स्थानीय अगुवा भन्छन्– यसले कानुनी राज्यलाई जिस्क्याउने र पीडितलाई थप पीडा दिने काम भयो
सिरहा — औरही गाउँपालिका–५ मा महायज्ञका नाममा अछुत भन्दै दलितको घर भत्काएर उठीबास लगाउने गाउँपालिका अध्यक्ष र पूर्ववडाध्यक्ष धरौटीमा छुटेपछि विजय उत्सव मनाएका छन् । जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादवले विजय उत्सवको झल्को दिने गरी शुक्रबार र्याली गरेका हुन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा गत चैत ९ गते पक्राउ परेका उनीहरूलाई सिरहा जिल्ला अदालतले शुक्रबार जनही एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । न्यायाधीश विदुर काफ्लेको इजलासले थुनछेक बसहपछि यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा हुनु भनेको लागेको मुद्दाबाट मुक्ति पाउनु होइन । अभियुक्त मुद्दा किनारा नलागेसम्म कानुनी प्रक्रियामा बोलाइएको बखत अदालतमा हाजिर हुने कुराको सुनिश्चित गर्नका लागि धरौटी लिइन्छ । अदालतले बोलाएको समयमा अभियुक्ति उपस्थित नभएको खण्डमा धरौटी जफत नै हुन्छ ।
तर, अदालतमा धरौटी बुझाई रिहा भएका उनीहरूले शुक्रबार अपरान्ह औरही–४ स्थित गणेशपुर चोकबाट चारपांग्रे गाडीमा उभिएर अगाडि–पछाडि मोटरसाइकलमा कार्यकर्ताको लस्करसहित विभिन्न भागमा परिक्रमा गर्दै र्याली गरे । यसले कानुनी राज्यलाई जिस्क्याउने र पीडितलाई थप पीडा दिने काम भएको भन्दै स्थानीय अगुवाले आपत्ति जनाएका छन् । ‘उनीहरू अहिले पनि अभियुक्त हुन्, सफाइ पाएका होइनन् । सफाइ पाए पनि कानुनी राज्यमा यस्तो गर्न मिल्दैन,’ पूर्वसांसदसमेत रहेका औरहीका सुरेशचन्द्र दासले भने, ‘तर, उनीहरूले अहंकार र उन्माद देखाए ।’
यो घटनासम्बन्धी मुद्दा टुंग्याउन सरकारी निकायले अस्वाभाविक सक्रियता देखाएको थियो । हिरासतमा रहेका दुवै जनालाई उन्मुक्ति दिन प्रहरी, सरकारी वकिलदेखि अदालतसम्मको सक्रियता अस्वाभाविक देखिएको छ । चैत १० जाहेरी दर्ता भएको मुद्दाको बिहीबार मात्रै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । अन्य मुद्दाको प्रतिवेदन अध्ययनमै कम्तीमा दुई/तीन दिनसम्म लगाउने सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदन आएको भोलिपल्टै शुक्रबार अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो ।
यस घटनामा तपाईंहरूको अस्वाभाविक सक्रियता देखियो नि ? भन्ने प्रश्नमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र बस्नेतले सबै कुरा प्रक्रियागत ढंगले नै भएको दाबी गरे । ‘हामीले सबै प्रक्रियागत ढंगले नै गरेका छौं,’ बस्नेतले कान्तिपुरसित कुराकानी गर्दै भने, ‘प्रहरीको प्रतिवेदन हामीले अध्ययन गर्यौं, सबै ठीकै भएपछि हामीले रोकेर राख्ने कुरा भएन ।’
अनुसन्धानमा संलग्न निकायको मिलेमतोमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको पूर्वसांसद दासको आरोप छ । ‘सामान्य अभद्र व्यवहार र चोरी मुद्दामा पक्राउ परेका निमुखालाई २०–२५ दिनसम्म थुनामा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा सरकारी निकायले देखाएको सक्रियता शंकास्पद छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष र पूर्ववडाध्यक्ष रिहा हुँदा पदर्शन गरेको व्यवहारले पीडित परिवारमा असुरक्षासमेत महसुस गराएको दलित समुदायका पीडित दीपक मल्लिकलाई सघाइरहेका स्थानीय मनोज पासवानको भनाइ छ ।
‘उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएकोमा विजयी उत्सव त पीडितले मनाउनुपर्ने हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘तर, आरोपितले नै निकृष्ट व्यवहार देखाए ।’ पासवानले थुनछेकका विषयमा आफूहरूलाई पनि झुक्यानमा पारिएको बताएका छन् । प्रहरीले सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि थुनछेक आइतबारसम्म हुने कुरा आफूहरूले थाहा पाएको र त्यसै हिसाबले आफूहरूले पनि कानुनी तयारी गरेको भए पनि अचानक आजै थुनछेक हुने सुन्दा आश्चर्यमा परेको उनले बताए ।
‘हिजो मात्रै प्रतिवेदन सरकारी वकिलले पाएको थियो, सरकारी वकिलले दुई तीन/दिन अध्ययनमा लगाउँछ भन्ने जानकारी पाएका थियौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीले निजी वकिल मगाउने तयारी पनि गरेका थियौं, तर आजै थुनछुक हुने सुनेर अन्योलमा पर्यौं, हामीलाई झुक्याइयो ।’
चैत १७ गतेदेखि औरहीमा आयोजना हुने महायज्ञका नाममा अछुत भन्दै महायज्ञस्थलमा रहेको दलित समुदायका दीपक मल्लिकको घर फागुन १० मा उनीहरूसहित बजरंगी बाबाले गाउँपालिकाको डोजर लगाएर भत्काइदिएका थिए । यो घटना सञ्चारमाध्यममा आएपछि पालिका अध्यक्ष र पूर्ववडाध्यक्ष पक्राउ परेका थिए ।
उनीहरू पक्राउ परेको भोलिपल्ट चैत १० मा पीडित परिवारले उनीहरूविरुद्ध जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए । यो कसुरमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको कानुनी व्यवस्था छ ।
