सिरहा — सिरहा कारागारभित्र प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा अवैध गतिविधि हुने गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आनाकानी गरेको छ ।

जेलभित्र हुने अवैध क्रियाकलापबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिले कात्तिक २५ गते घटनाको छानबिनका लागि छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले छानबिन प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ ।

नेपाल प्रहरीका डीएसपी विष्णुप्रसाद सोतीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र कारागार कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिलाई १५ दिनको मात्रै म्याद दिइए पनि समितिले डेढ महिना लगाएर गत पुस ४ मा ९० पेजको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

छानबिन समितिका संयोजक डीएसपी सोतीका अनुसार गहिरो र सूक्ष्म छानबिन भएकाले बढी समय लागेको हो । कारागारको अवलोकन, विद्यमान अवस्थाको अध्ययन, भौतिक संरचना तथा सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था, प्रशासनिक प्रणालीको अध्ययन, कैदीसँग छलफल, नीति नियम तथा निर्देशिकाको अध्ययनलगायत काम गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको उनको भनाइ छ ।

यस घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धानमा संलग्न अर्का सरकारी अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा कारागारको आन्तरिक प्रशासन हाँक्ने कैदीहरूसहित सरकारी कर्मचारीसम्मलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । तर, समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बढी भए पनि अहिलेसम्म गोप्य राखिएको पाइएको छ ।

जसका कारण यसमा संलग्न कोही पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । घटना सार्वजनिक भएपछि छानबिन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको देखाएर यसलाई टार्दै आएको सरकारी निकायले अहिले व्यस्तताको बहाना बनाउँदै आलटाल गर्दै आएका छन् ।

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहाल व्यस्तताका कारण यस विषयमाथि समय दिन नसकिएको दाबी गर्छन् । ‘प्रतिवेदन हामीकहाँ आइसकेको छ, तर व्यस्तताका कारण त्यति समय दिन सकेका छैनौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘कारागार व्यस्थापन विभागसँग पनि समन्वय गरेर एउटा निर्णय गरी यस विषयमा अगाडि बढ्छौं ।’

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई भने अहिलेसम्म आफूकहाँ प्रतिवेदन नआएको र जिल्लाबाट आइसकेपछि मात्रै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्ने बताउँछन् । ‘जिल्ला प्रशासनमा प्रतिवेदन पुगेको भन्ने थाहा पाएको छु, मकहाँ आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन आएपछि अगाडिको कुरा टुंगो लाग्छ, म फ्लोअप गर्छु ।’

कारागारजस्तो संवेदनशील ठाउँलाई सुधार गर्नुको छानबिन प्रतिवेदन नै गोप्य राख्नुले सरकारी अधिकारीहरूको भूमिकालाई थप शंकास्पद बनाएको सिरहाका नागरिक अगुवा अर्जुन थपलिया बताउँछन् । सरकारी अधिकारीहरूका लागि कारागार आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहँदै आएको र यसमा तलदेखि माथिसम्मका हाकिमहरूको संलग्नता हुने भएकाले घटनाको ढाकछोप गर्न खोजिएको उनको आरोप छ ।