हनुमाननगर कंकालिनी र सप्तकोशी नगरपालिका तथा तिलाठी कोइलाडी, तिरहुत र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
What you should know
राजविराज — सप्तरीका पाँच वटा स्थानीय तहले अझै जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । ९ गाउँपालिका र ९ नगरपालिका रहेको यहाँका ६ गाउँपालिका र ७ वटा नगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।
हनुमाननगर कंकालिनी र सप्तकोशी नगरपालिका तथा तिलाठी कोइलाडी, तिरहुत र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
हनुमाननगर कंकालिनीमा जग्गा एकिन गर्ने कार्य पूरा हुन सकेको छैन् । ‘वर्गीकरणका लागि अमिन खटाइसकेका छौं,’ उपमेयर सरितादेवी यादव सिपलियाले भनिन्, ‘जग्गा एकिन गर्ने कार्य सकिएसँगै थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
सप्तकोशीमा वर्गीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्न अझ एक महिना समय लाग्ने जनाएको छ । ‘अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं, एक महिनामा जग्गा वर्गीकरण भइहाल्छ,’ मेयर रामप्रसाद ढकालले भने ।
तिलाठी कोइलाडीमा नक्सा प्रिन्ट हुन नसक्दा जग्गा वर्गीकरणको काम अड्किएको छ । ‘पालिकामा हुने सबै काम सकाएर नक्सा प्रिन्ट गर्न काठमाडौं पठाए । तर जेन–जी आन्दोलनका बेला नक्सा प्रिन्ट हुन सकेन, पछि जनकपुर पनि पठाए,’ अध्यक्ष अरुणकुमार मण्डलले भने, ‘त्यहाँ पनि प्रिन्टरमा समस्या देखिएर नक्सा प्रिन्ट भएन । अहिले विराटनगर पठाएको छु ।’ नक्सा प्रिन्ट भएर आउने बितिकै थप कार्य अघि बढाउने अध्यक्ष मण्डलले बताए ।
तिरहुतले जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको बताए पनि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा फाइल आइसकेको छैन् । ‘३/४ महिनाअघि नै प्रक्रिया पूरा गरी मालपोतमा कागजात बुझाइसकेका छौं,’ अध्यक्ष विजयकुमार यादवले भने, ‘वर्गीकरणको कार्य कहाँ रोकिएको विषयमा बुझ्दैछु ।’ छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको नाममा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मै ९ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरे पनि जग्गा भने अझ वर्गीकरण भएको छैन् ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राजुदेवी यादवले जग्गा वर्गीकरणका लागि छुट्याइएको बजेट निकासा भइसक्दा पनि वर्गीकरण हुन नसकेको बताइन् । ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि हामीले ०८०/०८१ मै बजेट राखेर निर्णयसमेत गरिसकेका थियौं । तर बजेट निकासा भइसक्दा पनि अझै वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा थप अध्यक्षज्यूलाई जानकारी छ ।’
जग्गा वर्गीकरणका लागि भुक्तानी पाएको निष्ठा इन्जिनियरिङ कर्न्सट्यान्ट एण्ड कन्ट्राक्टिङ प्रालिका प्रतिनिधि नवीन ठाकुरले पहिलो चरणमा भूउपयोग योजनाका तयारीको काम गरेको बताए । ‘हामीले पहिलो चरणमा जग्गाको क्षेत्र यकिन गर्ने काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब नापी कार्यालयसँगको समन्वयमा अमिन खटाएर जग्गा छुट्याउने काम गाउँपालिकाले नै गर्नुपर्छ । यो विषय हामीले सुरुमै भनिसकेका थियौं ।’
सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेपछि जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट, अंशबन्डासहितका कार्य प्रभावित भइरहँदा गत कात्तिक २७ मा भएको तेस्रो संशोधनपछि २०८३ असारसम्म आंशिक रुपमा कित्ताकाट खुला गरिएको छ ।
नियमावली जारी भएपछि यहाँ सबैभन्दा पहिला बलान बिहुल गाउँपालिकाले २०७९ माघ २६ मा जग्गा वर्गीकरण गरेको थियो । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयकाअनुसार राजविराज नगरपालिकाले २०८० साउन २५, बोदेबरसाइन नगरपालिकाले साउन २६ तथा खडक, सुरुङ्गा र डाक्नेश्वरी नगरपालिका तथा राजगढ गाउँपालिकाले पनि सोही वर्ष जग्गा वर्गीकरण गरेको थियो । शम्भुनाथ र कञ्चनरुप नगरपालिका र विष्णुपुर, रुपनी, अग्नीसाइर कृष्णासवरण र महादेवा गाउँपालिकाले २०८१ मा जग्गा वर्गीकरण गरेको थियाे ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजका प्रमुख किशोरकुमार रामले जग्गा वर्गीकरण नभएका स्थानीय तहको जग्गा भूउपभोग नियमावलीको तेस्रो संशोधनअनुसार कित्ताकाट भइरहेको बताए । ‘नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यवसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएका जग्गालाई न्यूनतम १ सय ३० मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
