पाल्पा — पाल्पामा मापदण्ड विपरीतका स‌ंचालन भएको पाइएका दुई वटा क्रसर उद्योगलाई जरिवाना र एक उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा रहेका सात वटा क्रसर उद्योगको अनुगमनका क्रममा तीन उद्योगलाई कारवाही गरेको हो । 

कार्यालयका प्रमुख केशव सुनारले रामपुर नगरपालिकास्थित रामपुरमा संचालनमा रहेको क्रसर प्लान्टलाई बन्द गराएको बताए । माथागढी गाउँपालिकानजिककाे एक र तानसेन नगरपालिका–१४ अर्गलीमा अर्को गरी मापदण्ड पूरा नगरी संचालनमा रहेका दुई क्रसर उद्योगलाई २५/२५ हजार जरिवाना गराइएको प्रमुख सुनारले बताए । ती दुबै उद्योग लुम्बिनी प्रदेश सरकारको औद्योगिक प्रवर्द्धन ऐन २०८१ अनुसार दर्ता नगरी संचालन गरेकाले तत्कालका लागि बन्द गराइएको उनले बताए । ‘अब मापदण्ड पूरा गरेमात्र संचालन गर्न दिइनेछ,’ उनले भने । 

पूर्वखोला गाउँपालिकाको रिङ्गनेरहमा संचालित, रम्भा गाउँपालिकाको ताहुँनजिकै संचालनमा रहेको क्रसर उद्योगले कागजपत्र बुझाउन अटेरी गरेको उनले बताए । तानसेन नगरपालिका–९ अम्लिहानमा सडक कालोपत्रका लागि संचालन गरेको क्रसरले सडक विभागबाट अनुमति लिएको कागजपत्र प्राप्त भएको प्रमुख सुनारले बताए । संघीय सरकारअन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालयले तानसेन नगरपालिका–९ मा डिलबहादुर मार्ग निर्माणको आडमा निर्माण व्यवसायीले तिनाउ खोलामै क्रसर प्लान्ट राखेको छ । मापदण्डविपरित खोलाबाटै बालुवा, गिट्टी र माटो उत्खनन् गर्दै आएको स्थानीयले बताए । अझ रोयल्टी नतिरी निर्माण सामग्री ओसार–पसार भइरहेको छ ।

निर्माण कम्पनीले भने खोलामा राखिएको प्लान्ट निर्माण सामग्री सफा गर्नका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ । क्रसर प्लान्टका लागि खोलाबाट उठाइएको माटोसहितको बालुवा सडकमा राख्दा समेत सरोकारवाला निकाय मौन रहेका छन् । 

तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानमा संचालित क्रसर उद्योगको कागजात झिकाइएको छ । यस्तै रैनादेवीछहरा गाउँपालिकामासमेत अनुगमन बाँकी रहेको उनले बताए । अर्गलीमा पुल सेक्टर पोखरा अन्तर्गत रहेर क्रसर प्लान्ट राखेर निर्माण व्यवसायीले व्यापार गर्दै आएको छ । पूर्वखोलाको पनि गाउँपालिका पहुँचमार्ग सडक कालोपत्रका लागि प्लान्ट राखे पनि ठेक्का अवधि पूरा भएको दुई वर्षसम्म काममा ढिलाई गर्दै अन्यत्र व्यापार गर्दै आएको गुनासो स्थानीयको छ । निर्माणको काम समयमा नसक्ने र क्रसर प्लान्ट संचालन गर्दै आएको भेटिएको प्रमुख सुनारले बताए । ‘हामीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा संचालित क्रसरको अनुगमन गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘जिल्लाभर अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगले खोला दोहन, सामुदायिक वन, वातावरणीय क्षति र बस्तीमा जोखिम बढाएको गुनासोसमेत आएको छ ।’ 

तीन वर्षयता प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, सुरक्षा निकायबाट क्रसरको अनुगमन भएको थिएन । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी ऋषिराम सुवेदीले अनुगमनका लागि कुनै पनि निर्देशन नआएको बताए । जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरे पनि क्रसर व्यवसायीहरु राजनीतिक दबाब दिएर अटेरी गर्दै आएका थिए । ‘हामी अनुगमन गर्न जाँदा कतै पनि मापदण्ड अनुसार चलेको पाइएन,’ समन्वय प्रमुख टंकनाथ खनालले भने, ‘यसमा के कसरी नियमन गर्ने भन्ने नीतिगत रुपमासमेत स्पष्ट छैन । स्थानीयको गुनासोका आधारमा अनुगमन गरिए पनि स्पष्ट नीति नभएर समस्या भएको छ ।’

