इनारको पानी खान अदालतको आदेश !

उच्च अदालतको आदेश पनि अटेर गरेपछि रामसेवकमाथि अवहेलना मुद्दा अगाडि बढेको छ

वैशाख २९, २०८२

कमलेश ठाकुर

Court order to drink well water!

धनुषा — सार्वजनिक इनारको पानी खान पनि अदालतको आदेश ? तपाईं छक्क पर्नुभयो होला । तर, यस्तै भयो धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका-५ मा । जग्गादाता रामसेवक साहले २० मिटर दुरीमा रहेको सार्वजनिक इनारबाट रामपुजन यादवको परिवारलाई पानी खान नदिएपछि यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो ।

वडा नम्बर ४ को योजनाबाट २०७६/०७७ सालमा सार्वजनिक इनार खन्ने बजेट विनियोजन भएको । स्थानीयको भेलाले इनार खनेर वडा नम्बर ४ र ५ गरी नजिकका करिब १५ घरपरिवारले इनारबाट मोटर लगाई पानी खान पाउने सहमति गर्‍यो । सोही सहमतिअनुसार दुवै वडाका १४ परिवारले इनार तयार भएदेखि नै पानी खाइरहेका छन् । तर, रामपुजनको परिवारलाई वञ्चित गरियो ।

पानी खान नपाएपछि उनले स्थानीयसँग छलफल गरे । इनारको सरसफाइका लागि तीन हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने र पानी खान पाउने सहमति भयो । भोलिपल्टै पैसा दिन जाँदा रामसेवकले लिन नमानेको रामपुजनको भनाइ छ । पैसा पनि नलिएको र मोटर पनि राख्न नदिएको उनले बताए । 

त्यसपछि रामपुजन इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर पुगे । ‘तीन-चार पटकसम्म  छलफलमा आउन मानेनन्,’ उनले भने, ‘पछि मौखिक सहमति गरे तर पनि पानी खान दिनएनन् ।’ 

२०८१ साउन १९ गते इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले जिल्लामा निवेदन पठाएको उनी बताउँछन् । तर जिल्लामा पनि कुनै निर्णय हुन सकेन । ‘विपक्षी रामसेवक साहलाई पटक–पटक छलफलमा बोलाउँदा नआएको, आएको बेला सहमति गर्न नमानेका कारण निवेदन तालुक कार्यपालिकामा फिर्ता पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पालिकामा फिर्ता पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

२०८१ कात्तिक १३ गते बटेश्वर गाउँपालिको न्यायिक समितिले 'पानी खान दिनू' भनेर निर्णय गर्‍यो  । ‘हालका व्यक्तिहरुले वार्षिक तिरिरहेकै शुल्क तिरी मोटर हालेर पानी खान दिनु भनेर निर्णय गरियो,’ न्यायिक समितिले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । तर, निर्णय भएको कार्यान्वयन नभएपछि रामपुजन उच्च अदालत जनकपुरको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भए ।

२०८१ पुस ३ गते उनले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दर्ता गराए । अदालतले भोलिपल्टै अन्तरिम आदेश दियो । ‘सार्वजनिक इनारबाट अन्य व्यक्तिले उपभोग गरेसरह पानीको उपभोग गर्न वञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा मुलकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । 

उच्च अदालतको आदेश पनि रामसेवकले अटेर गरे । त्यसपछि उनीमाथि अवहेलना मुद्दा अगाडि बढेको छ । तर, यो मुद्दामा तीनपटकसम्म पेसी स्थगित भएको छ । आगामी पेसी जेठ ६ गतेलाई तोकिएको रामपुजनले बताए ।

वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष नीरज कार्कीले रामसेवक साहले जबर्जस्ती पानी खान नदिएको बताए । कानुनविपरीत राजनीतिक प्रतिशोध लिएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँले जग्गा दानमा दिनुभयो अनि सार्वजनिक इनार खनियो,’ उनले भने, ‘अब त्यो इनारमा जति उहाँको हक छ, त्यति त अरुको पनि छ । तर, राजनीतिक र व्यक्तिगत द्वेषका कारण जबरजस्ती पानी खान दिइएको छैन । वडालाई पनि अटेर गर्नुभयो ।’ 

