सिरहामा १६ प्रहरीसहित ४१ सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ, जसले एक अर्बभन्दा बढीको क्षति पुर्याएको छ।
What you should know
सिरहा — जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका कारण देशभरको अवस्था अस्तव्यस्त बन्यो । आन्दोलनकारीले २४ गते खासगरी राजनीतिक दलका नेताका घरसँगै सरकारी कार्यालयलाई निशाना बनाए ।
सिरहामा मात्रै ४१ वटा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भयो । जसमा १६ वटा त प्रहरी कार्यालय नै परे । नागरिकको नजिक मानिने स्थानीय तहका कार्यालयमा पनि व्यापक क्षति भयो । जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहमध्ये १० वटामा पूर्ण क्षति र २ वटामा आंशिक क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहाका अनुसार जिल्लाभर यसबाट एकै दिनमा एक अर्बभन्दा धेरैको क्षति भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहाले २६ गते एक सूचना जारी गर्दै आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र सहकार्य गरी २९ गतेदेखि सम्भव भएसम्मको सेवा प्रवाहमा जुट्न जिल्लाभरका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । असोज १ बाट भने जिल्ला प्रशासनले पूर्ण सेवा सुरु गर्दैछ ।
जिल्लाका अन्य कार्यालयहरू पनि क्रमशः तंग्रिँदै गएका र सेवा प्रवाहको दायरा बढाउँदै लगेको सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले बताए । यस्तै, आन्दोलनका क्रममा विस्थापित भएका सबै प्रहरी कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आएका छन् ।
प्रहरी नभएपछि असुरक्षित महसुस गर्दै स्थानीयहरूले नै प्रहरीलाई स्वागत गरी कार्यालय फर्काएको अधिकारीले जनाए । यससँगै जिल्लाभर ठप्प बनेका गतिविधि विस्तारै चलायमान बन्दै जनजीवन लयमा फर्किँदै गएको उनले बताए ।
'आन्दोलनपछि अन्योलताको स्थिति बन्यो, तर हामीसँग जे थियो, त्यसैबाट थाल्ने र उठ्ने प्रयत्न गर्यौं,' प्रजिअ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, 'अहिले जिल्लाको स्थिति क्रमशः लयमा फर्किँदै गएको छ । हामी पुरानै स्थितिमा फर्किन जोडतोडले लागिपरेका छौं । यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्छौं ।'
जिल्ला प्रशासनले भदौ २७ गते सूचना जारी गरी आन्दोलनका क्रममा लुटपाट गर्नेहरूको पहिचान सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट देखिएको भन्दै लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न र नगरे प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो ।
तर लहानस्थित खाद्य संस्थानबाट लुटिएका सामग्री फिर्ता हुने क्रममा रहे पनि अन्य ठाउँबाट खासै फिर्ता नभएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फिर्ता गरिदिन आग्रह गरे । 'जनताकै सम्पत्ति हो । हामीले त्यसबाट जनतालाई नै सेवा दिने हो,' उनले भने, 'त्यसैले फिर्ता हुनुपर्छ । अन्यथा कानुन बमोजिम भइजानेछ ।'
यस्तै, आन्दोलनका नाममा राजनीतिक र व्यक्तिगत रिसइवीका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने काम भएको भन्दै यसमा संलग्नहरूको फोटो तथा भिडियो संकलन गरी अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
