सिरहा — भूमि समस्या समाधान आयोग सिरहाका अध्यक्ष पाँच महिनायता सार्वजनिक स्थानमा देखिएका छैनन्। कारण हो– किर्ते गरी नक्कली लालपुर्जा बनाइदिएर ठगी गरेको अभियोगमा उनीमाथि सिरहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।

प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका यादव पक्राउ पर्ने डरले लुकीछिपी बस्दै आएका हुन्। अध्यक्ष यादव फरार रहँदै आएकै मुद्दामा मालपोतका कर्मचारी राजकुमार राय र आयोगका कर्मचारी सन्तोषकुमार यादव भने अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद थापाको आदेशमा साउन २५ गतेदेखि पूर्पक्षका लागि सिरहास्थित कारागारमा छन्।

उनीहरुविरुद्ध गोलबजार नगरपालिका–७ का मोतिलाल श्रेष्ठले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा जाहेरी दिएका थिए। श्रेष्ठले जाहेरीमा साबिक गाविस चन्द्रअयोध्यापुर २ को कित्ता नम्बर १०१८ को एक कठ्ठा १६ धुर जग्गाको लालपूर्जा बनाइदिने भन्दै उनीहरुले आफूसँग २०८१ माघ २५ मा आठ लाख रुपैयाँ लिएको उल्लेख गरेका छन्।

श्रेष्ठका अनुसार पैसा बुझाइसकेपछि २०८२ जेठमा उनले लालपुर्जा पनि पाए। तर, मालपोतको मोठमा खोज्दा भने जग्गाको कुनै अभिलेख भेटिएन। त्यसपछि उनी आफूलाई दिइएको लालपुर्जा नक्कली भएको र आफू ठगीमा परेको थाहा पाए।

श्रेष्ठले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा पनि उनीहरुले सरकारी छाप, हस्ताक्षरलगायत किर्ते गरी मालपोतको रसिदसमेत नक्कली प्रयोग गरी नक्कली लालपुर्जा बनाइदिएर ठगी गरेको खुल्यो।
पीडितले जाहेरीमा गरेको दाबी र प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा संलग्न प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीहरु कसुरदार होइनन् भनी भन्न मिल्ने विश्वासनीय आधार नदेखिएको जिकिर गर्दै पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारी राय र आयोगका कर्मचारी यादवलाई अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।

तर, उनीहरुको किर्ते र ठगी धन्दा यतिमै मात्र सीमित छैन। जिल्लाका अन्य विभिन्न स्थानमा पनि जग्गाको लालपूर्जा बनाइदिने नाममा सोझासिधा भूमिहीन सुकुम्बासीसँग उनीहरुले संगठित रुपमै लाखौं रकम गैरकानुनी ढंगले असुली गरी ठगी मच्चाएको तथ्य खुलेको छ।

कर्जन्हा नगरपालिका–१ स्थित रतनपुरमा झण्डै दुई दर्जन सुकुम्बासी परिवार यसैगरी ठगीमा परेका छन् । आयोगका अध्यक्ष, यसका कर्मचारी, मालपोतका कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिलेमत्तोमा यहााका २२ सुकुम्बासी परिवारहरुसँग प्रतिकठ्ठा २० हजार रुपैयाँका दरले अनधिकृत असुली भएको भेटिएको हो।

स्थानीयका अनुसार २०७९ सालमा आयोगका अध्यक्ष रामअधिन यादव, मालपोतका कर्मचारी राजकुमार राय, कर्जन्हा १ का वडाध्यक्ष फणिन्द्र पोखरेललगायतको उपस्थितिमा गाउँमै बैठक भएको थियो । त्यसै बैठकबाट रकम संकलनको जिम्मा वडाध्यक्ष पोखरेलको मातहत रहने गरी स्थानीय यादवप्रसाद सुवेदीलाई दिइएको थियो। 

सुवेदीलगायतले नगद र बैंकमार्फत् पनि स्थानीयसँग रकम बुझेका छन् । यसरी स्थानीय भोजबहादुर श्रेष्ठसँग ११ कठ्ठा बापत २ लाख २० हजार, टेकबहादुर श्रेष्ठसँग ८ कठ्ठा १४ धुर बापत १ लाख ७४ हजार, दिलबहादुर थापासँग ८ कठ्ठाको १ लाख ६० हजार, अर्चना भट्टसँग ८ कठ्ठाको १ लाख ६० हजार, पविता श्रेष्ठसँग ३ कठ्ठा १० धुरको ७० हजार, यज्ञबहादुर कटुवालसँग ३ कठ्ठा ३ धुरको ६३ हजार गरी २२ परिवारसँग २७ लाख हाराहारी रकम उठाइएको छ।

तर, माग भएबमाजिम पैसा बुझाए पनि तीन वर्षसम्ममा स्थानीयले लालपुर्जा भने पाएनन् । लालपुर्जा बनाइदिनुपर्ने वा नभए पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने भनेर स्थानीयले पटकपटक अनुनय गरे पनि टेरपुच्छर नलगाएका पैसा उठाउने कार्यमा संलग्नहरुले गत साता यो विषय सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि कानुनी कारबाहीमा पर्ने डरले अहिले पालैपालो रकम फिर्ता गरिरहेका छन्। ‘हामीलाई पैसा तिरेपछि काम भइहाल्ने भनियो, हामीले पैसा त तिर्यौं, काम हुँदैछ भन्ने तर नहुने, आजित भयौं, पैसा फिर्ता गर्न भन्दा उठाउनेहरु उल्टै जाइलाग्थे,’ स्थानीय भोजबहादुर श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘अन्तिममा अब हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं भनेर चेतावनी दियौं, त्यसपछि अहिले फसिएला भन्ने लागेर पैसा फिर्ता गर्दैछन् ।’

यसरी पैसा उठाउनेमध्येका सुवेदीले पनि आफूले पैसा उठाएको कुरा स्वीकार गरेका छन् । तर, गाउँका सुकुम्बासीसँग उठाइएको कुल रकममध्ये आयोगका अध्यक्ष यादवलाई ७ लाख, मालपोतका कर्मचारी रायलाई १३ र एक लाख दुई अन्य बिचौलियाहरुलाई बुझाएको दाबी गरेका छन् । ‘पैसा लिएर मैले खाइमासी गरेको होइन, राजकुमार रायलाई दिएको छु १३ लाख, रामअधिन यादवले ७ लाख खाएका छन् मसँग, अरु बिचौलियाले पनि खाएका छन्, एक लाख/ दुई लाख खानेको त के नाम लिइरहनु मैले,’ सुवेदीले कान्तिपुरसित भने, ‘तर, अहिले सबै भारी मैले नै बोक्नुपर्ने अवस्था आयो, दश लाख फिर्ता गरिसको, सबैलाई तिर्छु ।’

वडाध्यक्ष पोखरेलले भने आफूले यसमा सहजीकरण गर्ने काम मात्रै गरेको दाबी गरेका छन् । तर, पीडितहरुले पैसा संकलन गर्ने कार्यको अगुवाई तपाईले नै गर्नुभएको थियो भनेर भन्छन्, यो त गैरकानुनी काम हो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पैसा फिर्ता हुँदैछ, यसलाई धेरै नतन्काउनुस् ।’

यसरी सोझासिधा सुकुम्बासीलाई ठग्ने कार्यमा आयोगका अध्यक्ष, कर्मचारी, मालपोतका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, मुलुककै ठूला पार्टीका जिल्लाका नेतृत्वसम्म पनि संलग्न रहेको भेटिएको छ । कांग्रेसका सिरहा सभापति रामचन्द्र यादवले धनगढीमाई नगरपालिका–९ मुसहर्नियााका भुट्टा यादवसँग जग्गाको लालपूर्जा बनाइदिने भन्दै गैरकानुनी ढंगले २ लाख रुपैयाँ लिएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो ।

२५ वर्षदेखि घर बनाई बसोबास गर्दै आएको साबिक गाविस चैनपुर ५ खको एक कठ्ठा १५ धुर जग्गाको लालपुर्जाका लागि वर्षौं चहार्दा पनि पाउन नसकेपछि एक आफन्तले भुट्टालाई सभापति यादवकहाँ लगेका थिए।

सभापति यादव र आयोगका अध्यक्ष यादवले सुरुमा ६ लाख रुपैयाँ मागेकोमा बार्गेनिङपछि २०८० असोजमा जिरोमाइलस्थित सभापति यादवको घरमै २ लाख रुपैयाँ नगद दिएको भुट्टा यादवको दाबी छ। ‘मेरा एक आफन्तले मलाई रामचन्द्र यादवकहाँ लगे, रामचन्द्रले काम भइहाल्ने भन्दै सिरहा हिँड्न भनेपछि गयौं, रामचन्द्रले रामअधिनसँग कुरा गरे, उनीहरु पाँच/छ लाखबाट बोर्गेनिङपछि तीन लाखमा झरे,’ भुट्टाले कान्तिपुरसित भने, ‘अन्तिममा दुई लाखमा टुंगो लागेपछि त्यहाँबाट फर्केर रामचन्द्रको घरमै गएर उनलाई दुई लाख रुपैयाँ दिएँ, रामअधिन पनि उनीसँगै थिए ।’

भुट्टाका अनुसार पैसा बुझिसकेपछि उनीहरुले १५ दिनभित्रै काम भइहाल्ने आश्वासन दिएका थिएन । तर, पैसा दिएको केही समयपछि आयोगबाट आएको टोलीले जग्गाको भोगचलन मचुल्का गरेर गए पनि उनको काम भने हुन सकेको छैन । भुट्टाले ताकेता गर्न थालेपछि काम हुने प्रक्रिया रहेको भन्दै थामथुम पार्न सरकारी अधिकारीबाट प्रमाणित नै नभएको नक्कली लालपुर्जा दिइएको छ।

आफू ठगीमा परेको कुरा थाहा पाएपछि पैसा फिर्ता माग्दै ६७ वर्षको उमेरमा भुट्टा सिरहास्थित आयोगको कार्यालय र सभापति यादवकहाँ धाएको धायै छन् । तर, पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि उनीहरु भेट्न छाडेका छन्, फोनमा पनि कुरा गर्दैनन् । भुट्टाले केही समयअघि पनि पैसा फिर्ता माग्न सभापति यादवलाई फोन गरेका थिए । कान्तिपुरलाई प्राप्त फोन संवादमा सभापति यादवले भुट्टालाई ‘भागेको छैन, फोन राख्नुस्, के कुरा गरेको मसँग’ भन्दै फोन काटिदिएका थिए।

सभापति यादवले आफू यस विषयमा केही प्रतिक्रिया नदिने बताएका छन् । ‘यस विषयमा म केही भन्दिन, यो गलत आरोप हो,’ उनले भने । भूमि आयोगका अध्यक्ष यादव सभापति यादवसँग निकट मानिन्छन् । उनी कांग्रेसकै कोटामा आयोगका अध्यक्ष बनेका हुन् । यी विषयमा प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आएनन्।

नागरिकलाई निःशुल्क लालपुर्जा उपलब्ध गराउन पहल र काम गर्ने दायित्व भएकाहरुले नै सिरहामा यसरी संगठित ठगी मच्चाएका यी उदाहरण घटना मात्रै हुन्। जिल्लामा जताततै यसरी ठगीमा परेका पीडित भेटिन्छन् । तर, डर, त्रास र कानुनी अज्ञानताका कारण पनि पीडितहरु कारबाही प्रक्रियामा जानै सकेका छैनन् । ‘जग्गा र लालपुर्जाका नाममा ठगिएका पीडित जिल्लाका अधिकांश गाउँमा छन्, यसरी ठगीमा पर्नेहरु अधिकांश सामान्य मान्छेहरु हुन्, तर ठग्ने कार्यमा संलग्नहरु ठूला मान्छेहरु छन्,’ मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनका अगुवा सिरहाका मनोजकुमार पासवान भन्छन्, ‘एक त पीडितमा कानुनी अज्ञानता छ, अर्को कारण भनेको डर र त्रास हो, जसकारण उनीहरु केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’

यसमा चरम अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरी संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने र यस्ता गलत कार्यले गर्दा मूल विषय ओझेलमा परेको भन्दै भूमिहीन सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउनुपर्ने विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए ।