वडाध्यक्ष पन्थीको तर्फबाट अधिवक्ता गणेश कुँवरले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
What you should know
पाल्पा — पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका–१, चिदीपानीका वडाध्यक्ष राजकुमार पन्थीलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय, एमाले केन्द्रीय सचिवालय, जिल्ला कमिटी पाल्पासँग लिखित जवाफ माग गर्दै आयोगले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । के कारणले वडाध्यक्ष हटाएको हो भन्नेबारे एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगले महान्यायधिवक्ता र अन्य विपक्षीको हकमा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म निर्वाचन आयोगको २०८३ जेठ २६ गतेको निर्णयअनुसार जारी भएको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको छ । वडाध्यक्ष पन्थीको तर्फबाट अधिवक्ता गणेश कुँवरले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
एमाले केन्द्रीय सचिवालयले जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरी अन्य दलमा प्रवेश गरेको जानकारी आयोगलाई दिएपछि पद रिक्त भएको जनाएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (१) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ बमोजिम दल त्याग गरेको ब्यहोरा दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ को उपनियम (२) बमोजिम पद खाली भएको आयोगले जनाएको थियो ।
एमालेबाट निर्वाचित पन्थीलाई अन्य दलमा प्रवेश गरेको आरोपमा पदमुक्त गरेको हो । सम्बन्धित दलको जानकारीको आधारमा उनको पद रिक्त भएको निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख थियो ।
आयोगद्वारा जारी सूचनामा २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेकोले उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको उल्लेख छ । पन्थीले भने आफूले जेन–जी आन्दोलनको पक्षमा लागेको र निर्दोष बालबालिका मार्न हुन्न भन्ने सन्देश दिएकै कारण कारबाहीमा परेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै पनि दलमा प्रवेश नगरेको अवस्थामा कारबाही भएको दाबी गरेका छन् ।
