जनकपुर — भाषिक सरोकार राख्ने जनकपुरका संघ–संस्थाले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न प्रदेश २ सरकारसंग माग गरेका छन् । भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति तथा समाजसेवाको क्षेत्रमा कृयाशील आधादर्जन संघ–संस्थाका प्रतिनिधि तथा भाषा अभियन्ताले शुक्रबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित अन्य पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मिथिला नाट्यकला परिषद्का अध्यक्ष परमेश झा, पूर्व अध्यक्ष सुनिल मल्लिक, मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी, मैथिली साहित्यकार सभाका अध्यक्ष प्रेम विदेह ललन, रामानन्द युवा क्लबका अध्यक्ष मनमोहन साह, गणेश युवा कमिटीका अध्यक्ष सन्तोजकुमार गुप्ता, नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञपरिषद सदस्य रमेश रञ्जन झासहितको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री राउत, नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव एवं माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
संविधानले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताद्वारा बोलिने भाषाहरूमध्ये एक वा एक भन्दा अधिक भाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजकको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष भई सकेपनि हालसम्म प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिमण्डले मैथिली प्रदेशमा धेरै बोलिने भाषा भएकोले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
