राजविराज — राजनीतिक जस लिने होडबाजीका बीच स्थापना गरिएको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको ६ वर्ष बित्यो । न प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयार भयो न त ऐन र कानुन नै बने । तीनजना पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष भइसक्दा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विधेयकले अन्तिम रुप लिन नसक्दा प्रतिष्ठान कागजमै सीमितजस्तो देखिएको छ ।

रामराजा प्रतिष्ठानपछि स्थापना भएको राप्ती र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निक्कै अगाडि बढिसक्दा यो प्रतिष्ठानको एउटा कार्यालय र गौचर जमिन अझै पूर्वाधार र अध्ययन अध्यापनको पर्खाइमा छ । प्रस्तावित जग्गा पनि अतिक्रमणको सिकार हुँदै गएको छ । 

२०७५ पुस १६ को मन्त्रिपरिषद्ले राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको नाम जोडिको प्रतिष्ठानले सप्तरीलगायत यस क्षेत्रको कायापलट हुने विश्वास गरिएको थियो । 

निर्णयपश्चात् राजविराज नगरपालिकाका तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरु उपयुक्त जग्गाको खोजीमा लागे । ‘सम्भावित पाँच स्थानका जग्गा हेर्दै अन्तिममा सबै दृष्टिकोणले राजविराज नगरपालिका-१० बिरौलको ६२ बिघा उपयुक्त देखिएपछि हामीले प्रक्रिया अघि बढायौं,’ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले भने, ‘नगर कार्यपालिका बोर्ड, नगरसभा, जिल्ला भोगाधिकार समिति, भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटसम्म जग्गाको फाइल पुर्‍यायौं ।’ 

०७८ जेठ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको वडा नम्बर १० को ६२ बिघा जग्गा प्रतिष्ठानका नाममा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल प्रविधिबाट प्रतिष्ठानको शिलान्यास गरे । प्रतिष्ठान चाँडै निर्माण हुने सरकारका तर्फबाट उनले प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । 

सरकारले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिसम्बन्धी गठन आदेश स्वीकृत गर्दे सोही आदेश बमोजिम डा. रोहित पोखरेललाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । त्यसपछि प्रतिष्ठानको कागजी प्रक्रिया सुरु भयो । 

गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजलाई पनि प्रतिष्ठानकै अंग बनाइँदै यो अस्पतालका प्रमुखलाई प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक हुने प्रावधान राखियो । डा. पोखरेल र गजेन्द्रनारायण अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख डा. रञ्जित झा कार्यकारी निर्देशक भएर प्रतिष्ठानका लागि प्रस्तावित जग्गाको तारबार घेरा गरे । डीपीआर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर यसले निरन्तरता पाएन । अध्यक्ष नियुक्त डा. पोखरेलले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचन लड्ने भन्दै २०७९ असोज २३ गते राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि लामो समय प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समिति अध्यक्षविहीन बन्यो । 

कार्यालयका सामग्री कपडाले छोपेर राखियो । करारका कर्मचारी  तलब नपाएर कार्यालय आउन छाडे । 

प्रतिष्ठान निर्माणस्थलका स्थानीय बासिन्दा एक महिनासम्म रिले अनसन बसे । सप्तरी युथको अगुवाइमा युवाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि २०८० मंसिरमा दैनिक धर्ना दिन थाले । अध्यक्ष नियुक्ति र प्रतिष्ठानको निर्माण  थालनी हुनुपर्ने भन्दै सप्तरी युथको अगुवाइमा युवाहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाए । स्वास्थ्यमन्त्रीसहित तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‍का सदस्यलाई भेटेर दबाब दिए । तर पनि प्रतिष्ठान ओझेलमा नै परिरहयो । यहाँसम्म कि प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेशको समयावधि पनि समाप्त भयो । जसका कारण समितिकै वैधता पनि समाप्त भयो । 

सरकारले फेरि गठन आदेश जारी गर्दै २०८० माघ २५ मा महोत्तरीका डा. परशुराम मिश्रलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्‍यो । उनको नियुक्ति नै विवादित  बन्यो । गठन आदेशमा अध्यक्षका लागि ६५ वर्षको उमेर सीमा तोकिएकामा मिश्र नियुक्त गर्दाका दिन ६७ वर्षको रहेकाले उनको नियुक्त नै अवैध भयो । सरकारले हटाउने निर्णय गरिनसक्दै मिश्र नियुक्त भएको एक महिनापछि २०८० चैत ७ मा पारिवारिक कारण देखाउँदै उनले राजीनामा दिए । 

प्रतिष्ठान फेरि अन्योलमा फस्यो । मन्त्रिपरिषद्‍ले  २०८० चैत २२ गते प्राध्यापक डा. पशुपति चौधरीलाई प्रतिष्ठान समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । चौधरी एक वर्षयता अध्यक्षमा छन् । 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रतिष्ठानमा कुल ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । जसमध्ये १ करोड ९४ लाख ९१ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो भने ८ करोड २५ लाख ८ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ फिर्ता भयो । खर्च भएको मध्ये ७२ लाख ३ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ प्रतिष्ठानको निर्माणस्थलको जग्गामा तारजाली र घेराबेराको भुक्तानी दिइएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ७ लाख ९ हजार र जोखिमसम्बन्धी अध्ययनका लागि १९ लाख ६७ हजारको भुक्तानी दिइयो । यसका अतिरिक्त यो आर्थिक वर्षमा तलब भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च, मसलन्द लगायतमा ५० लाख खर्च भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मै पूर्वाधार तयारी विकास समितिले ५४ लाख १० हजार २ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरी गाडी खरिद गरेको थियो । यसैगरी ९ लाख रुपैयाँ बराबरको कम्प्युटर, एसी, फोटोकपी मेसिन, इन्भर्टर लगायतका कार्यालय प्रयोजनाका सामग्री खरिद गरेको थियो । १ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको फर्निचर पनि कार्यालयका लागि खरिद गरियो ।

२०७९/८० मा समितिमा कुल ५० लाख बजेट आएकामा ४८ लाख ५२ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको थियो । खर्च भएको मध्ये ३० लाख रुपैया डीपीआर निर्माण गरिरहेको कम्पनीलाई भुक्तानी दिइएको थियो भने अन्य रकम तलब भत्तामा खर्च समितिको भनाइ छ ।

ऐन अभावले समस्या
पूर्वाधार निर्माणका लागि र अध्ययन अध्यापनका लागि आवश्यक ऐन कानुन अभावमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्था डामाडोल बनेको छ । समितिका अध्यक्ष डा. पशुपति चौधरीका अनुसार प्रतिष्ठानमा अध्ययन अध्याप सहितको एकेडेमिक गतिविधि गर्न ऐन अभाव छ । ‘हामीले ऐन बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठायौं, त्यहाबाट अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतीसहित अहिले कानुन मन्त्रालयमा छ,’ उनले भने, ‘कानुनबाट पास भएर विधयेकका रुपमा संघीय संसदमा टेबुल हुन्छ, विधयेक पास भएपछि प्रतिष्ठानको एकेडेमिक बाटो खुल्छ ।’

पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि कागजी प्रक्रियामै प्रतिष्ठान मौजुदा अवस्थामा अल्झिएको छ । प्रतिष्ठानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ बजेट रहे पनि बहुवर्षीयय योजनामा पर्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माणका विषय पनि सुरु हुन नसकेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको भन्दै बहुवर्षीय योजनामा राखिदिएन्,’ उनले भने भने, ‘त्यसकारण ४० करोड खर्च हुन सक्ने अवस्था आएको छैन, यद्यपि वन मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।’