउत कुर्मी, सवितादेवी कुर्मी, कमल राउत कुर्मी र मुसलमी अन्सारीलगायतले रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र मालपोत कार्यालय पर्सालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो।
रिट निवेदकहरूले सडक विस्तार गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ र सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार प्रक्रिया अपनाइएको छैन भन्दै घरजग्गा भत्काउने निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले संविधानको समानताको हक र सम्पत्तिको हक उल्लंघन भएको दाबी गर्दै मुआब्जा समेत माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले भने विपक्षी सरकारी निकायहरूको तर्कलाई मान्यता दिएको छ । अदालतका अनुसार त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर २०२१ मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाटै निर्धारण भइसकेको थियो ।
यसलाई २०३४ चैत २० गतेको अर्को राजपत्र सूचनाले पनि पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले उक्त क्षेत्र सार्वजनिक सडकको भाग भएको ठहर गरेको छ। यस आधारमा उक्त क्षेत्रमा पर्ने संरचनामा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ। अदालतले सडक विभागले २०७६ असार ६ गते सार्वजनिक गरेको सूचना पनि कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ। नगरपालिकाबाट नक्सा पास भए पनि सडक विभागको स्वीकृतिविना सडक सीमाभित्रका संरचना वैध नहुने व्याख्या पनि फैसलामा गरिएको छ।
अन्ततः पाँचवटै रिट खारेज भएपछि त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्ज महानगरको गण्डक चोकदेखि पावरहाउस चोक, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ती चोक हुँदै मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको बाटो खुलेको छ। लामो समयदेखि अदालतमा मुद्दा परेकै कारण वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार रोकिएको थियो । यसबीचमा पथलैया, सिमरा, जीतपुर र परवानीपुर क्षेत्रमा भने राजपथ २५–२५ मिटर विस्तार भई ६ लेन सडक निर्माण भइसकेको छ।
वीरगन्ज महानगरभित्रको मुख्य सडक भने करिब २ दशकदेखि विस्तार हुन नसक्दा सहरको स्वरूप प्रभावित हुँदै आएको थियो । घण्टाघरदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको खण्ड अत्यन्त व्यस्त हुने भएकाले दैनिक जाम र पार्किङ समस्या पनि देखिँदै आएको छ।
सडक विस्तार भएपछि वीरगञ्जको यातायात व्यवस्थापन सहज हुने, व्यापारिक गतिविधि बढ्ने र सहरको स्वरूप सुधारिने अपेक्षा गरिएको छ । सडक छेउका केही घरधनीहरूले भने आफूहरू विस्थापित हुने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।
