संसदको कृषि समितिसित कपिलवस्तुका किसानले मागे सरकारी मूल्यमा धान बेच्ने सुविधा

कृषकहरुले प्रतिनिधि सभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यसँग कपिलवस्तुमै सरकारी धान खरिद केन्द्र स्थापना गरी न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान बिक्रीको सुविधा माग गरेका छन्।

असार २१, २०८३

मनोज पौडेल

Farmers from Kapilvastu request Parliament's Agriculture Committee to allow them to sell paddy at government prices

What you should know

कपिलवस्तु — जिल्लाका कृषकहरुले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरुलाई कपिलवस्तुमै धान खरिद गर्ने सरकारी निकायको माग गरेका छन् । 

वाणगंगा नगरपालिका-४ गजेहडामा रहेको जनसेवा बहुमुखी कृषि सहकारी संस्थाद्वारा संचालित बिउबिजन प्रशोधन केन्द्र अवलोकन गर्न आइतबार यहाँ आएका समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुसँग स्थानीय कृषकले यस्तो माग गरेका हुन् । 

लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने जिल्लाका रुपमा रहेको कपिलवस्तुमा सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाउँदा आफूहरु समस्यामा परेको कृषकहरुले बताएका छन् । ‘निकै दु:खजिलो गरेर जेनतेन धान खेती गर्छौं । मेहनत गरेर उत्पादित धानको उचित मूल्य नपाउँदा कृषि पेशाबाटै निराश बनेका छौं,’ जनसेवा बहुमुखी कृषि सहकारीका अध्यक्ष द्रोर्णराज सुवेदीले भने । ब्यापारीले मनलाग्दी मूल्य राखेर खरिद गर्दा कृषकको धान खेती गर्ने उत्साह नै घटेको उनले बताए । 

सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न जिल्लाबाट भैरहवा वा बर्दिया पुग्नु पर्ने उनले बताए । ‘त्यस्मा पनि कोटा राखिएको हुन्छ । हामीलाई सरकारले तोकेको मूल्यले केही सहुलियत हुँदैन,’ उनले भने ।

सरकारले मोटो, मसिनोदेखि कालानमक धान प्रशस्त उत्पादन हुने कपिलवस्तुमै खरिद बिक्री गर्ने केन्द्र स्थापना गर्न सके कृषकहरु अझ उत्साहित भएर कृषिकर्ममा लाग्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख घनश्याम चौधरीले बताए । त्यस्तै सिँचाइ, मलखादको सहज उपलब्धता तथा माछापालक कृषकलाई पनि सहज रुपमा सहुलियतको कृषि विद्युत मिटर जडान गर्ने ब्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । 

जिल्लामै धान र गहुँको बिउ उत्पादन गर्ने ठूलो संस्थाका रुपमा स्थापित जनसेवा बहुमुखी कृषि सहकारीले गरेको कामबारे सांसदहरुले जानकारी लिएका थिए । ०७४ देखि राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले गोदाम घर, बिउ भण्डार गृह र पर्खाल निर्माण तथा मेसिन खरिदकालागि १ करोड २१ लाख बढी रकम अनुदान दिएको कार्यक्रमका प्रमुख राकेश ओझाले बताए । 

अनुगमनकालागि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरु डा. सुजाता तामाङ, गीताकुमारी सेन्दाङ, ताहिर अली भाट, पुनमकुमारी अग्रवाललगायत आएका थिए । जिल्लामा ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भए पनि ८१ हजार ५ सय ७६ हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ । धान ६५ हजार ८ सय ५२ हेक्टरमा खेती हुँदै आएका छ । धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ४ दशमलव २ मेटन छ ।

मनोज पौडेल लुम्बिनीस्थित कान्तिपुर संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully