जनकपुर — मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक विवादमा परेको छ । भाषा विधेयकको विरोध भएपछि बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ । प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयकमा थारु र मगहीलगायतका भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक र बाहिर पनि विरोध भइरहेको छ । 

धेश प्रदेश सरकारकी शिक्षा मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले बुधबार नेपाली भाषासँगै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । मधेश प्रदेशमा थारु समुदायको पनि बाहुल्य रहेको उनीहरुले बोल्ने थारु भाषा विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । मगहीभाषीहरूले भने बिहीबार प्रदेश सभाको बैठक चलिरहँदा बाहिर प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । 

प्रदेशसभाको बैठकमा एमालेका सांसद राजेन्द्र चौधरीले कामकाजी भाषा विधेयकमा थारुलगायतका मातृभाषा समेट्न सुझाव दिँदै विधेयक सच्चयाएर ल्याउन माग गरे । कांग्रेसकी सांसद जिवछी यादवले भाषा विधेयकले मधेशमा बोलिने थुप्रै भाषा समेटन नसकेको भन्दै विरोध जनाइन् । ‘बिधेयकमा अरु भाषा पनि समेटनु पर्‍यो,’ यादवले भनिन,‘नभए हामी संसद चल्न दिन्नौं ।’ सत्तासीन दल जनमत पार्टीका सांसद चन्दन सिंहले भाषा विधेयक छलफलै नगरी ल्याएको बताए । उनले मधेशमा बोलिने सबै मातृभाषालाई विधेयकमा समेटनुपर्ने बताए ।