वीरगञ्ज (पर्सा) — वीरगन्जस्थित देशकै दुई ठूला भन्सार कार्यालयहरू वीरगन्ज र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार बिहीबारदेखि गाभिएका छन् । यहाँस्थित देशकै पहिलो सुक्खा बन्दरगाह सिर्सिया भन्सारलाई खारेज गरी वीरगन्ज भन्सार, अर्थात् हालको एकीकृत जाँच चौकीमा गाभिएको हो ।

बुधबारदेखि नै सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको नाम विलिन भएको छ । अब एकीकृत भन्सार कार्यालयको नाम वीरगन्ज भन्सार कार्यालय नै रहने भएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि दुवै भन्सार कार्यालयलाई गाभेर एउटै बनाई सेवा दिन थालिएको हो । राजस्व संकलनको दृष्टिले वीरगन्जभन्सार कार्यालय मुलुककै पहिलो हो भने सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय पनि उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्छ । वीरगन्ज भन्सारले १ खर्बभन्दा बढी र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहले ५० अर्ब हाराहारीमा वार्षिक राजस्व संकलन गर्दै आएका छन् ।

दुवै भन्सार कार्यालय गाभ्ने सरकारी निर्णय साढे पाँच वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । गाभिएपछि बनाइएको नयाँ संरचनाअनुसार आइसिपी अर्थात् वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा हालका प्रमुख भन्सार प्रशासक (सहसचिव) दीपक लामिछानेको मातहतमा वीरगन्ज भन्सारकै दुई प्रमुख भन्सार अधिकृत (उपसचिवहरू) राजेन्द्र ढुंगाना र रामप्रसाद पाठक तथा पूर्व सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवाल रहनेछन् ।

प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले कार्यालय एउटै भए पनि सेवाग्राहीलाई सेवा पुरानै स्थानहरू अर्थात् सिर्सिया र वीरगन्ज दुवैबाट हुने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले यी दुई भन्सार संरचना गाभ्ने निर्णय २०७६ पुसमा गरेको थियो । त्यतिबेला एउटै नाकामा तीनवटा भन्सार आवश्यक नपर्ने ठहर गर्दै सरकारले सिर्सिया भन्सारलाई वीरगन्जभन्सारअन्तर्गत ल्याउने तथा वीरगन्ज–रक्सौल नाकामा रहेको भन्सारलाई यात्रु शाखामा मात्र सीमित गर्ने नीति लिएको थियो ।

भन्सार विभागले सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई साउन १ गतेदेखि खारेज गरी आईसीपीबाट एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न पत्राचार गरिसकेको तत्कालीन प्रमुख बरुवालले जानकारी दिएका छन् । उनले वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज बनाउन र सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्न गाभिएको बताए ।

भन्सार गाभ्ने तयारीस्वरूप त्यतिबेलादेखि वीरगन्ज भन्सारमा सहसचिवस्तरको दरबन्दी कायम गरिएको थियो । २०७५ भदौमा पहिलोपटक सहसचिव खटाइएको थियो र त्यसको एक वर्षपछि गाभ्ने निर्णय गरिएको थियो । मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यी दुवै भन्सार बिन्दुलाई जोडेर निर्वाध सञ्चालन गर्न सरकारले यी बीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको छ ।

२ दशकअघि सञ्चालनमा आएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र ८ वर्षदेखि सञ्चालित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी बीचमा पर्ने खल्वाटोला गाउँ तथा स्थानीयको खेत अधिग्रहण गरेपछि दुवै संरचना जोडिनेछन् । भन्सारको पूर्वाधार तथा यार्डको अभाव भएकाले सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको र जग्गा प्राप्त भएपछि आयात–निर्यात व्यापार सहज हुने सरकारको विश्वास छ । तर स्वबासी जग्गा तथा केही संरचनाको मूल्याङ्कन नभएकाले अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन । अधिग्रहण गरिने ६२ बिघा मध्ये हालसम्म ५८ बिघाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

५८ बिघाका लागि हालसम्म ४ अर्ब ९९ करोड २४ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने बाँकी ४ बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गा र त्यहाँ रहेका घर टहरा, रूखबिरुवा, पोखरी आदि मिलाएर थप झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । अधिग्रहण प्रक्रिया संघीय सरकारले ९ वर्षअघि सुरु गरेको हो । नेपाल सरकारको २०७३ पुस १७ को निर्णयले अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

चित्त नबुझेर मुद्दा दायर गरेका १९ जना जग्गाधनीमध्ये केही अदालती प्रक्रिया टुंगिएपछि मुआब्जा माग गर्दै आएका छन्, तर तीलाई दिनुपर्ने रकम अभाव रहेको जनाइएको छ । कुल अधिग्रहण हुन लागिएको क्षेत्रमध्ये डेढ बिघा जग्गाका लागि हालसम्म पनि मुद्दा टुंगिएको छैन । ८४ स्वबासी घरधुरीले २ बिघा १८ कठ्ठा १० धुर जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् । तर, उनीहरूसँग लालपुर्जा नहुँदा मुआब्जा दिने विषय अन्योलमै छ । उनीहरूको मामिलामा मन्त्री परिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ ।