बुटवल — प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरिने चर्चाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जेठ २० भित्रै मन्त्रालयहरुलाई योजना र बजेट व्यवस्थापनको सिलिङ अनुसारको रकम प्रविष्ट गरेर बजेट सूचना प्रणालीमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अधिकांश मन्त्रालयले अहिलेसम्म उक्त काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

लुम्बिनीमा अहिले एमाले नेतृत्वमा कांग्रेस, लोसपा र जसपासहितको सरकार छ । एमाले र कांग्रेसबीच १८/१८ महिना नेतृत्व गर्ने गरी सरकार निर्माणकै बेला सहमति भएको थियो । त्यही अनुसार २०८१ साउन ७ मा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सोही सहमति अनुसार कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

तर, कांग्रेसभित्रै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद भएपछि सरकारको नेतृत्व नै फेर्ने कि मन्त्री मात्र फेर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न नसक्दा दुबै दलभित्र अलमल छ । दलहरुबीच सरकारनै फेर्ने वा मन्त्री मात्र फेरिने भन्ने हल्लाले आगामी वर्षको बजेट निर्माणको काम तीब्र गतिमा हुन नसकेको हो ।

सरकारमा रहेका एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरुले बजेटअघि नेतृत्व र मन्त्री दुबै फेर्न नहुने लबिइङ गरिरहेका छन् । तर, दुबै दलबाट सरकारमा जान प्रतिक्षारत प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने पार्टी केन्द्रको सहयोग लिएर बजेटअघि नै सरकार फेर्ने प्रयास जारी राखेका छन् । एमालेको संसदीय बोर्डको बैठकले मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीमात्र नफेरी पूर्वसहमति अनुसार सरकारको नेतृत्वनै पाउनु पर्ने पहलका लागि केन्द्रलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेर पत्राचार गरेको छ ।

दुई ठूला दलको बजेटअघि नै सरकार फेर्ने/नफेर्ने प्रयासले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुस्ताएको छ । मन्त्रालयहरुमा बाहिरिने मन्त्रीको कुरा सुनेर योजना तयार गर्ने कि नयाँ आउने मन्त्रीलाई कुर्ने भन्ने विषयले कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् । बजेट तयारीका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाउँदै जेठ २० भित्र बजेटको सिलिङ अनुसार बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रबिष्ट गरेर पठाउने निर्देशन गरेको छ । उक्त दिन आउन एकसाता पनि बाँकी नहुँदासम्म कुनै मन्त्रालयले योजना तयार गर्न सकेका छैनन् ।

सबैभन्दा धेरै बजेट सिलिङ पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अझै योजना छनोटको काम नै सुरु गर्न सकेको छैन् । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद खनालले योजना छनोटको काम अझै सुरु गर्न नसकिएको बताए । ‘हामीले पहिलो चरणमा बहुवर्षे योजनालाई फाइनलाइज गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘सरकार फेरबदलको कुरा राजनीतिक भए पनि योजना छनोटदेखि र निर्णय प्रक्रियामा केही अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।’

बहुवर्षे योजना तयार भएपछि अन्य साना योजनामा बजेट व्यवस्थापनका काम सुरु हुने उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ६ अर्बको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयमा १० अर्ब बढीका योजना माग भएका छन् । योजना मागको संख्या अझै बढ्नेक्रममै छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पठाएको जेठ २० को समयसीमामा मन्त्रालयका योजना तयार गर्न कठिन रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयहरुले प्राप्त गरेको सिलिङमा जिल्ला तहमा रहेका मन्त्रालयगत संरचना, विभाग, निर्देशनालय लगायतबाट योजना छनोट भएर आउने गरेका छन् । त्यो बाहेक प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि छुट्टै योजना माग र सिफारिस गर्ने गर्छन् । संघीय सांसदले पनि योजना माग गर्छन् । ती सबैका लागि तोकिएको सिलिङभित्रै बजेट व्यवस्थापन गरेर मन्त्रालयहरुले आर्थिक मामिला मन्त्रालयललाई योजना पठाउने गर्छन् ।

जेठ २० भित्र सरकारको बजेट सूचना प्रणालीमा राखेर पठाउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले निर्देशन गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले योजना छनोट प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दीनेश पन्थीले बताए । ‘केही सरकार फेरबदलको हल्लाले पनि प्रभाव पारेको होला,’ उनले भने, ‘योजना छनोटका धेरै काम बाँकी भएकाले सूचना प्रणालीमा प्रबिष्ट हुने कुरै भएन ।’ उनले बुधबार बल्ल सरकारको नीति कार्यक्रम पारित भएपछि मन्त्री, सांसद, कर्मचारी सबै योजना छनोटका काममा लाग्ने भएकाले ढिला भएको भन्न नमिल्ने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवका लागि बढीमा ३५ अर्बको बजेट तयारी गरेको छ । त्यही अनुसारका योजना तयार गर्ने गरी मन्त्रालयहरुलाई २२ अर्बको सिलिङ तोकेर पठाईएको छ । बाँकी रकम संघीय सरकारका सशर्त र समपुरक योजनाको रकम थप गरेर मन्त्रालयगत बजेट तयार हुन्छ । बजेट निर्माणका लागि सरकारले यसअघि गठन गरेको राजस्व परामर्श समितिले पनि काम गरिरहेको छ ।