बुटवल — बजेटअघि नै सरकार फेरबदल गर्ने दलका केही नेताको प्रयासले लुम्बिनी प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियामा असर परेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जेठ २० गतेभित्रै मन्त्रालयहरूलाई योजना र बजेट व्यवस्थापनको सिलिङ अनुसार रकम प्रविष्ट गरेर बजेट सूचना प्रणालीमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अधिकांश मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि उक्त काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

लुम्बिनीमा अहिले एमाले नेतृत्वमा कांग्रेस, लोसपा र जसपासहितको सरकार छ । एमाले र कांग्रेसबीच १८/१८ महिना नेतृत्व गर्ने गरी पूर्व सहमति थियो । त्यहीअनुसार २०८१ साउन ७ गते एमालेका चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यही सहमतिअनुसार कांग्रेसले अब सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर, कांग्रेसभित्रै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद भएपछि नेतृत्व नै फेर्ने कि मन्त्री मात्र फेर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न नसक्दा दुवै दलमा अलमल छ ।

एमालेको संसदीय बोर्डको बैठकले मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको छ । कांग्रेसका सदंसदीय दलको बैठकले भने मन्त्री मात्र फेर्न नहुने र सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनु पर्ने सहमतिअनुसार यथाशीघ्र नेतृत्वसहितको सरकार फेर्नु पर्ने र त्यसका लागि केन्द्रलाई आवश्यक पहलका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेर पत्राचार गरेको छ ।

बजेटअघि नै सरकार फेर्ने र नफेर्ने प्रयासले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुस्ताएको छ । मन्त्रालयहरूमा जाने मन्त्रीको कुरा सुनेर योजना तयार गर्ने कि नयाँ आउने मन्त्रीलाई कुर्ने भन्ने विषयले कर्मचारी समेत अन्योलमा छन् । बजेट तयारीका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाउँदै जेठ २० गतेभित्र बजेटको सिलिङअनुसार बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट गरेर पठाउने निर्देशन गरेको छ ।

उक्त दिन आउन एकसाता मात्र बाँकी रहँदा पनि कुनै मन्त्रालयले योजना तयार गर्न सकेका छैनन् । 

सबैभन्दा धेरै बजेट सिलिङ पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अझै योजना छनोटको काम नै सुरु गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद खनालले योजना छनोटको काम अझै सुरु गर्न नसकिएको बताए । ‘हामीले पहिलो चरणमा बहु वर्षे योजनालाई फाइनलाइज गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘सरकार फेरबदलको कुरा राजनीतिक भए पनि योजना छनोटदेखि र निर्णय प्रक्रियामा केही अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।’ वहुवर्षे योजना तयार भएपछि अन्य साना योजनामा बजेट व्यवस्थापनका काम सुरु हुने उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आवका लागि झण्डै ६ अर्बको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयमा १० अर्बभन्दा बढीका योजना माग भएका छन् । योजना मागको संख्या अझै बढ्ने क्रममै छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पठाएको जेठ २० गतेको समय सीमामा मन्त्रालयका योजना तयार गर्न कठिन रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयहरूले प्राप्त गरेको सिलिङमा जिल्ला तहमा रहेका मन्त्रालयगत संरचना, विभाग, निर्देशनालय लगायतबाट योजना छनोट भएर आउने गरेका छन् । त्योबाहेक प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि छुट्टै योजना माग र सिफारिस गर्ने गर्छन् । संघीय सांसदले पनि योजना माग गर्छन् । ती सबैका लागि तोकिएको सिलिङभित्रै बजेट व्यवस्थापन गरेर मन्त्रालयहरूले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई योजना पठाउने गर्छन् । जेठ २० गतेभित्र सरकारको बजेट सूचना प्रणालीमा राखेर पठाउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले निर्देशन गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले योजना छनोट प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए । ‘केही सरकार फेरबदलको हल्लाले पनि प्रभाव पारेको होला,’ उनले भने, ‘योजना छनोटका धेरै काम बाँकी भएकाले सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने कुरै भएन ।’ उनले बुधवार बल्ल सरकारको नीति कार्यक्रम पारित भएपछि मन्त्री, सांसद, कर्मचारी सबै योजना छनोटका काममा लाग्ने भएकाले ढिला भएको भन्न नमिल्ने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवका लागि बढीमा ३५ अर्बको बजेट तयारी गरेको छ । त्यहीअनुसारका योजना तयार गर्ने गरी मन्त्रालयहरूलाई २२ अर्बको सिलिङ तोकेर पठाएको छ । बाँकी रकम संघीय सरकारका ससर्त र समपूरक योजनाको रकम थप गरेर मन्त्रालयगत बजेट तयार हुन्छ । बजेट निर्माणका लागि सरकारले यसअघि गठन गरेको राजस्व परामर्श समितिले पनि काम गरिरहेको छ । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता धनिश्वर अर्यालले बजेट निर्माणका विभिन्न चरणमा काम भइरहेको बताए । राजश्व परामर्श उपसमितिहरूले दिएको सुझाव एकीकृत गरेर मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ । आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेका छन् । नीति कार्यक्रम बुधबार पारित हुँदै छ । ‘त्यसपछि बजेट निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘सरकार फेरिने हल्लाले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा कुनै असर नगरे पनि अन्य मन्त्रालयहरूमा मन्त्री फेरिने हल्लाले केही ढिलाइ भएको देखिएको छ ।’ सरकार जस्तो भए पनि कर्मचारीले बजेट तयार गर्ने विषय भएकाले कर्मचारीबाट निरन्तर काम भइरहेको उनले बताए ।