पर्सा — पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले प्रदूषित बनाएको सिर्सिया नदीको पानी सङ्लो बनाउन जिम्मेवार उद्योगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवाला एकमत भएका छन् ।

उद्योग विभाग प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्ज आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सह आयोजनामा मंगलबार वीरगन्जमा भएको सिर्सिया नदीको प्रदूषण सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले कोरिडोरका उद्योगहरूले स्थापना गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिबद्धताविरुद्ध कार्य गरिरहेको बताए । छठ पर्वसँग जोडिएको सिर्सिया नदीको सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष पनि रहेकाले र पर्वको समयमा आफूहरूले उद्योगीको ढोका ढोकामा पुगेर प्रदूषण रोक्न याचना गर्नु लज्जास्पद भएको उनले बताए । यो नदीको सरसफाइ सभ्यतासँग पनि जोडिनुपर्ने उनले बताए । २०६७ सालमै नदी प्रदूषणमा जिम्मेवार उद्योगको पहिचान भइसक्दा पनि हालसम्म ती उद्योगले प्रदूषण रोक्ने तर्फ कुनै कदम नचाल्नु गलत रहेको उनले बताए ।

‘उद्योगीहरू १२ वर्षदेखि के हेरेर बसेका छन् ? आर्थिक मन्दीको नाममा उद्योगमा कहिलेसम्म ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान नगर्ने त,’ उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्न पनि अब हामी कानुन कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएका छौँ ।’ यस्ता उद्योग र उद्योगीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रदूषण नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व रहे पनि स्थानीय तहहरूले जिम्मेवार भूमिका नखेलेको उनको गुनासो छ । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले पछिल्लो समय आफू र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थलगत अनुगमन गरेर नदी प्रदूषणका लागि जिम्मेवार देखिएका आधा दर्जन उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अधिकार कम भएको अनुभव गरेको बताए । अब प्रदूषणका लागि जिम्मेवार उद्योगलाई सोझै कारबाहीको दायरामा ल्याए मात्र अन्य उद्योग पनि हच्किने उनले बताए ।

वीरगन्ज महानगरपालिका मेयर राजेशमान सिंहले उद्योगहरूले पटक पटक प्रदूषण रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा नगरेको आरोप लगाए । ‘मसँग उद्योगीहरूको प्रतिबद्धताको चाङ छ,’ उनले भने, ‘२ वर्षअघि उहाँहरूले ६ महिनाभित्र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभएन ।’

कोरिडोरका केही उद्योगले सिर्सिया नदीलाई आफ्नै परिसरमा घेरेर राखेको आरोप लगाउँदै मेयर सिंहले नदीलाई उद्योगले फोहोर गर्ने र जनप्रतिनिधिले गाली खानु परेको गुनासो गरे । सीमापारिका भारतीय नागरिकले पनि आफूलाई नदीको प्रदूषणको सम्बन्धमा पटक पटक गुनासो गरेको उनले बताए ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलले प्रदूषणका लागि जिम्मेवार देखिएका उद्योगहरूले स्थानीय तहको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएको गुनासो गरे । उनले यस्ता उद्योगलाई कडाइका साथ कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म नदीको प्रदूषण नघट्ने बताए ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले सिर्सिया करिडोरमा रहेका १ सय २२ उद्योगले वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरे ७५ प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताए । उद्योगहरूबाट निस्कने खरानी व्यवस्थापन गर्ने जग्गा उपलब्ध गराइएमा नदीको प्रदूषण धेरे हदसम्म घट्ने उनले बताए । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले नदीको प्रदूषण घटाउन यसमा जिम्मेवार उद्योगलाई जवाफदेही बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

जितपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले उद्योग स्थापना गर्दा नै अनिवार्य रूपमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरिनुपर्ने बताए । तीन वटै तहका सरकार गम्भीरताका साथ लागे यो समस्या समाधान हुने उनले बताए । प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष जसपाल सिंहले उद्योगहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यले सिर्सिया खोला मृत भइसकेको बताए । जानाजान एउटा नदीको अस्तित्व समाप्त पार्ने उद्योगलाई कडा कारबाहीको दायरामा नल्याए सिर्सिया नदी झन् झनै मृत हुँदै जाने उनले बताए ।