आन्दोलनरत समूहले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएपछि पालिका नेतृत्वले कार्यपालिका बैठक बोलाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
What you should know
रोल्पा — विभिन्न विकास योजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै स्थानीय उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्था तथा निर्माण व्यवसायीहरूको संयुक्त टोलीले शुक्रबार रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ।
तालाबन्दीपछि गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित केही कर्मचारी कार्यालयभित्रै रोकिएका थिए।आन्दोलनरत समूहले गाउँपालिका कार्यालय, अध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधिको कार्यकक्षमा समेत ताला लगाएका थिए।
भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दै उनीहरूले दबाब दिएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले कार्यपालिका बैठक बोलाई माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसपछि करिब चार घण्टापछि तालाबन्दी खोलिएको स्थानीयले बताए।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण कँडेलले केही ठेकेदारले योजना पूर्णरूपमा सम्पन्न नगरे पनि पेश गरेको रनिङ बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने प्रयास गरिएको बताए। उनका अनुसार केही उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न कामको आधारमा भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका भए पनि सम्बन्धित सफ्टवेयर प्रणालीले काम नगर्दा भुक्तानी हुन नसकेको हो।
उनले जनप्रतिनिधिबाट निर्णय भए आउँदो भदौ महिनामा भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए। तालाबन्दीको पूर्वसूचना पाएकाले उनी शुक्रबार बिहानै बुटवलतर्फ गएको र घटनाका बेला कार्यालयमा उपस्थित नभएको जनाइएको छ। स्थानीयका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा अनुपस्थित भएपछि आन्दोलन झन् चर्किएको थियो।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका रोल्पा जिल्ला निर्माण व्यवसायी समितिका उपमहासचिव तथा व्यवसायी कृष्ण नेपालीले गाउँपालिकाका सबै सातवटै वडाका योजना तथा धेरै निर्माण व्यवसायीले पेश गरेका बिलको भुक्तानी दिन कर्मचारी र केही जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। समयमै भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति र टोल विकास संस्थाहरू आर्थिक संकटमा परेको उनले बताए।
आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना माग तत्काल कार्यान्वयन नभए पुनः गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पालिकाका अनुसार चाहँदाचाहदै करिब डेढ करोड बजेट निकासा दिन सम्भव नभएको जनाएको छ। पालिका अध्यक्ष कर्ण बाठामगरको अध्यक्षतामा कार्यपालिका बैठक बसेर सबै मागको सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
