दलहरुबीच पदाधिकारी तानातान हुँदा दुई महिनादेखि नियुक्ति प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ ।
What you should know
राजविराज — मधेश प्रदेशका दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि गठित दलित विकास समितिमा पदाधिकारी रिक्त भएको पाँच महिना बित्नै लागेको छ । तर, अझै पदाधिकारी नियुक्त गर्न मधेश प्रदेश सरकार आबद्ध दलबीच सहमति जुटेको छैन ।
दलहरुबीच पदाधिकारी तानातान हुँदा दुई महिनादेखि नियुक्ति प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ । यहाँका दलितको उत्थान गरी आय–आर्जनदेखि निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, सहुलियतलगायतका समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा पहिला नै दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ ल्याएको थियो । सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम गठित समितिका पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल २०८१ फागुन दोस्रो साता सकिएको छ । तर, मधेश सरकारले अझै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ को दफा ७ मा सामाजिक विकास (हाल खेलकुद तथा समाज कल्याण) मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । ११ औँ तहको अधिकृतसरह सेवा सुविधा पाउने गरी उपाध्यक्षमा भने स्नातक तह उत्तीर्ण गरी दलित समुदायको उत्थान, विकास र दलितसम्बन्धी कार्यमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान कार्यमा ख्याति प्राप्त गरेका दलित समुदायको व्यक्तिबाट हुने उल्लेख छ ।
दलित समुदायको उत्थान र विकासमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिमध्येबाट दुई महिलासहित चार जना सदस्य, नीति आयोगका सामाजिक विकास हेर्ने सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव र सदस्य सचिवका रूपमा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव रहने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनअनुसार खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन् । खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोदकुमार जयसवालले दुई महिनाअघि नै पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गरिसक्दा समेत भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्मै नियुक्ति प्रक्रिया अड्किएको हो ।
गठबन्धनको मधेश सरकारमा समाज कल्याण मन्त्रालय एमालेको भागमा परेको छ भने मुख्यमन्त्री जनमत पार्टीका छन् । यी दुई दलबाहेक कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि पदाधिकारीका लागि आ–आफ्ना दाबी गरिरहँदा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो । मन्त्री जयसवालले उपाध्यक्षमा दुई जनाको नाम सिफारिस गरेको भन्दै एक/डेढ सातामा नियुक्त भइसक्ने दाबी गरे ।
‘दलीय भागबन्डाको कुरा छैन, सिफारिस यतैबाट जानुपर्छ र हामीले उपाध्यक्षमा दुई जनाको सिफारिस गरिरहेका छौँ । एक जनालाई नियुक्ति गर्न सजिलो नै हुन्छ,’ मन्त्री जयसवालले भने, ‘बजेटको समस्याले पदाधिकारी नियुक्ति गर्न ढिलाइ भएको थियो, अब बजेटको समस्या छैन ।’ उपाध्यक्षपछि सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।
उता, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले पदाधिकारी नियुक्त गर्न अझ एक महिना लाग्न सक्ने बताए । ‘गठबन्धनको सरकार हो तर पदाधिकारीमा भागबन्डाको कुरा छैन,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा ध्यान दिइएका छौँ, त्यसपछि त्यो पनि बिस्तारै गर्छौँ ।’
