राजविराज — भारतीय ‘कोशी कोलोनी’ रहेको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको बजेट खर्चेर गरेर सडक ढलानको काम गरेको खुलेको छ। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका-६, रञ्जितपुरमा रहेको उक्त कोलोनीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट संघीय सरकारको सशर्त अनुदानअन्तर्गत करिब ५५ लाख रुपैयाँ खर्चेर सडक ढलान गराएको हो ।
गत फागुन १२ गते कार्यादेश पाएको योजना अन्तर्गत ४ सय ५० मिटर सडक ढलानको काम वैशाख १५ मा सम्पन्न भएको हो । विसं २०११ वैशाख १२ मा भएको कोशी सम्झौताअनुसार भारतले पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल कुनौलीका कर्मचारीको आवास रहेको ‘कोशी कोलोनी’ मा ७० वटाभन्दा बढी आवास कक्ष बनाएको छ।
भारतले नहरसहित ‘कोशी कोलोनी’ का लागि ५ सय ९९ बिघा १८ कट्ठा ८ धुर जग्गा अधिग्रहण गरेकोले त्यस्तो जग्गामा नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्न नमिल्ने हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ०८१ असार २४ गते गरेको परिपत्रमा पनि जग्गाको स्वामित्व यकिन गरेर मात्रै सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न भनेको छ ।
तर, गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत आएको उक्त परिपत्रको पनि बेवास्ता गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत सडक ढलानको काम गरेको हो।
वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष परमानन्द यादवले बजेट सक्ने उद्देश्यले सल्लाह नै नगरी पालिकाले अनावश्यक खर्च गरेको आरोप लगाए । उनले सडक ढलानमै सबै बजेट खर्च नभएको भन्दै छानबिन समेत हुनुपर्ने माग गरे ।
पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल कुनौली विहारका कार्यकारी इन्जिनियर युवराज अमनले ‘कोशी कोलोनी’ मा कोशी सम्झौताविपरीत सडक ढलान कार्य गराएको बताए। ‘केही स्थानीयले जबरजस्ती कोलोनीनै अतिक्रमण गर्दा हामीलाई नहर सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको छ, खाली गराइदिन पनि प्रहरीमा पटक पटक पत्राचार गरे तर सुनुवाइ भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले त्यसमा बजेट हाल्नु परेन, हामी आफैँ सबै गर्छौ तर अतिक्रमण हटाइदिनु पर्यो ।’
गाउँकार्यपालिकाले १४ औँ गाउँभाबाट उक्त योजना माग गरेको थियो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उज्ज्वल आनन्दले ‘कोशी कोलोनी’का लागि तोकेरै ६० लाख बजेट आउँदा सडक ढलान कार्य गराएको बताए । ‘योजना माग गर्ने बेला म यहाँ आइसकेको थिइनँ । त्यहाँ काम गराउन मलाई पनि शंका लागेकै हो। तर माथि कुरा गर्दा मिल्छ भनेपछि गराएँ,’ उनले भने, ‘५५ लाखभन्दा बढी भुक्तानी दिएका छौँ ।’
अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अम्बिकाप्रसाद खनालले त्यसरी सशर्त अनुदानको बजेट खर्च गर्न नमिल्ने बताए । ‘नेपालीकै निजी जग्गामा त सरकारी बजेट खर्चेर संरचना बनाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सम्झौताभित्रका कुरा त मलाई जानकारी भएन । जग्गा भारत सरकारले लिजमा लिएको छ भने त्यसमा सरकारी बजेट खर्च गर्न मिल्दैन।'
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले पनि भारत सरकारको ‘लिज’ रहेको उक्त जग्गामा नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्न नमिल्ने बताए। ‘त्यो सडक म आफैँ हेर्छु र त्यसमा थप बुझेर कानुनअनुसार अघि बढ्नेछौँ,’ उनले भने ।
