मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ वटामा झार्ने
देउखुरी — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य सुरू भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको नवौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको विवरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
बजेटमार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ता र स्थापना लाग्दा लाग्ने शुल्क हटाएको छ । अब प्रदेशभित्र उद्योग दर्ता गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने भएको छ । सरकारले उद्योग दर्ता र लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति अघि सारेको जनाएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ वटामा झार्ने भएको छ । त्यसले सुशासन प्रवर्धन हुने सरकारको दाबी छ । त्यस्तै डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने पनि सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी गराएको छ ।
