बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाख) सम्ममा कुल बजेटको ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । गत वर्षको यसै समयमा प्रदेश सरकारले ४६ दशमलव ४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

चालु आवका लागि सरकारले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत गरी १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

तर, गत वर्ष यसै अवधिमा कुल ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट मध्ये ४६ दशमलब ४६ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब १ करोड ५७ लाख खर्च भएको देखिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द अर्यालले बताए । ‘गत वर्षको यसै समयसम्मको तुलनामा झन्डै ७ प्रतिशत बजेट यस वर्ष कम भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जेन-जी आन्दोलन, चुनाव लगायतका कारण पनि केही असर परेको होला ।’ निर्माण सामग्रीमा परेको मूल्यवृद्धिको असर पनि अर्को कारण हुन सक्ने उनले बताए । 

आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको हो । विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च न्यून देखिएपछि सरकारकै कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै सरकारकै नेतृत्व वा मन्त्री फेरबदलको विषय पनि जोडतोड उठिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा आफ्नो बजेटको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४३ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् २६ दशमलव ७५ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ५३ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये वैशाख मसान्तसम्म २८ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले विगतका वर्षजस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च पुग्ने दाबी गरे । गत वर्ष सरकारले कुल बजेटको ७२ दशमलब ४३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । यस्तै प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड ६९ लाख २१ हजार रुपैयाँमध्ये ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको  छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ५३ करोड ४४ लाख ९८ हजार बजेटमध्ये हालसम्म ३५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४१ करोड २५ लाख ८६ हजार बजेटको ११ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड ८१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मध्ये ४१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब २९ करोड ५७ लाख ४४ हजार रुपैयाँको ४३ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ करोड ८ लाख ६१ हजार बजेटमध्ये १६ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।