धनुषा — मधेश प्रदेश सरकारको योजना प्रतिस्पर्धी खरिद विधि र उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा गठबन्धन दल विभाजित भएका छन् । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा ठूला विकास निर्माणको काम खुल्ला प्रतिस्पर्धा विधिबाट र साना योजना स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिए पनि सत्ता गठबन्धन दलले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्न अडान राखेपछि गठबन्धन दल विभाजित भएका हुन् ।
जनमत नेतृत्वको सरकार मधेश प्रदेशमा गठन भएपछि प्रदेश सरकारको योजना खरिद बिक्री रोक्न, गुणस्तरीय विकास निर्माणको काम गर्न, कमिसनको जालो तोड्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै सरकार आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धी खरिद विधिको अबलम्बन हुनेगरी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
योजना खरिद बिक्री हुने र अनियमितता नियन्त्रण गर्न विनियोजन विधेयकमा प्रतिस्पर्धा विधिबाट योजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको र अहिले दलका नेताहरूले उपभोक्ता समितिबाट योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राखेको जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश यादवले बताए ।
‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले शुक्रबार बोलाएको गठबन्धन दलको बैठकमा प्रदेश सरकारको काम कर्तव्यबारे छलफल भयो,’ नेता यादवले भने,‘बैठकमा सरकारका काम कारबाहीबारे छलफल भयो । दलका नेताहरूले साना योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । बजेट मार्गदर्शनमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था जानकारी गराएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो ।’ बैठकमा कांग्रेस, एमाले, लोसपा र जनमत पार्टीका नेताहरू सहभागी भएको यादवले बताए ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २१ मा प्रदेश सरकार आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधिको अबलम्बन हुनेगरी व्यवस्था मिलाइने र लाभग्राही एवं नागरिकको आयोजनाप्रति स्वामित्व र अपनत्व सिर्जना गर्न पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिय सहित नागरिक नेतृत्व सहजीकरण संयन्त्र परिचलान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १४७ मा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू खुला एवं प्रतिस्पर्धी खरिद विधिअनुसार गरिने तथा स-साना सार्वजनिक निर्माणा कार्य गर्नुपरेमा वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमार्फत कार्यन्वयन गर्ने नीति लिइने र नागरिकको आयोजनाप्रतिको स्वामित्व, अपनत्वका लागि पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रियासहित नागरिक नेतृत्व सहजीकरण संयन्त्र परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संसद्बाट पारित नीति कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यन्वयन नगरी उपभोक्ता समितिमार्फत मन्त्रालयको योजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समितिसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । भौतिक मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमतिसमेत दिएको छ ।
