जनकपुर — नेपाल रेल्वेले ब्रोडगेज लिक ओछ्याउन महोत्तरीको बर्दिवास र भंगहामा अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा किचलो लम्बिएपछि पीडित किसानहरु रिले अनसनलाई निरन्तरता दिएका छन् । गत बिहीबारदेखि काठमाडौंस्थित रेल्वे विभागमा रिले अनसनमा बसेका पीडित किसानको मागमा भने सरकारी अधिकारीहरु उदासिन छन् ।
मुआब्जा सम्बन्धमा मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मासँग पीडित किसानहरुको छलफल राखिएको छ । बर्दिवासका रेल्वे आयोजना पीडित संघर्ष समितिका संयोजक निरज अधिकारीका अनुसार सचिव शर्मासँगको छलफल निष्कर्षमा नपुगे आन्दोलन झन् चर्कने बताएका छन् । ‘रेल विभागमा हामी बसेको ५ दिन भयो । विभागका महानिर्देशक कार्यालय नै बस्नुहुन्न,’ संयोजक अधिकारीले भने,‘महानिर्देशकले मन्त्रालय देखाउने, मन्त्रालयले सचिव देखाउने, सचिवले मन्त्री देखाउने । यस्तैमा हामी पीडित किसानलाई अल्मलाउने काम भएको छ ।’
रेल विभागले अधिग्रहण गर्दा जग्गाको वर्गीकरणमा बदमासी गरेको पीडित किसानको गुनासो छ । संयोजक अधिकारीका अनुसार बर्दिवास–१४ मा खोल्सी–पैनीको पश्चिमपट्टि रहेको जग्गाको मूल्याकंन प्रति कठ्ठा १५ लाख रुपैयाँ गरिएको थियो । ‘मुआब्जा बाँड्ने क्रममा खोल्सी–पैनी पश्चिम रहेको ६ बिघा जग्गापछि रहेको अर्को खोल्सी–पैनीलाई आधार बनाइयो,’ अधिकारीले भने,‘३०–३५ जना किसानलाई मारमा पार्नेगरी रेल विभागको अर्को खोल्सी–पैनीलाई आधार बनायो । जुन हामीलाई मान्य छैन् ।’
महोत्तरीकै भंगहा–४ मा पनि १५ कठ्ठा जग्गालाई समस्यामा पार्नेगरी रेल्वे विभागले मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । भंगहामा रेलवेले अधिग्रहण गरेको जग्गामा रहेको बाटोलाई विभागले ‘गायब’ पारिदिएको पीडित किसानको भनाइ छ । ‘बाटो नै छैन भनेर जग्गाको प्रति कट्ठा डेढ लाख रुपैयाँ मात्र मुआब्जा दिन भनियो,’ पीडित किसान मुकेश यादवले भने,‘जग्गामा बाटो छ भनेर वडाले प्रमाणित गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठायो । जिल्ला प्रशासनले पनि बाटो कायम रहेको भन्दै प्रति कट्ठा ६ लाख रुपैयाँ दिन सिफारिस गर्यो । तर, विभागले दुई वर्षदेखि टेरेको छैन ।’
यस्तै, रेल विभागका कारण बर्दिवास–१४ का १४ घरपरिवार भने मुआब्जा नपाई नै घरवारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यहाँ करिब १८ कट्ठामा बसोबास रहेको १४ घर रहेको जग्गा ऐलानी र नम्बरी दुवै छैनन् । तर, फिल्ड बुकमा नक्सा छ । रेलवे विभागले ऐलानी जग्गा रहेको भन्दै मुआब्जा नदिने निर्णय गरेको छ । ‘मालपोत र नापी कार्यालयले सो जग्गा नम्बरी सो–सरह रहेको प्रमाणित गरिदिएको छ,’ संघर्ष समितिका संयोजक अधिकारीले भने,‘तर, रेल्वे विभागले निर्णय गर्न मन्त्रीको टेबलमा फाइल पठाएको छ । तर, कुनै निर्णय भएको छैन ।’ उनले रेल्वे विभागले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने बेलामा नै समस्यालाई गिजोलिदिएको आरोप लगाएका छन् ।
बर्दिवास र भंगहाका किसानले मुआब्जा उचित नभएको भन्दै काठमाडौं केन्द्रित संघर्षसँगै रेलको ब्रोडगेज विस्तारमा पनि अवरोध गरेका छन् । पीडित किसानहरुको अवरोधका कारण बर्दिवासमा रेल्वे स्टेसनको निर्माण रोकिएको छ भने रातो खोलामा पुल निर्माण हुन सकेको छैन । पीडित किसान मदन दाहालका अनुसार रेल विभागले किसानलाई फनफनी घुमाउने काम गरेको छ । ‘रेलवेका महानिर्देशक अवकाश पर्खेर बस्नु भएको छ । पीडित किसानलाई अल्मलाउने काम मात्र गर्नुभएको छ,’ दाहालले भने,‘हामी दिनभर रेल विभागमा अनसनमा हुन्छौं । उहाँ कार्यालय नै आउनु हुन्न ।’ रिले अनसनमा बसेका बर्दिवासका किसानलाई माओवादी(केन्द्र)का नेता गिरिजामणि पोखरेलले सोमबार अपराह्न भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको दाहालले बताए ।
