लुम्बिनी विकास कोषका १२ पदाधिकारीका लागि ७ सयको निवेदन

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि हालसम्मकै बढी आवेदन परेका छन् भने त्रिपाठीसहित धेरै पुराना अनुहार पुनः प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।

असार ९, २०८३

मनोज पौडेल

700 applications for 12 office bearers of Lumbini Development Fund

What you should know

लुम्बिनी — लुम्बिनी विकास कोषमा एक दर्जन पदाधिकारीका लागि ७ भन्दा बढीले आवेदन भरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ती पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।  नियुक्तिका लागि ७ सय २७ जनाले आवेदन गरेका छन् ।

आवेदन दिने व्यक्तिले आफ्नो बायोडाटा मन्त्रालयको क्यूआर स्क्यान गरेर अपलोड गरेका छन् । मन्त्रालयले रोस्टर  सार्वजनिक गरिसकेको छ । योजना प्रमुखसहित १२ पदाधिकारीका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि ६० गुणाभन्दा बढी आवेदन परेका हुन् । मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको रोस्टरअनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य सचिव पदका लागि २ सय ९ जनाले आवेदन गरेका छन् ।

उपाध्यक्ष पदका लागि १ सय ४ जना, योजना प्रमुखका लागि १ सय १२ र कोषाध्यक्षका लागि ८६ जनाले आवेदन दिएका हुन् । बाँकी आवेदन कार्यकारी र परिषद् सदस्यका लागि परेका हुन् । आवेदन नदिएर व्यक्ति पहुँचका भरमा नियुक्तिका लागि लबिइङ गर्ने पनि उत्तिकै छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि कोषका पदाधिकारी रिक्त भएका थिए । अहिले उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवका लागि आवेदन भर्ने/नभर्ने दुवै पक्ष नियुक्तिका लागि धाइरहेका छन् ।  उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा देखेर स्थानीयले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् । 

यसअघि कहिल्यै यस्तो प्रतिस्पर्धा भएको थिएन । पहिले मन्त्रीले निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने चलन थियो । यसपटक सरकारले खुला आवेदन माग गरेपछि प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । कोषका अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री हुन्छन् । तर, मन्त्रीको व्यस्ततामा अधिकांश काम उपाध्यक्षले नै गर्छन् । सदस्य सचिव कार्यकारी भूमिकामा हुन्छन् । आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार सदस्य सचिवसँग हुन्छ । तैपनि उपाध्यक्ष बन्नका लागि चलखेल हुँदै आएको छ । 

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका अवधेशकुमार त्रिपाठी यस पटक उपाध्यक्ष बन्नका लागि दौडधुपमा छन्  । ०७४ मंसिर १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलोपटक त्रिपाठीलाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । देउवापछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि ०७५ असार २१ गते त्रिपाठीलाई बर्खास्त गरेका थिए । ओलीले नै ०७५ साउन १० गते दोस्रो पटक त्रिपाठीलाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेका थिए । २०८० साउन ९ गते त्रिपाठीको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा तेस्रो पटक नियुक्तिका लागि प्रयास गरे पनि असफल भएपछि उनी क्यानडा गएर बसेका थिए । लामो समय उनी लुम्बिनीमा थिएनन् । स्थानीयका अनुसार अहिले फेरि नियुक्तिका लागि प्रयास गर्न काठमाडौंमा बसिरहेका छन् । उनीसँगै लुम्बिनीका भिक्षु सागर धम्म, भिक्षु विवेकानन्द र भन्ते सुमंगलाले पनि उपाध्यक्ष बन्न काठमाडौं आउजाउ बाक्लो बनाएका छन् । 

लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक केन्द्र बनाएर विश्वभरका तीर्थयात्री र पर्यटक लुम्बिनी भित्र्याउन कोषको पदाधिकारी बनेर आउने गरेका छन् । बुद्धसँग सम्बन्धित लुम्बिनी, कपिलवस्तु, देवदह र रामग्रामको एकीकृत विकास गर्न तयार गरिएको बृहत्तर लुम्बिनी विकास गुरूयोजना कार्यान्वयन गरी पर्यटन विकास गर्ने लुम्बिनी विकास कोषको मुख्य कार्यादेश हो । स्थानीयलाई आर्यआर्जन र रोजगारीसँग जोडेर अपनत्व ग्रहण गर्न लगाई शान्ति र आध्यात्मिकता पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्य बनाइएको हो । 

