रोल्पाका १० स्थानीय तहमा १० करोडभन्दा बढी बेरुजु

त्रिवेणी र माडी गाउँपालिका वित्तीय अनुशासनमा सबैभन्दा कमजोर देखिए ।

जेष्ठ ७, २०८३

काशीराम डाँगी

More than 100 million rupees in 10 local levels of Rolpa

What you should know

रोल्पा — महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार रोल्पा जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार रोल्पाका १० वटा स्थानीय तहमा १० करोड १८ लाख ७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सबै पालिकामा वित्तीय अनुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको हो । यस आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ८८ करोड ६३ लाख १७ हजार रकमको अन्तिम लेखापरीक्षण गरिएको थियो । रोल्पामा एक नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका छन् । 

लेखापरीक्षण गरिएको सबै रकमको तुलनामा समग्र जिल्लाको बेरुजु अनुपात लगभग ०.८६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्रिवेणी र माडी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । ती पालिकामा वित्तीय अनुशासनको सूचक सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो । दुवै पालिकामा लेखापरीक्षण गरिएको रकमको १.६७ प्रतिशत बेरुजु छ । त्रिवेणीमा १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख ८३ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकामा २ करोड ३२ लाख रकम बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु रकमको आधारमा यो नै जिल्लाभरका तहभरिकै सबैभन्दा उच्च अंक हो । यसैगरी माडीमा १ अर्ब ४ करोड २४ लाख १० हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकामा १ करोड ७३ लाख ८४ हजार रकम बेरुजु देखियो । 

रोल्पा नगरपालिका वित्तीय अनुशासनमा अब्बल मानिएको छ । सबै तहमध्ये नगर वित्तीय पारदर्शिता र अनुशासनमा अगाडि देखिएको हो । नगरको १ अर्ब ६० करोड २५ लाख ८४ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकामा नगरपालिकामा ४८ लाख ४६ हजार रकम मात्र बेरुजु देखिएको छ । यो नै सबैभन्दा कम बेरुजु रकम हो । जुन कुल रकमको ०.३ प्रतिशत मात्रै हो । प्रतिशतका आधारमा यो सबैभन्दा उत्कृष्ट अवस्था हो । 

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार १ करोडभन्दा बढी बेरुजु हुने पालिकाहरूमा त्रिवेणी र माडीका साथै थबाङ र गंगादेव गाउँपालिका छन् । थबाङले ८३ करोड ३९ लाख ५५ हजार रकम लेखापरीक्षण गराएको हो । त्यहाँ १ करोड १ लाख १६ हजार रकम (१.२१ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । गंगादेव गाउँपालिकामा १ करोड १३ लाख ५५ हजार (१.१२ प्रतिशत) बेरुजु फेला परेको छ । यस्तै परिवर्तन गाउँपालिकाको ८० लाख ७७ हजार, रुन्टीगढीको ५६ लाख ४२ हजा, लुङ्ग्रीको ६८ लाख २९ हजार, सुनछहरीको ६५ लाख ३६ हजार र सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको ७८ लाख २२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

नियमविपरीत गरिएका खर्च, आवश्यक कागजात नपुर्‍याई गरिएका भुक्तानी र ऐन–कानुनको बेवास्ता गरी गरिने वैदेशिक तथा आन्तरिक खरिद प्रक्रियाका कारण स्थानीय तहहरूमा बर्सेनि बेरुजुको चाङ लाग्ने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

काशीराम डाँगी कान्तिपुरका रोल्पा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully