जनकपुर — मधेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देखिएको त्रुटि छानबिन गर्न कार्यदलले आजदेखि काम सुरु गरेको छ ।
काम गर्न आज मात्रै अन्तिम दिन भए पनि कार्यदलमा मतभेद देखिएको छ । त्रुटिपूर्ण योजना सच्याउन वा पूर्ण रुपमा हटाउन सरकारलाई सुझाव दिने विषयमा मतभेद देखिएको हो ।
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका एक प्रदेशसभा सदस्यले सरकार पक्षले त्रुटिपूर्ण योजना हटाउन आलटाल गरिरहेको बताए । ‘सत्तापक्षका माननीयजीहरुले लक भएको योजना पूर्ण रुपमा हटाउन नमिल्ने भनिरहेका छन्,’ ती सांसदले भने, ‘संशोधन मात्रै गर्नुपर्ने उनीहरूको जिद्दी छ ।’ अनावश्यक योजना हटाउन नमिल्ने सरकार पक्षले जोड दिएको ती सांसदको भनाइ छ । तर, प्रतिपक्षका सांसदहरुले त्रुटिपूर्ण योजना पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्ने जोडबल गरिरहेका छन् ।
अवकाश प्राप्त अर्थसचिव काशीराज दाहालले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पूर्ण रुपमा हटाउन पनि मिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘पूर्ण रुपमा हटाउन मिल्छ । यसअघि पनि त्यस्तो भएको छ,’ दाहालले भने, ‘तर त्यो राम्रो अभ्यास होइन । बजेट आउनुपूर्व नै गर्दा उत्तम हुन्छ ।’ तयारी अभाव, नेता मन्त्रीको स्वार्थ र कर्मचारी अभावका कारण यस्ता त्रुटिहरू देखिने गरेको उनले बताए ।
मधेश सरकारले ल्याएको बजेटको त्रुटि छानबिन गर्न गत शुक्रबार सभामुख रामचन्द्र मण्डलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यसमा सत्तापक्षबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई कार्यदलमा राखेपछि प्रतिपक्षले अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । कार्यदल संयोजक सभामुख मण्डलले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख नेतृत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ ।
बजेटमा बिचौलिया हाबी रहेको र सांसदका योजनालाई पाखा लगाइएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।
