राजविराज — मधेश कृषि विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयको कोष खाता तत्काल कायम राख्न उच्च अदालत जनकपुरले मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा मंगलबार आदेश दिएको छ ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन २०७९ ( प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय अध्यादेश २०७८ लाई प्रतिस्थापन गरेको) को दफा २० बमोजिम ५ वर्षको कार्यावधि रहने गरी २०७८ चैत १३ गते मा श्रीभगवान ठाकुर रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत देखिएकामा ऐनको दफा २४ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी जिम्मेवारीविहीन बनाएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
कुनै कारण रजिस्ट्रार पद रिक्त भएको वा जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको अवस्थामा ऐनको दफा २३ बमोजिम कसैलाई जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार उपकुलपतिलाई हुने र कृषि विश्वविद्यालय नियमावली २०८० को नियम १८८ मा कोष खाताको सञ्चालन रजिस्ट्रार र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुने भन्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा २०८१ फागुन ६ मा जारी अल्पकालीन आदेशको सान्दर्भिकता रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।
उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश नरीश्वर भण्डारी र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म फागुन ६ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख छ ।
आफू रजिस्ट्रार भए पनि ऐनले तोकेको अधिकारविपरीत आर्थिक कारोबार अन्यलाई तोकिएको भन्दै त्यसविरुद्ध कृषि विश्व विद्यालयका रजिस्ट्रार श्रीभगवान ठाकुर उच्च अदालत पुगेका थिए ।
मधेश प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री, विश्वविद्यालयकी सहकुलपति एवं विश्वाविद्यालयसभाकी अध्यक्ष रानी शर्मा तिवारीले विश्वविद्यालय सभाको पुस १६ को निर्णय भन्दै विश्वविद्यालयको आर्थिक कार्य गर्न शिक्षा तालिम केन्द्र बाराका प्रमुख महेन्द्र महतोलाई जिम्मेवारी दिएकी थिइन् । उनको पत्र विश्वविद्यालयमा आएपछि रजिष्ट्रार ठाकुर आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै अदालत पुगेका थिए ।
