जनकपुर — २५ फागुन ०७४ मा मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भर्खर गठन भएको प्रादेशिक सरकार सञ्चालनका लागि आर्थिक कार्यविधि विधेयक प्रदेशसभामा लगेका थिए । राउत नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवको असहयोग रहँदा त्यो विधेयकमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयले दर्ता गर्न इन्कार गरे ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवको टिप्पणीसहित विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउनुपर्छ । तर, आर्थिक मामिला मन्त्री यादवको असहयोगका कारण सचिवको टिप्पणीबिनै मुख्यमन्त्री राउतले विधेयक आफैं लगेका थिए । त्यसपछिका हरेकजसो बजेटमा आफ्नै दल र सत्ता सारथि दलबाट अप्ठ्यारा खेप्दै आएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतले भने आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा आफ्नै दलका सांसद अनुपस्थित भएर फेल गराउने दाउपेच थाहा पाएपछि राजीनामा बोकेरै प्रदेशसभाको बैठकमा गएका थिए ।

कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै राउतकै दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केही सांसद प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएर बजेट फेल गराउने योजना बनाएका थिए । राउतले राजीनामा पत्र गोजीमा बोकेर प्रदेशसभा बैठकमा जानुअघि त्यस्ता सांसदलाई शक्तिकेन्द्रहरूबाट ‘थ्रेट’ दिलाउन लगाएका थिए । त्यही थ्रेटले राउत सरकारको बजेट मात्रै बहुमतले स्वीकृत भएन, उनको सत्तारोहण पनि लम्बियो । लगातार ४ आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री यादवको असहयोग खेपेका राउतले भने कार्यकालको अन्तिम वर्षमा अर्थ मन्त्रालयबाट यादवलाई हटाएर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साहलाई प्रदेश सरकारको ढुकुटीको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए ।

अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादव

५ वर्षे पूरा कार्यकाल सकेका राउतपछि मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बनेका उनकै दलका नेता सरोजकुमार यादवले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट ल्याउँदा पनि सत्ता साझेदार दलले असन्तुष्टि जनाएको थियो । यादव नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले कमिसन लिएर बजेट आफूखुसी वितरण गरेको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति नै बनाइएको थियो । समितिले छानबिन गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

मधेश प्रदेश सरकारको बजेटमा ‘बिचौलिया’ हाबी भइरहेको आरोप यही आर्थिक वर्षदेखि बाहिरियो । बजेटको कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेका बेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री यादवको सरकार ढल्यो । जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मधेश प्रदेशमा दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । ०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका सिंह नेतृत्वको सरकारले ०८१ असार १ गते बजेट ल्याएको थियो । ‘बजेट निर्माण प्रक्रिया मै बिचौलियाको प्रवेश’ भएको भन्दै सरकारले छानबिन समितिसमेत बनाएको थियो ।

गत असार १ गते आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट ल्याएका मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकार भने त्यसयता तनावमा छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटको रातो किताब बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयको पिजन हलबाट बुझेपछि सांसदहरू चकित परे । त्यही दिन प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ गरियो । छलफलमा विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रमुख सचेतक रामाशिष यादव र सत्ता साझेदार दल लोसपाकी सांसद रमिता प्रधानले मात्रै सहभागिता जनाइन् ।

‘सायद माननीयज्यूहरूको गहन अध्ययन बाँकी छ जस्तो लाग्यो । अरू सांसदहरूको बोल्ने क्रम बाँकी नै रहेकाले अर्को बैठक बिहीबार १ बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित हुन्छ,’ सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठकमा स्थगित गर्दै भनेका थिए । तर, अर्को दिन प्रदेशसभाको बैठकै नबसी अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको सूचना टाँस गरियो । रातो किताबमा आफ्ना सबै योजना नसमेटिएकोमा मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारका सत्ता सारथी दल मात्रै होइन, उनको आफ्नै दल जनमतमा पनि तीव्र असन्तोष छ ।