गच्छे–भालुवाङ सडक २७ वर्षपछि कालोपत्र

बजेट अभावले वर्षौं अल्झिएको गच्छे–भालुवाङ सडक कालोपत्र सुरु भएसँगै ग्रामीण बस्तीका बासिन्दामा यातायात सहज भएर स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने आशा बढेको छ।

जेष्ठ १४, २०८३

वीरेन्द्र केसी

Gachhe-Bhaluwang road blacktopped after 27 years

What you should know

अर्घाखाँची — लुम्बिनी प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरी जोड्ने गच्छे–भालुवाङ सडक निर्माण सुरु भएको २७ वर्षपछि कालोपत्र सुरु गरिएको छ । 

सदरमुकाम सन्धिखर्कस्थित गच्छेबाट ढिकुराको गाै‌ंडाकोटसम्म ४ किलोमिटर सडक अम्मर निर्माण सेवाले धमाधम कालोपत्रको काम गरिरहेको छ । यहाँ साढे पाँच मिटर चौडाइको सडक कालोपत्र भएको हो । योसहित १५ किलामिटर सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख गोपी पुनले बताए । कालोपत्रका लागि सुरु बजेट साढे आठ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । 

‘गच्छे–भालुवाङसम्मको सडकको दुरी ४८ किलोमिटर मध्ये १५ किमी कालोपत्र गर्न ठेक्का भएको हो,’ उनले भने, ‘बाँकी सडक कालोपत्र गर्न तयारीको काम अगाडि छ । आगामी वर्ष बजेट पारेपछि कालोपत्र हुन्छ ।’ 
यो सडक कालोपत्र हुन थालेपछि जिल्लाको दक्षिणी भेगको ग्रामीण क्षेत्र सहरसँग सहज पहुँच हुने आशा जागेको छ ।

यो सडक २०५६ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बजेट विनियोजन गरेरै सडकको सुरुवात गरिएको हो । त्यतिबेला अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धिखर्कलाई पश्चिमी भेग दाङ, बाँके, बर्दियासम्म पहुँच पुर्‍याउन सो सडक निर्माण गर्न लागिएको थियो । अर्घाखाँचीको दक्षिणी क्षेत्र धनचौर, जलुके, जुकेना, सिद्धारा गाउँका स्थानीयलाई दाङको भालुवाङ बजार र सन्धिखर्कमा आउजाउ गर्न सहजताको त्यतिबेला तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति पिताम्बर भुसालको पहलमा सडक सुरु भएको हो । २७ वर्षपुग्दा पनि हरेक वर्ष बजेट अभावले सडक निर्माणको काम पूरा भएको छैन । 

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरी सरेपछि गच्छे–भालुवाङ सडकलाई महत्वको रुपमा हेरिए पनि बजेट अभावले द्रुत गतिमा काम हुन सकेको छैन । यो सडक निर्माण सम्पन्न भए प्रदेश राजधानी आउजाउका लागि अर्घाखाँचीसहित पाल्पा, गुल्मी जिल्लावासीलाई गच्छे–भालुवाङ सडक नै सहज हुनेछ ।

अहिले प्रदेश राजधानी आउजाउको लागि सन्धिखर्क–गोरुसिंगे सडक रुटबाट हुँदै पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको यात्रा गर्नुपर्छ । सो सडक सबै कालोपत्र सम्पन्न भएपछि आधा दुरी छोटो हुन्छ । सन्धिखर्क–गोरुसिंगे–भालुवाङ सडक १ सय २४ किलोमिटर दुरी छ । गच्छे–भालुवाङ ४८ किमी रहेको छ । ‘पर्याप्त बजेट भए दुई वर्षभित्रमा सबै सडक कालोपत्र गरेर सकिन्छ,’ पुनले भने, ‘बजेट थोरै भएपछि काम नदेखिएको हो । अहिले कालोपत्र भएपछि यस क्षेत्रका स्थानीयमा उत्साह जागेको छ ।’ त्यसको लागि १ अर्ब बजेट चाहिने उनले बताए । बजेट कम हुनु र धनचौरमा रहेको साप्रे भीर काटेर सडक बनाउन धेरै समय र बजेट खर्च भएको छ । ‘दक्षिण क्षेत्रको दुर्गम वस्तीलाई जिल्ला सदरमुकाम र पश्चिम क्षेत्रको भालुवाङसँग पहुँच पुर्‍याउन गच्छे–भालुवाङ सडकको अवधारणा अघि सारेका हौं,’ तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति पिताम्बर भुसालले भने, ‘पहुँचका कारण यो सडकको राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त बजेट पार्नमा विगतमा चासो दिएन । पूर्व–पश्चिमको यो वैकल्पिक मार्ग हो ।’ 

गुल्मी सदरमुकाम तम्घासबाट अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धिखर्क अढाई घण्टामै आइपुगिन्छ । पाल्पावासीलाई कालीगण्डकी करिडोरबाट रामपुर–रिडी हुँदै सन्धिखर्कबाट प्रदेश राजधानी आउजाउ गर्न दूरी छोटो हुन्छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र लुम्बिनीको देउखुरी यात्राको लागि यो सडक उपयुक्त पहाडी मार्ग भएको उनले बताए । 

सडक सुचारु भएपछि धनचौर, जलुके, जुकेनालगायतका गाउँको उत्पादन भालुवाङ लैजान सहज हुनेछ । सुरुमा सो खण्डको लामाताल, सातमाराबाट भालुवाङ जोड्ने गरी रेखांकन गरिएको थियो । पछि भूगोल अप्ठयारो भएको र धेरै बजेट लाग्ने भएको भन्दै रुट परिवर्तन गरियो । अहिले भालुवाङ–प्यूठान सदरमुकाम खलंगा जोड्ने सडक खण्डको बढिदमार, बांगेखाल हुँदै भालुवाङ जोडिन्छ ।

‘यो सडक पूरा भएपछि शितगंगा नगरपालिकाको दुर्गम बस्ती जलुके, जुकेना, सिद्धारा गाउँमा उत्पादन भएको खसीबोका, कुखुरा, तरकारी, दूध, अण्डा भालुवाङ निर्यात हुनेछ,’ शीतगंगाकी नगर उपप्रमुख गिता भाट क्षेत्रीले भनिन्, नियमित गाडी चलेपछि गाउँको उत्पादन सहजै बजार पुग्ने र गाउँमा युवा तथा किसान व्यवसायिक कृषि उद्यममा जोडिने उनले बताइन् ।

सहज यातायातको पहुँच नभएकै कारण कृषि उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । यो खण्डको बीचमा १८२ मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्यतु आयोजना, राप्ती नदी, जंगल क्षेत्रको रमणीय पिकनिकस्थल लामाताल र पतञ्जलीको जन्मस्थल भएकाले पनि यस क्षेत्र कृषि उद्यम तथा पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताइन् । ‘यो सडक अर्घाखाँचीको अवस्था बदल्ने, गुल्मी र पाल्पालाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने महत्वपूर्ण माग हो,’ प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले भने, ‘सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । अघिल्ला वर्षमा बजेट थोरै पर्‍यो, अब छिटो कालोपत्र गर्ने गरी पहल गर्छु ।’ 

वीरेन्द्र केसी कान्तिपुरका अर्घाखाँची संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully