राजविराज — सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ट्युबवेल जडानका नाममा दुई वर्षयता ६१ लाखभन्दा रुपैयाँ बढी रकम खर्चिँदा पनि दलित बस्तीमा अझै ट्युबवेल पुगेको छैन ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० र ०८०/८१ मा स्वच्छ खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका जनताका लागि भन्दै ट्युबवेल जडानमा ६१ लाख २९ हजार २ सय २१ रुपैयाँ प्रक्रिया विपरीत खर्च गरेको छ । तर, वडा नम्बर ५ मा ९० दलित परिवारको बसोबास रहेको मुसहर टोलमा ट्युबवेल जडान भएको छैन ।
ती दलित परिवार एउटै ट्युबवेलको भर परिरहेका छन् भने उनीहरु वर्षौअघिको सो ट्युबवेलबाटै पानी पिउने, हातमुख धुने, नुहाउने र भाँडा माझ्न बाध्य छन् । गाउँपालिकाले दुई वर्षयता ट्युबवेल जडान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को ख्याल नगरी कोटेसनबाट सोझै ट्युबवेल जडान गरेको भनि खर्च देखाएको छ भने दलित बस्तीमा आइरनरहित ट्युबवेल जडान गरेको पनि खर्च देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले गत वर्ष गणेश निर्माण सेवाबाट ६ लाख ९२ हजार ६ सय १८ रुपैयाँमा दलित बस्तीमा आइरनरहित ट्युबवेल र स्लाव जडान, माछापुच्छे कन्ष्ट्रसन सप्लायर्स एन्ड इन्भेस्टमेन्टबाट ४ लाख ४८ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँमा आइरनरहित ट्युबवेल खरिद तथा जडानमा खर्च देखाएको छ ।
त्यस्तै, आरएस कन्स्ट्रक्सनबाट ७ लाख ९४ हजार ८ सय १३ रुपैयाँमा ट्युबवेल जडान र वडा नम्बर–५ मा २ लाख ९९ हजार १ सय ६४ रुपैयाँमा ट्यबवेल खरिद र जडान, आके कन्स्ट्रक्सन प्रालिबाट ३ लाख ९४ हजार १ सय ३५ रुपैयाँमा आइरनमुक्त ट्युबवेल खरिद तथा जडानमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । आके कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई भुक्तानी दिँदा ५८ हजार ९२ रुपैयाँ ओभरहेड भुक्तानी दिएकोले सो रकम असुल गर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा पनि ३५ लाख रुपैयाँको ट्युबवेल जडान गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार पालिकास्तरीय वा वडास्तरीय मागलाई एकीकृत गरी ठेक्का व्यवस्थापनको माध्यमबाट खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पनि पूरा गरेको छैन भने भुक्तानी गर्दासमेत स्थलगत अनुगमन गरी प्राविधिक प्रतिवेदनको बेगर नै गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
