पाल्पा — लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त जिल्ला पाल्पा बनेको छ । यहाँका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले पूर्ण संस्थागत प्रसुति सेवायुक्त पालिका घोषणा गरेकाले लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो जिल्ला बन्न सफल भएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख टुकप्रसाद पोखरेलले बताए । 

उनका अनुसार जिल्लामा घरमा सुत्केरी हुने दरलाई शून्य बनाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त पालिका र जिल्ला घोषणा तथा सुनिश्चितता मापदण्ड २०८० बमोजिम सबै मापदण्ड पूरा भएको छ । 

पछिल्ला वर्षमा सुरक्षित मातृत्व सेवामा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त जिल्ला बन्न सफल भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । यसको औपचारिक घोषणा भने जेठ ५ मा हुने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाल्पामा घरमै हुने प्रसुति (होम डेलिभरी) को संख्या ७ सय ५४ थियो । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने अभियान, जनचेतना अभिवृद्धि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सक्रियता तथा स्थानीय तहको समन्वयका कारण यो संख्या क्रमश: घट्दै गएको हो ।

२०७५/७६ मा ३ सय ९४, २०७६/७७ मा २ सय ४३, २०७७/७८ मा २ सय ३, २०७८/७९ मा १ सय १९ र २०७९/८० मा जम्मा २८ मा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरमै प्रसुति हुने संख्या शून्यमा पुगेकाले पूर्ण संस्थागत पसुति सेवायुक्त जिल्ला घोषणा गर्न सफलता मिलेको उनले बताए । ‘यो सफलताका पछाडि विभिन्न पक्षको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ,’ निमित्त प्रमुख पोखरेलले भने, ‘गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य चौकी, बर्थिङ सेन्टर तथा अस्पतालमार्फत सुरक्षित प्रसूति सेवा दिइएको छ । त्यसैले पनि पूर्ण संस्थागत प्रसूति दिन सकेको हो ।’ 

विगतमा नियमित गर्भजाँच, पोषण, सुरक्षित सुत्केरी तथा जोखिमबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिएका थिए । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले घरदैलो अभियान सञ्चालन गरी गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुन प्रेरित गरेको पालिकाका स्वास्थ्य शाखाले जनाएका छन् । सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत नि:शुल्क प्रसुति सेवा, यातायात खर्च र प्रोत्साहन भत्ताले पनि महिलालाई संस्थागत प्रसूतितर्फ आकर्षित गरेको पूर्वखोला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालले बताए ।

पूर्वखोला गाउँपालिकाले पहिलो पटक २०७६ सालमा पूर्ण संस्थागत प्रसुति सेवायुक्त पालिका घोषणा गरेको उनले बताए । त्यसपछि मात्र अन्य पालिकाले पनि पूर्ण संस्थागत पालिका बनाउने प्रयास गरेका हुन् । त्यसैको फलस्वरुपमा अघिल्लो वर्ष तिनाउ, निस्दी गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिकाले घोषणा गर्न सफल भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको पहलमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना, हरियो झण्डा, अण्डा वितरण, यातायात खर्च थप दिने, महिला जनप्रतिनिधि पुगेर स्वास्थ्य अवस्था बुझेर पोषण भत्ता दिने, बच्चा र आमाको नाममा खाता खोल्ने, अन्यत्र रिफर भएमा खर्च दिने गरिएको छ ।  हेरालु टोली गठन गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी, सामुदायिक महिला स्वयंसेवकमार्फत निगरानी गर्ने गरेकाले पनि सफल भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टंकनाथ खनालले बताए ।  

स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक संघसंस्था र समुदायबीचको सहकार्यले पाल्पामा मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन मद्दत पुगेको उनले बताए । ‘यस अभियानले प्रसूति सेवा सुधार मात्र नभई महिलाको स्वास्थ्यप्रति समाजको चेतना पनि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो उपलब्धि अन्य जिल्लाका लागि समेत प्रेरणादायी उदाहरणीय बनेको छ ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाको तथ्यांक अनुसार २०८१/८२ मा कपिलवस्तुमा १ सय ७७, बाँकेमा ५४, प्युठानमा ४१, दाङमा २५, बर्दियामा १९, रोल्पामा १३ तथा रुकुम पूर्वमा ३१ घरमै प्रसुति रहेको छ । गुल्मीले उल्लेख्य सुधार गर्दै घरमा सुकेरी हुने संख्या ३ मा झारेको छ । गुल्मी पूर्ण शून्यमा पुग्न नसकेकाले पाल्पा पहिलो भएको हो । रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिमले पछिल्लो वर्ष शून्य नजिकको अवस्था हासिल गरे पनि पाल्पाले सबैभन्दा पहिला पूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सातै प्रदेशमध्ये लुम्बिनीमा मातृ मृत्युदर सबैभन्दा उच्च थियो । यसको मुख्य कारण घरमै सुत्केरी गराउने प्रचलनका मानिएको हो । त्यसैले संस्थागत सुत्केरी गराउने अभियान चलेपछि मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी हुँदै गएको हो ।

भौगोलिक रुपमा विकट पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकामा आठ वर्षअघि १ वर्षमा २ सय २१ जना घरमा सुत्केरी हुँदा एक जनाले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएका थिए । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने एक जना पनि घरमा सुत्केरी नभएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रेमबहादुर दिशा मगरले बताए । यातायातको सहज पहुँच पुगेको सिद्धार्थ राजमार्गको छेउमा पर्ने तिनाउ गाउँपालिकामा आठ वर्षअघि १०३ सुत्केरी हुँदा ३ जना मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी भएका थिए । तर अहिले भने सबै जना स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी भएका छन् ।

पाल्पाका दुई नगरपालिका र आठवटै गाउँपालिकामा घरमा सुत्केरी हुने संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि शून्य भएको छ । पछिल्ला वर्ष स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाएको र स्वास्थ्यकर्मी, सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए । विगतमा भौगोलिक विकटता, चेतनाको कमी, स्वास्थ्य संस्था पहुँचको अभाव, एम्बुलेन्स सेवाका साथै सवारी साधन नियमित संचालन नहुँदा घरमै सुत्केरी हुने अवस्था थियो ।