तर, पछिल्लो पटक यहाँ उपाध्यक्ष नियुक्त भएर आउनेले लुम्बिनीको सर्वोपरि विकास र हितभन्दा व्यक्तिगत लाभ र कल्याणमा लागेपछि प्रश्न उठन थालेको हो । बौद्ध अनुयायी भएर उपाध्यक्ष बन्ने, तर बुद्धले प्रतिपादन गरेका आधारभूत शील अनुशरण नगरेर संस्थाभन्दा व्यक्तिगत लाभमा रमाउँदा शीर निहुर्‍याउनु परिरहेको बुद्ध धर्मावलम्बी बताउँछन् ।

लुम्बिनीमा विश्वका विभिन्न बौद्ध मुलुक र शक्ति राष्ट्रका विहार, गुम्बा, स्तूप, गोन्पो र चैत्य छन् । ती गुम्बा र विहारमार्फत  सम्बन्ध बढाउन सकिने, देशविदेश घुम्न पाइने, सहयोग/सद्भाव पाइने र आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत चिनाउने सकिने हुँदा उपाध्यक्ष बन्न मरिहत्ते गर्ने गरेको लुम्बिनी विकास कोष निबर्तमान परिषद् सदस्य गोपीकृष्ण शर्माले बताए । 

लुम्बिनीमा शक्तिराष्ट्र चीन, भारत, रुस र जर्मनीका विहार/गुम्बा छन् । व्यक्तिगत उचाइ बढ्ने र समाजमा राम्रो भूमिका पाउने हुँदा पनि उपाध्यक्ष बन्न मरिहत्ते गर्ने गरेको स्थानीय चन्दनसिंह कुँवरले बताए ।  ‘२०४८ सालमा सूर्यबहादुर शाक्य उपाध्यक्ष नियुक्त भएदेखि ०७२ मा सिद्धार्थ महर्जनसमेत गरी १४ जना उपाध्यक्ष हुँदासम्म पदमा आकर्षण थिएन,’ लुम्बिनी होटल संघ अध्यक्ष लिलामणि शर्माले भने, ‘०७४ मंसिरमा लुम्बिनीकै बासिन्दा अवधेशकुमार त्रिपाठी नियुक्त भएपछि यसको आकर्षण एक्कासि बढ्यो ।’ 

त्रिपाठीलाई देउवा सरकारले मासिक पारिश्रमिक पनि नपाउने गरी ५ वर्ष वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । दुई पटक गरेर झन्डै ६ वर्ष उपाध्यक्ष भइसक्दा पनि उनी अहिले फेरि दौडमा छन् । त्रिपाठीभन्दा पहिले सेवाभावले उपाध्यक्ष हुन आउने गरेको कोषका एक कर्मचारीले बताए । ‘अहिले उपाध्यक्ष हुन मरिहत्ते गर्नुको कारण आर्थिक पाटो नै हो,’ शर्माले भने, ‘६ वर्ष उपाध्यक्ष भएर फेरि पनि नियुक्ति खान खोज्नुले राम्रो सन्देश गइरहेको छैन । यसले पदलोलुप देखाउँछ ।’ 

सेवा भावले काम गरेमा आत्मसन्तुष्टि मिल्ने हुँदा उपाध्यक्ष हुन धेरै जना लाग्ने गरेको भिक्षु महासंघका पूर्व अध्यक्ष मैत्री महास्थवीरले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढछ,’ उनले भने, ‘सहयोग सद्भाव राख्नेहरू पनि सजिलै भेटिन्छन् ।’

स्थानीयलाई प्राथमिकता दिएर लुम्बिनी, बुद्ध, धर्म र संघ बुझेको मान्छे उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्नु पर्ने 'लुम्बिनी बचाऔं महाअभियान'का रामविकास चौधरीले बताए । विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनीको आध्यात्मिकता र पवित्रतालाई विश्वव्यापी रूपमा उजागर गर्न लाग्नुभन्दा व्यक्तिगत लाभ फाइदामा लागेर काम गर्दा उपाध्यक्षप्रति स्थानीयको नकारात्मक धारणा बनेको स्थानीय प्रल्हाद यादवले बताए । 

मनोज पौडेल लुम्बिनीस्थित कान्तिपुर संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully