अब ब्यारेजको तटीय क्षेत्रमा रहेको जग्गाको ६ करोड रुपैयाँ मात्र मुआब्जा दिन बाँकी छ ।
पर्सा — पाँच वर्षदेखि रोकिएको जमुनी सिँचाइ योजनाले अब गति लिन थालेको छ । मुआब्जा विवाद र ब्यारेजमा विद्युतीय ढोकाको अभावमा यो योजना अधुरो रहने जोखिम रहेकामा पछिल्लो समय ब्यारेजको विद्युतीय ढोकाको टेन्डर लागिसकेको छ ।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर एवम् सूचना अधिकृत सुरेशप्रसाद साहले सिँचाइ विभागले ढोकाको टेन्डर आह्वान गरेकामा एक कम्पनीले टेन्डर सम्झौता गरी ढोकाको डिजाइनको काम समेत सुरु गरिसकेको बताए । अब ब्यारेजको तटीय क्षेत्रमा रहेको जग्गाको ६ करोड रुपैयाँ मात्र मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ ।
‘वर्षालगत्तै ढोका निर्माणको काम र बाँकी रहेको मुआब्जा वितरणको काम पनि सुरु हुनेछ,’ उनले भने, ‘ब्यारेज क्षेत्रमा कर्मचारी आवास, विद्युतीय ढोका निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले डिजाइन गरेर हालै लगेको छ ।’
ब्यारेजको तटबन्धमा परेको स्थानीयको करिब १७ बिघा १० कट्ठा १० धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने दायित्व रहेकामा अब ६ बिघाको मात्र रहेको इन्जिनियर साहले बताए । नेपाल सरकारको अनुदान तथा विश्व बैङ्कको ऋणमा बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका तथा पचरौता नगरपालिकाको सीमामा उक्त सिँचाइ योजनाको मूल संरचना निर्माण भएको छ । योजनामा ३५ करोड रुपैयाँ समेत खर्च भइसकेको छ ।
६ वर्षअघि बाराको पूर्वी र रौतहटको पश्चिमी भेगका किसानलाई वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने महात्वाकांक्षी योजनाको रूपमा जमुनी सिँचाइ योजनाको काम सुरु गरिएको थियो । करिब ५ वर्षअघि ब्यारेज निर्माण भइसकेको छ ।तर ब्यारेजमा विद्युतीय ढोका जडानको काम सुरु हुन सकेको छैन ।
ब्यारेज निर्माणपछि १२ करोड रुपैयाँ लागतमा तटबन्ध निर्माणको काम पनि ३ वर्षअघि सुरु गरिएको थियो । तर तटबन्ध निर्माणको काम पनि ८० प्रतिशत मात्र सम्पन्न हुन सकेको छ ।
डुबान क्षेत्रका जग्गा धनीले मुआब्जा नपाउन्जेल काम अघि बढ्न नदिने अडान लिई उच्च अदालत वीरगन्जबाट गत जेठमा ‘स्टे अर्डर’ गराएपछि तटबन्ध निर्माणको काम पनि अधुरो रहन गएको छ । ब्यारेजमा पानी भण्डारण प्रयोजनका लागि ब्यारेजदेखि उत्तरतर्फ निर्माणाधीन तटबन्धमा स्थानीय १ सयभन्दा बढी किसानको झन्डै १७ बिघा जग्गा पर्छ ।
योजना सञ्चालनमा आएपछि गण्डक नहरको ब्लक नम्बर ११ देखि १५ सम्म बाह्रै महिना पानी उपलब्ध हुनेछ । जसबाट बाराको पूर्वी र रौतहटको पश्चिमी भेगका किसान लाभान्वित हुनेछन् ।
सन् १९७१ देखि सञ्चालनमा आएकोमा गण्डक नहरको पुछारका अन्तिम ४ ब्लकसम्म सामान्यतया पानी पुग्दैन । जमुनी सिँचाइ योजना त्यसकै विकल्पको रूपमा निर्माण गरिएको हो ।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगन्जमार्फत ब्यारेज र यसका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । योजनाअन्तर्गत आव २०७२/७३ मा ब्यारेज र त्यसका अन्य संरचनाको निर्माण कार्य सुरु गरी २०७६/७७ मा ब्यारेज निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
ठेकेदार कुमार/आशिष्/अमर जेभी कालीमाटीले ३१ करोड रुपैयाँको यो ठेक्का ३० प्रतिशत बिलो गई २२ करोड ४० लाख ५१ हजार १ सय ४५ रुपैयाँ १० पैसामा (मूल्य अभिवृद्धि करसहित) मा ब्यारेज निर्माण गरेको थियो ।
१२ करोड रुपैयाँको लागतमा डीएस निर्माण सेवाले २ वर्ष १ हजार १ सय मिटर लामो तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको थियो । जमुनी ब्यारेजमा कूल १३ वटा ढोका छन् । खोलाको तल्लो भागमा ४ वटा ढोका छन् । २ ढोका हेड रेगुलेटर हुनेछन् ।
नहर सञ्चालनमा आएपछि नहरमा प्रतिसेकेन्ड ७ हजार ५ सय लिटर पानी उपलब्ध हुनेछ । सामान्य अवस्थामा जमुनी खोलामा २५ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी प्रवाह भइरहेको छ । बाढी आएको बेला प्रतिसेकेन्ड ४ लाख लिटर भन्दा पनि बढी पानी यो खोलामा प्रवाह हुन्छ ।
जमुनी ब्यारेज आफैमा ठूलो योजना भएकाले बर्सेनि बाढीको समयमा खोलामा बढी पानी प्रवाह भएर ब्यारेजका ढोका खोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यति बेला परम्परागत ढङ्गले ढोका खोल्नका लागि प्रति ढोका जनही ३ देखि ४ जना जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।
तर विद्युतीय ढोका भए स्विच अन गरेलगत्तै ब्यारेजका ढोका खुल्नेछन् । जसले गर्दा ब्यारेजमै मानवीय तथा भौतिक जोखिम पनि कम हुन जान्छ । बाढी आएका बेला समयमा ढोका खोल्न नसके खोलाले अन्त बाटो मोडेर जान सक्ने प्रबल सम्भावना पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ब्यारेज उपयोगविहीन हुने भई आसपासका गाउँहरूमा जनधनको पनि ठूलो क्षति हुन सक्छ ।
योजनाअन्तर्गत जमुनी खोलाबाट निकालिने नहरको पानी ड्यामबाट करिब ५ सय मिटर दक्षिणमा रहेको गण्डक नहरमा झार्ने योजना छ । जसबाट बाराको १ हजार २ सय र रौतहटको ८ हजार ३ सय गरी कूल ९ हजार ५ सय हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
