बुटवल —  

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जेठ ९ गते सरकारको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । त्यसको तयारीका लागि सरकारले प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक बिहीबारका लागि आह्वान गरेको छ । दोस्रो बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस हुनेछन् । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक वैशाख १७ गते बसेको थियो ।

स्रोतका अनुसार सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, डिजिटल प्रविधि, पर्यटन, रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर नीति कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ । त्यस्तै कृषिमा सुधारका प्रयास गर्नेदेखि जनताको आकांक्षा जोड्ने कार्यक्रमहरूले पनि प्राथमिकता पाएका छन् । सेवा प्रवाह पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर आगामी साउनदेखि प्रदेशमा ८ मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने विषय पनि सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट दुवैमा जोडेर अघि बढाउन लागेको छ । त्यस्तै सेवाग्राहीको मुख्य भीड हुने गरेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने गरी भएको सरकारको निर्णयलाई पनि आगामी आवको साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति कार्यक्रममै समावेश भएर आउने भएको छ ।

त्यस्तै नीति कार्यक्रमले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र ठूला परियोजनाहरूका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने गरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम बनाइरहेको छ । मन्त्रालयहरूले दिएका नीति कार्यक्रमका सुझावलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल, प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं विकासविज्ञ नहकुल केसीलगायतको टिमले अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेको छ । 

सरकारले ३० लाखभन्दा माथिका सबै योजनालाई आगामी वर्ष आयोजना बैंकमार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसका आधारमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि सरकारले आगामी बजेट यथार्थभन्दा एक अंक पनि नबढ्ने गरी ल्याउने भएकाले त्यही अनुसारको नीति कार्यक्रम र योजना छनोटमा ध्यान दिन मन्त्री, योजना आयोग र सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारले चालु आवमा जस्तै आगामी वर्षको बजेट पनि कृषि, पर्यटन र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने गरी तयार गरिरहेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा गत वर्ष अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरेको रुकुम पूर्वमा उत्पादन भइरहेका आलु र लसुनलाई पूर्ण अर्गानिक बस्तु घोषणा गर्ने गरी नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि रुकुम पूर्व अर्गानिक मापदण्डका सबै सूचकमा पास भएको सरकारको दाबी छ । त्यस्तै आगामी वर्ष भैंसीमा लाग्ने खोरेत मुक्त प्रदेश बनाउने अभियान सुरु गर्ने भएको छ । त्यसका लागि हुलाकी राजमार्ग लक्षित बर्दियादेखि पश्चिम नवलपरासीसम्म भैंसी पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।

कृषि प्रयोगशालाहरू व्यवस्थित गर्ने, बीउ बिजनको स्रोत केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । कृषिमा अर्घाखाँचीलाई बाख्रा स्रोत केन्द्र, पहाडी हावापानीमा हुने फलफूलका लागि गुल्मी, तरकारीको बीउमा प्यूठान, गर्मी हावापानीमा हुने फलफूलका लागि कपिलवस्तुलाई स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

पर्यटनका क्षेत्रमा सरकारले प्रदेशका प्रमुख गन्तव्यहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि संघीय सरकारले अघि सारेको पर्यटन वर्ष २०२७ सँग जोडेर नीति कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले प्रदेशको पहिचान दिने गरी सडक पहिचान छुट्टै बनाउने भएको छ ।

संघीय सरकारबाट निर्माण भएका कालोपत्र सडकहरूमा कालो, सेतो र पहेंलो रंग हुन्छ । तर, अब प्रदेश सरकारले आफैंले निर्माण गरेका सडकलाई कालो र पहेंलो रंग मात्र राखेर छुट्टै पहिचान दिन थालेको हो । त्यस्तै सरकारले प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका पुराना गाउँ बस्तीहरूको पनि संरक्षण गर्ने भएको छ । सयौं वर्षदेखि रहेका बस्ती, त्यहाँका ऐतिहासिक घर, पार्टी पौवाहरूको संरक्षण गर्ने गरी सरकारले पुराना बस्ती संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको हो । त्यसका लागि प्यूठानको गौमुखी, गुल्मीको रिडीजस्ता बस्तीहरूलाई ‘स्मार्ट गाउँ/बस्ती’ नामकरण गरेर संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने तयारी छ । 

त्यस्तै बर्दिया, बाँके जिल्लामा पर्ने निकुञ्जहरूका कारण बर्सेनि जंगली जनावरको आक्रमण परेर मृत्यु हुने, घाइते हुने शिक्षक विद्यार्थीहरूका लागि पनि सरकारले नयाँ कार्यक्रम अघि सार्ने भएको छ । त्यसका लागि विद्यालय समयभित्र जंगली जनावरको आक्रमणमा परी मृत्यु हुने वा घाइते हुने शिक्षक विद्यार्थीहरूका लागि राष्ट्रिय बिमा बोर्डसँग समन्वय गरेर बिमाका लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

प्रदेशको छुट्टै भूमि ऐन बनाउने, अध्ययन अनुसन्धानका लागि नवप्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि नीति कार्यक्रममा समेट्ने सरकारको तयारी रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए । ‘सरकारले जनताको आकांक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने र समृद्ध प्रदेशको सपना पूरा गर्ने गरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सरकारको प्रयास छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको छुट्टै भूमि ऐनदेखि सुशासन, सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रविधि, रोजगारी लगायतका थुप्रै राम्रा र जनमुखी कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा समेटिने छन् ।’ प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको सन्तुलित तर पृथक विशेषतासहितको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिने उनले बताए ।