वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव आशिष लाठ प्रत्येक कन्टेनरमा इसीटीएसको डिभाइस अनिवार्य रुपले जडान गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।
What you should know
पर्सा — नेपालमा रेलमार्फत ढुवानी गरिने कन्टेनरमा अनिवार्य रुपले लागू गरिएको इसीटीएस (इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम) को उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका छन् ।
अनावश्यक रुपमा यो प्रणाली थोपरिएको आयातकर्ताहरुको आरोप छ ।
सन् २०१९ देखि यो प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको हो । भारतका विभिन्न बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट पानी जहाजमार्फत आइपुगेका कन्टेनरलाई त्यहाँबाट रेलमार्फत नेपालसम्म ढुवानी गरेर ल्याइने तथा नेपालबाट पुनः भारतीय बन्दरगाहहरुसम्म फिर्ता लगिने कन्टेनरमा इसीटीएस अनिवार्य गरिएको छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव आशिष लाठ प्रत्येक कन्टेनरमा इसीटीएसको डिभाइस अनिवार्य रुपले जडान गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । एउटै कन्टेनरमा भारु ७ हजार १ सय रुपैयाँ अनावश्यक रुपमा इसीटीएस शुल्क तिर्नु परेको उनले गुनासो गरे ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपाल नेपाल सरकारले यो प्रणाली अब रेल मात्र नभई भारतबाट सडकमार्गबाट ल्याइने कन्टेनरमा पनि लगाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताए । ‘रेलबाट कन्टेनर ढुवानी गरेर ल्याउँदा आफैमा कन्टेनर अत्यन्त सुरक्षित हुन्छन् र भारतीय रेलमार्गमा गुड्ने प्रत्येक रेलको छुट्टै ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा यो प्रणालीलाई प्रत्येक कन्टेनरमा जडान गरेर आयात निर्यातकर्तालाई जर्बजस्ती प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरिँदै छ ।’
सामान्यतया एउटा रेल्वे र्याकले अधिकतम ९० वटासम्म कन्टेनर बोक्छ । प्रत्येक कन्टेनरमा यसरी इसीटीएस डिभाइस जडान गर्दा त्यसको कुनै अर्थ र उपयोगिता नरहने उनले बताए । सिंगो रेल्वे र्याकमा एउटा मात्र इसीटीएस डिभाइस जडान गर्दा त्यो पर्याप्त हुने उनी बताउँछन् ।
अधिकांश आयात, निर्यातकर्ताले यो प्रणाली लागू भएको ६ वर्षमा एक पटक पनि यसको उपयोग नगरेको र अनभिज्ञ रहेको अवस्थामा फेरि सडक मार्गबाट ढुवानी गरिने कन्टेनरमा यो प्रणाली जबर्जस्ती थोपर्न खोज्नु गलत भएको राजपाल बताउँछन् ।
कोलकातास्थित नेपाल कार्गो ह्याण्डलिङ एजेन्टस एसोसिएसन (नेचा) का सदस्य राजेश शारडा इसीटीएस प्रणाली नेपालको आयात-निर्यात व्यापारका लागि कुनै उपयोगी नभएको र यसको अतिरिक्त भार अन्ततः नेपाली उपभोक्तामै पर्ने भएकाले यसलाई अविलम्ब खारेज गरिनु पर्ने बताउँछन् ।
कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्यले यो प्रणाली नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रुपमा लागू गरेकाले यस सम्बन्धमा पुनरावलोकनको काम पनि दुवै देशका सरोकारवाला सरकारी निकायहरुले नै गर्ने बताए ।
