लुम्बिनी — गत वर्ष सम्पन्न २५६९ औं बुद्ध जयन्ती मनाउँदा भएको खर्चमध्ये अधिकांश रकम भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायी, ट्राभल एजेन्सी र संचार संस्था समस्यामा परेको बताएका छन् ।

एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि रकम नपाउने अवस्था आएपछि न्यायका लागि व्यापारी र व्यवसायीले अदालत जाने तयारी गरेको लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लीलामणी शर्माले बताए । 

लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीबीच आपसी विवाद, व्यक्तित्वको टकराव र समन्वय अभाव हुँदा करिब ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । रकम भुक्तानी त भएन, उता विभिन्न व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भनेर गत आवमा दायित्व पनि सिर्जना नगर्दा चालु आवमा पनि भुक्तानी पाउने अवस्था नदेखिएकाले अर्को समस्या थपिएको अध्यक्ष शर्माले बताए । 

‘कोषको खातामा भुक्तानी दिन बाँकी छ भनेर कहीँकतै उल्लेख छैन,’ कोषका एक अधिकृतले भने, ‘तर, व्यवहारमा भुक्तानी दिन बाँकी देखिँदा समस्या जटिल बनेको छ ।’ कानूनी रूपमा दिन सक्ने आधार छैन । त्यही भएर अदालत गएर गाँठो फुकाउनुको विकल्प नहुँदा समस्या थप बल्झिएको सुरम्मा होटल सञ्चालक खिम श्रेष्ठले बताए । अर्को रोचक पक्ष के भने तत्कालीन अधिकारीले रकम भुक्तानी दिन बाँकी छैन भनेर कोषमा बुद्ध जयन्ती मनाउन संघीय सरकारले निकासा गरेको मध्ये ४४ लाख रुपैैयाँ फिर्ता पठाइदिएका थिए । गत वर्ष वैशाख २९ गते परेको बुद्ध जयन्ती मनाउन सरकारले कोषलाई १ करोड रकम निकासा पठाएको थियो । 

भैरहवा, तिलोत्तमा र लुम्बिनीका तीनवटा ट्राभल एजेन्सीलाई १ सय २ वटा हवाई टिकटको ५ लाख ५१ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै लुम्बिनीका १२ वटा होटललाई २४ लाख ३० हजार ६ सय ८६ रुपैैयाँ तिर्न बाँकी छ । सबैभन्दा बढी लुम्बिनी होक्के होटललाई ९ लाख १ हजार र होटल कासाईलाई ३ लाख ७९ हजार ८ सय ९९ रुपैैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै बुद्ध जयन्तीमा प्रयोग गरिएका कार, हाइस, स्कार्पियो र स्कुल बसको १० लाख ९२ हजार रकम पनि भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यस्तै काठमाडौं–लुम्बिनी–काठमाडौं बस भाडा १ लाख ११ हजार ८ सय ७० भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनी प्रदेशलाई २ लाख र रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका सञ्चार संस्थालाई २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । भ्याटसहितको बिल दिएको वर्षदिनभन्दा बढी हुँदा पनि भुक्तानी नपाएको राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष नरेश केसीले बताए । कोषभित्रको समस्याले सञ्चार संस्थाले भुक्तानी नपाउनु दुःखद् भएको उनले बताए । अब आफुहरू पनि रकम असुलीका लागि कानूनी प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । 

बिलको भुक्तानी पाउनु त परै जाओस्, आफ्नो गोजीबाट मूल्य अभिवृृिद्ध करसमेत तिरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा व्यवसायी थला परेको लुम्बिनीस्थित एन्जल होली डे ट्राभल एन्ड टुरका संचालक प्रकाश भट्टराईले बताए । ‘व्यवसायीले रकम परिचालन गर्दै व्यापार व्यवसाय गर्ने हो,’ उनले भने, ‘घाटा सहेर र घरबारी बेचेर व्यवसाय गर्न सकिन्न ।’ लुम्बिनी विकास कोषको आन्तरिक समस्याले व्यवसायी पीडित हुन नहुने उनले बताए । 

गत वर्ष चेक काट्ने अख्तियारी सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्य र लेखा अधिकृत नवल यादवले पाएका थिए । शाक्य ०८२ असोज २१ गते पाँचवर्षे अवधि पूरा गरेर सेवा निवृत्त भए । त्यसपछि लेखा अधिकृतबाट यादव पनि हटाइए । अधिकृतले यादवले आफूसँग सदर भएर आएका सबै बिलको भुक्तानी दिएको बताए । ‘सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनको विनियमअनुसार पेस भएका बिलको भुक्तानी भएको छ,’ उनले भने, ‘मसँग नआएका बिलको कसरी भुक्तानी गर्ने ?’