धनुषा — जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारलाई मजबुत बनाउन संघ सरकार मातहतको जिल्ला संरचना प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक खारेज गर्न माग गरेको छ ।
महोत्तरीको बर्दिबासमा मंगलबार बसेको जनमत पार्टीको मधेश प्रदेश समन्वय समितिको बैठकले सीडीओ/एसपी हटाउनुपर्ने, प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने, प्रदेश सचिवलाई संघबाट पठाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
जनमत पार्टीको मधेश प्रदेश समन्वय समितिका संरक्षक रामप्रसाद मण्डलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउतसमेत सहभागी थिए । बैठकले जनमत पार्टीबाट बनेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अवैध अस्पतालमा बन्द गर्ने निर्देशन दिँदा, नदीनालाको अवैध उत्खनन रोक्न राती छापा मार्दा विपक्षी दलले नाराजुलुस निकाल्ने, विरोध गर्ने, राम्रो काम गर्न नदिने ठहर गर्दै रक्षा गर्नका लागि ‘प्रदेश स्वयंसेवक’ बनाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा प्रदेशलाई कुनै अधिकार नदिने तर बदनाम मात्रै गर्ने संघीय सरकारको रवैया, नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूले मधेशबाट उदाएका दलहरूलाई संकुचित गर्ने, तोडफोड गर्ने, काम गर्न नदिने र बदनाम गर्ने प्रवृत्तिलाई जवाफ दिन प्रदेश समितिले ‘हरेक दिन एक सकारात्मक पोस्ट, दलानमा चर्चा’ वैचारिक अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपालका शासकवर्गद्वारा मधेशका नेताहरूमाथि लगाइने गरेको निराधार आक्षेप र निर्माण गर्ने गरेको नकारात्मक भाष्य, राजस्वको ठूलो हिस्सा मधेशबाट संकलन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको ठूलो भाग मधेशकै जिल्लामा रहादा रेमिट्यान्सको पनि ठूलो हिस्सा मधेशीकै कारणले उठ्ने तर मधेशलाई सोही अनुपातको बजेट नदिने प्रवृत्ति आदिलाई चिर्न अभियान चलाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा भारी संख्यामा नागरिक मधेश प्रदेशबाटै जाने भएकाले मधेश प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पहल गर्ने, मधेश प्रदेशलाई नशामुक्त र मदिरामुक्त बनाउनका लागि मधेश सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गर्ने जनमत पार्टीले निर्णय गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका अशिक्षित महिलालाई लक्षित गरेर रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन र दलित, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक, गरिब तथा निमुखा वर्गमाथि निरन्तर भइरहेको आक्रमणको भर्त्सना गर्दै उनीहरूको संरक्षणका लागि संयन्त्र निर्माण गर्न मधेश प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय जनमतले गरेको छ ।
