नेपालगन्ज — एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२ तथा सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा दायर रिट निवेदनमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश मदन पोखरेलको एकल इजलासले जेठ ४ गते दर्ता भएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले रिट निवेदनसहितका मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ लगायतका रिट निवेदक अधिवक्ताहरुले प्रस्तुत गरेको बहस समेत सुनेपछि उक्त आदेश दिएको जनाएको छ । 

रिटमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका महासचिव तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्य, एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, अधिवक्ता सुरेशकुमार गौतम, मानव अधिकारकर्मी इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोलानाथ महत क्षेत्री, कृष्ण मुरारी भट्ट तथा उदयबहादुर सिंह श्रेष्ठलगायत निवेदक रहेका छन् ।

निवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सम्बन्धित मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, स्वास्थ्य कार्यालय तथा जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

निवेदकहरूले एम्बुलेन्स सेवा नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसाग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक सेवा भए पनि अधिकांश एम्बुलेन्सहरू कानुनले तोकेको न्यूनतम मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको जिकिर गरेका छन् । रिटमा अक्सिजन, जीवनरक्षक उपकरण, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, जीपीएस प्रणाली तथा आवश्यक प्राविधिक सुविधाबिना एम्बुलेन्स सञ्चालन हुादा बिरामीको जीवन नै जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, मापदण्ड नपुगेका एम्बुलेन्समार्फत मनपरी शुल्क असुली, बिरामी ओसारपसारबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग, तथा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई आवश्यक अस्थायी बाटो इजाजत (पटके सेवा)बिना सञ्चालन गर्न दिइएको कार्यले कानुनी शासन, उपभोक्ता अधिकार तथा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ ।