प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाएको बैठकमा भारतीय पक्षका प्रतिनिधि नआएपछि नहर स्तरोन्नति र सडक विस्तार सम्बन्धी छलफल स्थगित भएको छ।
What you should know
राजविराज — भारतले पश्चिमी कोशी नहरको स्तरोन्नति र सडक विस्तार सुरु गरेसँगै सप्तरीका सयौँ विपन्न परिवार उठीबास हुने अवस्था आएको विषयमा छलफल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले बोलाएको बैठकमा भारतीय पक्ष उपस्थित भएनन्।
विपन्न परिवार उठीबास हुने गुनासो बढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले बुधबार दिउँसो सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख तथा भारतीय पक्षका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। तर योजना कार्यान्वयन गरिरहेको भारतको बिहार राज्यस्थित सुपौल जिल्लाको पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल कुनौलीका कार्यपालक अभियन्ताको कार्यालय तथा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बैठकमा नआएपछि छलफल स्थगित भएको छ ।
नहर स्तरोन्नति र त्यससँगै सडक विस्तारका कारण तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–८ तोपास्थित मुसहर बस्तीसहित हनुमाननगर कंकालिनी, डाक्नेश्वरी र राजविराज नगरपालिका तथा महादेवा, छिन्नमस्ता, विष्णुपुर र राजगढ गाउँपालिकाका सयौँ विपन्न परिवार विस्थापित हुने जोखिममा छन्।
दुई घण्टा कुर्दासमेत भारतीय पक्ष नआएको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र माझीले बताए। ‘नहरको दुवैतर्फ सडक विस्तार गर्दा हाम्रो पालिकामै झन्डै दुई सय परिवार उठीबास हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तत्कालै ती परिवारको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन, तर यसबारे हामीसँग कुनै समन्वय नै गरिएको छैन।’
नगर प्रमुख माझीले कोशी सम्झौताविपरीत कार्य भइरहेको दाबी गरे। ‘सम्झौताअनुसार नेपालतर्फ हुने काममा यहीँका मजदुर र जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर मजदुरसमेत भारतबाट ल्याएर काम भइरहेको छ, यो सरासर भारतीय पक्षको मनोमानी हो।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले भारतीय पक्ष उपस्थित नभएपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग मात्रै छलफल भएको जानकारी दिए। ‘गत आइतबार भारतीय पक्ष आउनुभएको थियो, तर आज उपस्थित हुनुभएन,’ उनले भने, ‘उहाँहरू आउने अपेक्षा छ।’
