मधेश प्रदेशसभा : सबै दल संघीयता जोगाउन प्रतिबद्ध, मुख्यमन्त्रीबाहेक जनमतका सांसद प्रतिपक्षमा

जलेकै भवनबाट सुरु भएको आजको प्रदेश सभामाको बैठकमा सबै दलले संघीयता जोगाउन प्रतिबद्धता जनाए । मंगलबार छैटौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा सबै दलका नेताहरुले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् ।

आश्विन ७, २०८२

कमलेश ठाकुर

Madhesh Pradesh Sabha: All parties are committed to preserving federalism, except for the Chief Minister, MPs of the public opinion are in the opposition

जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशसभाको बैठक कक्ष धुवाँले कालो थियो । सांसदहरु पुरानै कुर्सीमा बसेका थिए । सांसद अगाडि रहेको टेबल रंगरोगन गरिएको थियो । सभामुखको ड्यास नयाँ देखिन्थ्यो । भाडाका प्राविधिक समानहरु लिएर मंगलबार प्रदेशसभा सञ्चालन गरियो ।

जेन–जीको अगुवाईमा भएको आन्दोलनपछिको प्रदर्शनका क्रममा खण्डहरमा परिणत भएको प्रदेशसभा जसोतसो व्यवस्थापन गरिएको प्रदेशसभाका प्रवक्ता विपिन ठाकुरले बताए । विभिन्न शाखाका कर्मचारी बस्ने कुर्सी र केही पुरानो/नयाँ कुर्सी राखेर व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए । ड्यास पुरानैलाई पेन्ट गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार १५ वटा कुर्सी, सभामुख ड्यास र पोडियम मात्रै नयाँ खरिद गरिएको छ । लाइभ गर्ने प्राविधिक समानहरु भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको उनले सुनाए । जेन–जी प्रदर्शनको क्रममा आगजनी हुँदा करिब ३० करोडको क्षति भएपछि व्यवस्थापन कठिनाइ देखिएको उनले बताए ।

जलेकै भवनबाट सुरु भएको प्रदेशसभामा सबै दलले संघीयता जोगाउन प्रतिबद्धता जनाए । मंगलबार छैटौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा सबै दलका नेताहरुले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीयताको विषयमा कुनै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भए फलामको च्युरा चपाउने दिन आउने कल्पना गर्दै जेन–जीलाई सचेत गराए । संघीयताले नै देशको निकास दिने भन्दै संघीयता जोगाउन प्रतिबद्धता जनाए । ‘जेन–जी मुद्दाको विषयमा, मागको विषयमा राजनीतिक दल सचेत हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने,‘सबै पक्षले सुधार्नु आवश्यक छ । हामी हरेक कुरामा सुधार ल्याउँछौं ।’

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संघीयता आएपछि विकास भएको फेरिहस्त सुनाए । ‘२०७२ भन्दा अघि कति सडक बनेको थियो ? रोजगारी कति थियो ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसकारण अहिले सबैले एक जुट भएर संघीयता बचाउन लाग्नुपर्ने समय आएको छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिष पटेलले नेपालका सबै प्रदेशका सांसदहरुले प्रादेशिक संरचना बाचाउन एक हुनुपर्ने बताए । प्रादेशिक संरचना र संघीयता कुनै एउटा भाषाभाषीका लागि, जातजातिका लागि नरहेको उनले उल्लेख गरे । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका नेता ज्यनुल राईले संघीयतामाथिको प्रहार रोक्न एक ढिक्का हुनुपर्ने जिकिर गरे । ‘संघीयतामाथि जुन प्रहार भइरहेको छ, यस परिस्थितिमा हामी सबै मिलेर जानुपर्ने हो,’ उनले भने,‘हामी सबैको दायित्व हो जुन अवस्थाले गुज्रेको छ यसलाई एउटा पाठ लिनुपर्छ । यस सबकलाई गम्भीरतासँग नलिए हामीलाई संघीयताको जननी भन्न रुचाउँदैनन् ।’

Madhesh Pradesh Sabha: All parties are committed to preserving federalism, except for the Chief Minister, MPs of the public opinion are in the opposition

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले जेन–जी पुस्ता राजनीतिक रुपले सचेत रहेको बताए । तर, संघीयताबारे प्रष्ट हुनुपर्ने, भ्रमबाट बच्नुपर्ने तर्क गरे । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले देशमा संघीयता नभए झन् विकराल अवस्था आउने हुनाले प्रतिबद्ध रहेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जवाहरलाल कुशवाहाले सच्चिने ठाउँमा सचिनुपर्ने भन्दै संघीयतालाई बचाउन सबै पक्षलाई गम्भीर हुन सुझाव दिए । जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादवले जेन–जी आन्दोलनमा राजावादीहरुले मलजल गरिरहेको आरोप लगाए । तर, संघीयता जोगाउन सबै दल एक हुनुपर्ने उनले पनि दोहोर्‍याए ।

मधेश प्रदेशसभामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका सांसदहरु प्रतिपक्षमा बसेका छन् । मंगलबारको बैठकमा मधेश प्रदेशसभामा जनमतका सबै सांसद उपस्थित थिए । मधेश प्रदेशसभामा जनमतको १३ जना सांसद छन् । बबिता राउत इशर उपसभामुख छिन् । त्यसबाहेक १२ मध्ये ११ जना सांसद आज प्रतिपक्षको ड्यासमा बसेका थिए ।

भदौ २४ गते मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउतको निर्देशनमा फेसबुकमै राजीनामा दिए । प्रदेश प्रमुख बाहिर रहेको हुनाले राजीनामा बुझाएनन् । प्रदेशसभा विघटन नभएपछि मुख्यमन्त्री पद नछोड्ने अडानमा बसे । जनमत पार्टीको आलोचना सुरु भएपछि आन्दोलनको चार दिनपछि संसदीय दलको नेता महेशप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री र मन्त्री फिर्ता बोलाएको विज्ञप्ति जारी गरे ।

संसदीय दलको बैठकबाट उक्त निर्णय लिइएको यादवको दाबी छ । सोही दिन पुरानै मितिमा जनमतबाट वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जय यादव र उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्रीले राजीनामा दिए । तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएनन् । दलको नेता यादवले मुख्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको पत्र गएको भदौ ३१ गते सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि बुझाए । त्यसपछि पनि मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा नदिँदा दलका नेता यादवले यही असोज २ गते मुख्यमन्त्रीलाई कारबाही गर्न पार्टीमा सिफारिस गरे । यद्दपि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीले कारबाही गरेको छैन ।  

कमलेश ठाकुर कमलेश कान्तिपुरका धनुषा संवाददाता हुन् । उनी समसामयिक विषयमा रिपाेर्टिङ गर्छन् ।

Link copied successfully