क्रसर उद्योग संचालन गर्ने उद्देश्य, प्रचलित कानुनको अस्पष्टता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगलगायतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । अधिकांश उद्योग सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारी नियम अनुसार नदी, खोला, बस्ती, विद्यालय तथा राजमार्गबाट कम्तीमा दुई सय मिटर टाढा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ । पाल्पामा ती नीतिगत कुरा कागजमै सीमित देखिएको छ । खोला छेउमै क्रसर संचालन गरेका छन् भने सामुदायिक वन, सार्वजनिक स्थानबाट ढुंगा निकाल्ने गरेका छन् । 

स्थानीय सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर निश्चित स्थान तोक्नुपर्ने, रोयल्टी उठाउनुपर्नेमा त्यस्तो गरिएको छैन । क्रसर उद्योगले सडक कालोपत्रका लागि भन्ने र रोयल्टी नबुझाएको पाइएको उनले बताए । खोलाको प्राकृतिक धार नै परिवर्तन हुने गरी गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन् गरिरहेका छन् । यसले नदी कटान, पहिरो तथा बाढीको जोखिम झनै बढाएको छ । ‘व्यक्ति बलियो हुने, तर प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कानुनी रुपमा स्पष्टता गराउनु जरुरी छ ।’

अधिकांश क्रसर उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसमेत पूरा गरेका छैनन् । कतिपय उद्योगले स्थानीय तहको अनुमति देखाएर जथाभावी उत्खनन् गरिरहेका छन् । स्थानीयले लामो समयदेखि क्रसर उद्योगका कारण धुलो, ध्वनि प्रदूषण र नदी दोहन बढेको गुनासो गर्दै आएका छन् । विशेषगरी खेतीयोग्य जमिन कटानमा परेको, खोलाको धार परिवर्तन भएको तथा वर्षायाममा बाढीको जोखिम बढेको गुनासो स्थानीय छ । अर्गलीमा पुल निर्माणका लागि राखेको क्रसरले सयौं टिपर क्रसरबाट तयारी गिट्टी निकासी गरेको प्रमाणसहित स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिँदासमेत गुनासो सुनुवाई भएको थिएन । 

माथागढी, रामपुर, पूर्वखोलामा पनि अवस्था उस्तै रहेको छ । सडक आयोजनाका नाममा क्रसर उद्योग संचालन गर्ने र ठेक्काको म्याद थप्दै उद्योग संचालन गरी त्यसबाट निस्कने सामग्री बाहिर बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयले पटक पटक गुनासो गर्दै आएका छन् । 

पूर्वाधार कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद अधिकारीले क्रसरको स्वीकृति दिने र अनुगमन गर्ने निकाय आफुहरु नभएको बताए । ‘स्वीकृति दिने हामीले नभएकाले कति उत्पादन गरेको छ कता लगेको छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘कसैले सिफारिस मागे भने सम्बन्धित कार्यालयलाई दिइन्छ तर हामी आफैले कसैलाई अनुमति दिँदैनौ ।’

पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले १४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नका लागि रिङ्गनेरहमा क्रसर राखेको बताए । तर पालिकालाई रोयल्टी नदिएको उनले बताए । वन क्षेत्रका विषय डिभिजन वनले हेर्नुपर्ने र सडकको दायाँबायाँ क्षेत्रका विषयमा सम्बन्धित कार्यालयले हेर्नुपर्ने उनले बताए । खोला नदीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको उनले बताए । सडक निर्माण वा विस्तारका क्रममा निस्कने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आयोजनाले उपयोग गरे परिमाणका आधारमा बिक्री मूल्यको रकम पालिकालाई बुझाएर मात्र उपयोग गर्न सकिन्छ । तर, जिल्लामा भने निर्माण व्यवसायीले रोयल्टी नै नतिर्ने र बढी भएको सामग्री आफैं बिक्री गर्ने गरेका छन् । 

तर, पाल्पामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग विभाग वा खानी विभागबाट कसैले पनि अनुमति पाएको छैन । झडेवामा खोला, वन क्षेत्र, प्रहरी चौकी र सबडिभिजनल वन कार्यालयकै छेउमा महिनौंदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ तर सरोकारवाला र नियमन गर्ने निकाय नै मौन छन् । क्रसर चल्दा खोला पूरै धमिलो हुन्छ । चौपायालाई खुवाउन पनि नमिल्ने गरी धमिलो हुने स्थानीयले बताए । डेढ किलोमिटर नजिकमा रहेको पालिका कार्यालय भने मौन रहेको छ । 

क्रसर उद्योग संचालन गर्न सरकारी मापदण्डमा भने खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर, वन क्षेत्रबाट २ किमि, शिक्षण र स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २ किमि टाढा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार सम्बन्धित पालिकाले उत्खनन वा संकलन गर्न तोकिएको स्थलमा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी झिक्न पाइदैन । उत्खनन आदेश दिनुपूर्व प्राविधिकबाट गरिएको नापजाँच तथा रेखांकनका आधारमा ‘लाइन लेभल’ समेत तोकिदिने अधिकार दिएको छ । तर, स्थानीय तह भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको भन्दै उम्किने गरेका छन् ।