सोमबारदेखि लगातार स्थगित हुँदै प्रदेश सभाको बैठक, अर्को बैठक बिहीबारका लागि आह्वान ।
बुटवल —
लुम्बिनी सरकारको बजेटप्रति सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाउँदै बजेटको वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) पुनर्लेखनको माग गरेका छन् । सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यले बजेटको विरोध गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि असार १ गते ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको बजेटमा लुम्बिनीका ५२ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यका लागि ४ करोड र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यका लागि २ करोडका दरले बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएर योजना माग गरिएको थियो ।
तर, त्यसरी माग गरिएका योजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेस गरेका बर्दिया जिल्लाबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूका धेरै योजना समावेश नभएपछि बजेट नै पुनर्लेखनको माग गरिएको हो ।
बर्दियाबाट निर्वाचित नेकपाकी प्रदेश सभा सदस्य नरमाया ढकालले २ करोडका ११ वटा योजना पेस गरेकोमा भौतिक पूर्वाधारतर्फका १० लाखका झन्डै १ करोडका योजना मात्र समावेश भएको र अन्य छुटेको बताइन् ।
उनका अनुसार प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाकै ४ करोडका योजनामध्ये २० लाखको एउटा योजना मात्र समावेश भएर ३ करोड ८० लाखका योजना छुटेका छन् । त्यस्तै बर्दियाकै राजकुमार चौधरी, भुवनेश्वर चौधरीका पनि धेरै योजना छुटेका छन् । जनमोर्चाकी तारा थापाले २ करोड बजेटको सिलिङबाट भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बर्दियाको ठेगानामा राखेको २० लाख रुपैयाँको योजना पनि छुटेको छ ।
मन्त्रीहरूले प्राविधिक त्रुटिका कारण छुटेको बताए पनि मन्त्रीले नियोजित रूपमै एउटै जिल्लाका धेरै योजना छुटाएको उनले बताइन् । ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र अर्थमन्त्रीले प्राविधिक त्रुटि भनेर उम्किन खोज्दै हुनुहुन्छ, यो प्राविधिक नभएर नियोजित र नियतवश गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले बजेटकै पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेका छौँ ।’ तर, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रत्नबहादुर खत्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की भने योजना समावेश गर्ने गरी समाधान खोजेर अघि बढ्न आग्रह गरिरहेको उनले बताइन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुवै मन्त्रीहरूले बहुवर्षीय योजनाका लागि राखेको बजेट घटाएर छुटेका योजना समावेश गर्ने गरी सहमति गराउन खोजेका छन् । तर, त्यस्ता योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीले निर्णय नलिने भएकाले अहिले सहमत भए पनि कार्यान्वयनका चरणमा समस्या आउने भन्दै बजेट नै संशोधन गरेर मात्र प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थित हुने, नभए बजेट पास गर्न नदिने रणनीतिमा प्रदेश सभा सदस्यहरू लागेका छन् ।
त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा, कांग्रेसका असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्य र एमालेमा मन्त्री बन्न नपाएका तथा बजेटको मुखैमा मन्त्री छोड्न बाध्य पारिएका पूर्वमन्त्रीहरूले पनि बजेट पारित गर्न नदिने गरी योजना बनाइरहेका छन् ।
बजेटकै विषयमा विरोध भएपछि सोमबारबाट बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिए पनि बुधबारसम्म प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन । सोमबारको बैठक सूचना टाँस गरेर मंगलबार ३ बजेका लागि सारिएको थियो । मंगलबार पनि बैठक बस्न नसकेपछि बुधबारका लागि सारिएको थियो ।
बुधबारको बैठक सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको समन्वयमा बुधबार बिहान योजना छुट भएका प्रदेश सभा सदस्यहरू, आर्थिक मामिला मन्त्री कार्की, पूर्वाधार विकास मन्त्री खत्री र कांग्रेस–एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकसहितको बैठक राखिएको थियो । तर, बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएको प्रदेश सभा सदस्य नरमाया ढकालले बताइन् । ‘बैठकमा कुनै निष्कर्ष निस्किएन, मन्त्रीसँग बसेर हाम्रा छुटेका योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बिहीबार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि छलफल गरेपछि प्रदेश सभा बैठक के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
बुधबारको प्रदेश सभा बैठक पनि स्थगित गर्न माग गरेको र बैठक सञ्चालन भएमा बैठकभित्रै विरोध जारी राख्ने उनले बताइन् । बजेटमाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र जसपा नेपाल तथा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले बजेट असन्तुलित, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तसँग मेल नखाने गरी आएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । एमालेका केही प्रदेश सभा सदस्यले भने बजेट पारितका बेला महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने भन्दै बजेट फेल गराउने गरी योजना बनाएर अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई अघि सारेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दलका सांसद इन्द्रजित थारुले प्रदेशको आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग मेल नखाने गरी असन्तुलित बजेट आएको हुँदा सच्याएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरूले माग गरिरहेको बताए । तर, बजेट पुनर्लेखन वा संशोधन हुने सम्भावना कमै रहेको उनको भनाइ छ ।
‘बजेट किताब सच्याउने वा पुनर्लेखन गर्ने भन्ने सम्भावना त अहिलेसम्मको नीति, विधिअनुसार कमै छ,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई जसरी हुन्छ ललाइफकाइ गर्ने योजना हो, जुन गत वर्ष पनि भएको थियो ।’ असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यहरूको सहयोगमा आफूहरूले पनि बजेटको विषयमा भण्डाफोर अभियान चलाउन लागेको उनले बताए । ‘संसद्भित्रै हामीले बजेटका त्रुटि र नियत के हो भन्ने सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘त्यही नै हो भण्डाफोर अभियान ।’
बजेट कटौतीमा परेका प्रदेश सभा सदस्यहरू सहमत नभएपछि बुधबार १ बजेका लागि आह्वान भएको प्रदेश सभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले प्रदेश सरकारको विशेष अनुरोधमा बुधबार १ बजेका लागि आह्वान गरिएको बैठक बिहीबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको बताए ।
‘प्रदेश सरकारको विशेष अनुरोधमा आजको बैठक भोलि (बिहीबार) १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सूचना टाँस गरेर जानकारी गराएका छौँ ।’
