विश्व बैंकको अनुदान ऋणमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमले मधेश प्रदेशका २१ स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई पक्की सडक संजालसँग जोड्न १०८ किमि कालोपत्र सडक निर्माण, १८० किमि बृहत् सडक मर्मत र १ हजार किमि सडकको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने योजना रहेको पूर्वाधर विकास कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख कर्णले बताए ।
What you should know
महोत्तरी — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महोत्तरीको सोनमामा कालोपत्र सडकको शिलान्यास गरेका छन् । विश्व बैंकको अनुदान ऋण १९ करोड ७ लाख ८३ हजार ६१८ रुपैयाँमा २०८३ चैत ११ गतेसम्म ८.३८४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने सम्झौता भएको सडक प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार शिलान्यास गरेका हुन् ।
महोत्तरीको हुलाकी राजमार्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको रघुनाथपुर बजार–सोनमा–तरहारी–सुन्दरपुर ८.३८४ किमि कालोपत्र सडकले सोनमा गाउँपालिका-३ को रघुनाथपुरबाट सुरु भई सोनमा गाउँपालिकाको केन्द्रसँगै वडा नं.१, २, ३, र ७ का रघुनाथपुर, सोनमा, तरहारी, मुसहरी टोल हुँदै सुन्दरपुरसम्म पुग्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख राजेशलाल कर्णले बताए ।
विश्व बैंकको अनुदान ऋण ३४ करोड ६९ लाख ५० हजार ६१६ बजेटको टेन्डर हुँदा ढुकुछु निर्माण कम्पनी प्रालिसँग १९ करोड ७ लाख ८३ हजार ६१८ रुपैयाँ (भ्याटसहित)को बजेटमा सम्झौता भएको छ ।
सडकको कुल लम्बाई ८.३८४ किमि रहेको छ भने औसत चौडाई ८.५० देखि १०.५० मि रहने छ । गाडी चल्ने सडकको चौडाई ५.५ मि कालोपत्र र दुवैतिर सोल्जरको चौडाई १.५ गरी जम्मा ८.५० मिको सडक निर्माण हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । बस्तीहरुमा आयातकारको १७६० मि. लम्बाईको ढल, कल्भर्टसमेत बनाउने योजना रहेको छ ।
विश्व बैंकको अनुदान ऋणमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमले मधेश प्रदेशका २१ स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई पक्की सडक संजालसँग जोड्न १०८ किमि कालोपत्र सडक निर्माण, १८० किमि बृहत् सडक मर्मत र १ हजार किमि सडकको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने योजना रहेको पूर्वाधर विकास कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख कर्णले बताए ।
स्थानीय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालहरूको सर्वयाम संचालन, दक्षता र लचिलोपन बढाउनु र सहभागी प्रादेशिक सरकारहरू र स्थानीय तहहरूको क्षमता सुदृढ गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक वृद्धि र नागरिकको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यअनुसार नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघबीच २ अगस्ट २०२४ मा वित्तपोषण सम्झौता भएको छ । सम्झौता ८ अक्टोबर २०२४ देखि १५ जुलाई २०२९ सम्म प्रथम चरणको कार्यक्रम लागि लागू हुने जनाइएको छ ।
