कपिलवस्तु — नगरलाई सुन्दरीकरण गरी पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन बुद्ध परिपथ क्षेत्रका चार नगरपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारद्वारा बुद्ध परिपथका कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपसरासीमा रहेका चार नगरपालिकामा ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र चार नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको हो । 

सम्झौतामा कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख सुदीप पौडेल, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख कल्पना हरिजन, रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपत यादव तथा देवदह नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । विभागका तर्फबाट भने महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । 

स्थानीयलाई पर्यटकीय आय आर्जनसँग जोड्दै बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न विश्व बैंकले गत मार्च १३ गते ८५ मिलियन करिब साढे १२ अर्ब ६६ लाख रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । 

५ वर्षे कार्यक्रमका लागि प्रत्येक नगरपालिकाकालागि तीन/तीन मिलियन (करिब ४५ करोड ९० लाख रुपैयाँ)को सम्झौता भएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका इन्जिनियर आशिषकुमार यादवले बताए । आगामी आवको सुरु साउनमा प्रत्येक नगरपालिकालाई कोलोनिकामार्फत ९/९ करोड रकम पठाइने सम्झौता कार्यक्रममा बताइएको उनले बताए । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य बुद्ध परिपथ क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार तथा सेवामा सुधार गर्दै स्थानीय रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नु रहेको कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख सुदीप पौडेलले बताए । सधैं उपेक्षित बन्दै आएको राजकुमार सिद्धार्थले २९ वर्षको युवा अवस्था बिताएको महत्वपूर्ण स्थल तिलौराकोट (प्राचीन कपिलवस्तु) संरक्षण संबर्द्धन भएमा विदेशी तीर्थयात्रीको पर्यटकीय गन्तब्य बन्ने उनले बताए ।

पूर्वाधार सुधार र गन्तव्य विकास, गन्तव्य योजना र परिकल्पना तथा स्थानीय आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई सहयोग पुग्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम गरिनेछ । 

स्थानीय आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रको संलग्नता कार्यक्रमअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा आउने पर्यटकबाट स्थानीयले लाभ लिने कुरा जोडिएको छ । 

पर्यटनबाट आय आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । स्थानीय उत्पादनका प्रकार, माग र बजारीकरण गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ । त्यस्तै स्थानीय स्तरमा गाइड (पथप्रर्दशक) बनाउने, उनीहरुलाई समयानुकूल तालिम दिएर रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै सम्पदामैत्री ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थल घुम्न वाक वे, शौचालय, डिजिटल बोर्ड र ट्रान्जिवल साइनेजहरु बनाइनेछ । त्यस्तै खानेपानी, सरसफाइ र ढल निकासका कामहरु पनि गरिनेछ । 

विश्व बैंकको ऋण रकमबाट हुने कामको कार्यविभाजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारका अधिकान्स काम शहरी विकास विभागले गर्छ । गन्तब्य योजना र परिकल्पनाको काम भने पर्यटन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष र नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्छ । पहिलो चरणमा स्थानीय तहसंग संझौता गरिएको हो । 

लुम्बिनीले सहयोग पाएकामध्ये यो अहिलेसम्मकै ठूलो रकम हो । लुम्बिनीमा विदेशी पर्यटकले बिताउने समय आधी घण्टा पनि नहुने गरेको अवस्थामा अहिले त्यसैलाई लक्षित गरि बसाइ बढाउने गरि काम गर्ने लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख कल्पना हरिजनले बताईन् । 

यो परियोजनाका बारेमा २०१६ देखि विश्व बैंकसँग कुराकानी भइरहेको थियो । तर, बीचमा कोषमा आएका पदाधिकारीका कारण तुहिने अवस्थामा पुगेको कोषका पूर्व परिषद् सदस्य गोपीकृष्ण शर्माले बताए । कोषका पदािधकारीले ब्यक्तिगत लाभका लागि परियोजना अघि बढाउन खोज्दा समस्या भएको उनले बताए । ‘पछिल्लो एक वर्ष निकै मिहिनेत गरेर विश्व बैंकलाई कन्भिन्स गरेपछि अहिले ऋण पाउने अवस्थामा आइपुगेको हो,' उनले भने, 'अब परियोजना कार्यान्वनयमा आउने निश्चित हुँदा यो क्षेत्रको मुहार फेरिने हुँदा खुसी छौं ।' विश्व बैंकका सिनियर डिजास्टर रिस्क म्यानेजम्याण्ट स्पेस्लिष्ट इलाड सेनफेल्ड परियोजना अघि बढाउन टास्क लिएर नेपाल आएका थिए । झण्डै एक वर्षसम्म विश्व बैंकको टिम लिडर भएर अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषसँग पटक-पटकको छलफलपछि परिणाम सार्थक भएको थियो ।