रामसेवक नेकपा एमाले निकट हुन् भने रामपुजन कांग्रेसका । इनार खन्ने बजेट विनियोजन हुँदा यहाँ एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष थिए । अहिले वडा नम्बर ४ र ५ का वडाध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् ।

इनार निर्माण गर्ने बेला सरकारी बजेट अपुग भएपछि आफूले थप रकम दिए पनि नियमित सरसफाइमा आफ्नो पैसा र मेहनत लागेकाले पानी खान नदिएको रामसेवकको जिकिर छ । ‘जमिन मेरो हो । अपुग भएको पैसा पनि मैले दिएको छु,’ उनले हाकाहाकी भने, ‘सरसफाइ पनि म नै गर्छु । अरुलाई कसरी धाक लगाउन दिन्छु ?’ रामपुजनले जबर्जस्ती मोटर राख्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । 

इनारबाट वञ्चित भएपछि रामपुजनको परिवारले संकट भोगिरहेको छ । नियमित नुहाउन र लुगा धुन पाएका छैनन् । 'तरकारी लगाउने सानोबारी पनि बाँझै छ । खुवाउने पानी नै नभएपछि पशुचौपाय एक वर्षअघि नै बिक्री गरिसकेँ,' रामपुजन भन्छन् । दुई वर्षदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहे पनि अझै सार्वजनिक इनारबाट पानी खान नपाएको उनले दुखेसो पोखे । 'मानिसको पहिलो आधारभूत आवश्यकता नै पानी हो,’ ३९ वर्षीय रामपुजनले भने, ‘हरेक नागरिकको हक हो । तर, मेरो परिवार पानीबाटै वञ्चित छ ।'

उनको परिवार घरमै रहेको हृयान्ड पम्प (हाते कल) को पानी खाइरहेका थिए । तर, दुई वर्षदेखि उक्त कल सुकेको छ । २० मिटरमुनि खनेर मोटरले तान्दासमेत पानी नआएको रामपुजनले बताए । अहिले चार सय मिटर परबाट बोकेर पानी ल्याउने गरेको रामपुजनकी ६७ वर्षीया आमा राधा देवीले पीडा सुनाइन् । ‘त्यति टाढाबाट टाउकामा कति नै पानी ल्याउन सक्छु र,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँबाट ल्याएको पानीले खान पकाउन मात्र पुग्छ ।'

रामपुजनकी ३२ वर्षीया श्रीमती गीता देवीले पानी नहुँदा छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन पनि समस्या हुने गरेको बताइन् । ‘घरमा चार जना बालबालिका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पानी नहुँदा यो गर्मीमा नुहाई स्कुल पठाउँछु । ड्रेस पनि सफा गर्न समस्या छ ।’ 

रामपुजनका ७५ वर्षे बुबा बच्चुले किन पानीबाट आफ्नो परिवारलाई वञ्चित गरियो भनेर बुझ्न सकेका छैनन् । पानी नहुँदा शौचालय जान पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘कति बेला दिसापिसाब लाग्छ थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘जानुपर्ने बेला घरमा पानी नै हुँदैन ।’ 

मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनी यो घटना मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष भेदभाव हो । सामान्य कुरा होइन,’ उनले भने, 'पालिकाले निर्णय मात्रै गरेर भएन कार्यान्वयन गर्न गराउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।' 

बटेश्वर गाउँपालिकामा २१ हजार ७ सय ४२ जनसंख्या छ । जसमध्ये २८ दशमलव ५ प्रतिशतले खुला इनारकै पानी पिउने गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

कमलेश कमलेश कान्तिपुरका धनुषा संवाददाता हुन् । उनी समसामयिक विषयमा रिपाेर्टिङ गर्छन् ।

Link copied successfully