भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यालयका अधिकांश कोठा बन्द छन्, कर्मचारीहरू कार्यालयमा नदेखिँदा कामकाज प्रभावित बनेको छ।
What you should know
सिरहा — भूमि समस्या समाधान आयोग, सिरहाका अध्यक्ष रामअधीन यादव ठगी मुद्दामा फरार भएपछि कार्यालय नै रित्तो बनेको छ । दैनिक मानिसहरूको भीडभाड रहने यो कार्यालय हिजोआज सुनसान र बन्द रहेको छ ।
कार्यालय सुनसान बन्नुको कारण हो, कार्यालयमा कर्मचारी देखिँदैनन् भने कार्यालयका कोठामा पनि ताल्चा लगाइएको छ । मंगलबार दिउँसो कान्तिपुरकर्मी त्यहाँ पुग्दा पनि नायब सुब्बा सैनी साहबाहेक कार्यालयमा कोही थिएनन्।
तर, आयोगका सदस्य-सचिवसमेत रहेका नापी कार्यालय, सिरहाका जनकराज ओझाले भने यस विषयमा अनभिज्ञता व्यक्त गरे । 'यस्तो नहुनुपर्ने हो, कर्मचारी त हुनुपर्ने हो,' उनले भने, 'तपाईंले भनेपछि जानकारी भयो, म बुझ्छु ।'
कार्यालयका नायब सुब्बा सैनी साहले कार्यालयको एउटा कोठाभित्र आफूहरू बस्ने गरेको भए पनि अन्य कोठामा भने ताल्चा लगाएर राख्ने गरेको स्वीकार गरे । अनुसन्धान चलिरहेकाले त्यसो गरेको उनको दाबी छ ।
'हामी कोही न कोही कार्यालयमै हुन्छौं, तर अनुसन्धान चलिरहेकाले कोठामा ताल्चा लगाएर राख्छौं,' उनले भने, 'अनुसन्धान चलिरहेकाले कसैले कुनै कागज नचलाइदेओस् भनेर यसो गरेका हौं ।'
स्थानीय तह हुँदै कार्यालयमार्फत आएका कागजात अनुसार यो कार्यालयले काम गर्नुपर्छ । तर, एक कर्मचारीका अनुसार यादव अध्यक्ष हुँदा यहाँ दैनिक २०-२५ जनाभन्दा बढी मानिस आइरहन्थे ।
'उहाँ कार्यालयमा बस्दा मानिसहरू आइरहन्थे, खासमा उनीहरूको काम कार्यालयमा होइन, अध्यक्षजीसँगै हुन्थ्यो,' कस्तो काम हुन्थ्यो ? भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'उहाँको लफडै लफडा हुन्थ्यो, त्यही गैरव्यावसायिक कामले आज डुबायो ।'
यादवमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहाले ठगी तथा संगठित अपराधमा एक महिनाअघि नै जाहेरी दर्ता गरेको थियो । त्यसयता उनी सार्वजनिक स्थानमा कतै देखा परेका छैनन् ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सिरहाले यो मुद्दा सिरहा जिल्ला अदालतमा पनि दर्ता गरिसकेको छ । गत शुक्रबार सरकारी वकिलले यादवसहित आयोगका कम्प्युटर अपरेटर सन्तोषकुमार यादव र मालपोत कार्यालय सहयोगी राजकुमार राय गरी तीन जनामाथि अदालतमा ठगी मुद्दा अभियोजन गरेको हो ।
जसमा कम्प्युटर अपरेटर यादव र रायलाई अदालतले आइतबार पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको छ । अध्यक्ष यादवलाई प्रहरीले खोजिरहेको छ । संगठित अपराधमा भने सरकारी वकिलले प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।
सुकुम्बासीका नाममा गैरसुकुम्बासीलाई जग्गा दिने, यसका नाममा विभिन्न व्यक्तिसँग आर्थिक ठगी गर्ने, फर्जी स्रेस्ता बनाएर सरकारी छाप तथा हस्ताक्षर कीर्ते गर्नेलगायतका गैरकानुनी कार्य उनीहरुले गर्दै आएका थिए ।
