लुम्बिनी — थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई आकर्षण थपेर पर्यटक लोभ्याउनुपर्ने बेला बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर प्रवेश शुल्कमा मनपरी वृद्धि गरिएको छ । सरोकारवालासँग समन्वय नै नगरी मनपरी शुल्क वृद्धि गर्दा स्थानीयले विरोध गरेका छन् । 

भर्खर उठ्न थालेको लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्ने बेला लुम्बिनी विकास कोषले चर्को शुल्क वृद्धि गरेपछि स्थानीय, नागरिक अगुवा, पर्यटन व्यवसायी, भिक्षु भिक्षुणीले विरोध जनाउँदै वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

कोषले गत वैशाख १ देखि नै शुल्क बढाएर लिन थालेको छ । गत माघमा कोषका अध्यक्ष तथा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा बसेको बैठकले नेपाली बाहेक भारतीय, सार्क र तेस्रो मुलुकका तीर्थालु र पर्यटकका लागि प्रवेश शुल्कमा एकैपटक ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको हो । भारतीयका लागि २५ प्रतिशत, सार्क र म्यान्मारका लागि ४३ प्रतिशत र तेस्रो मुलुकका लागि ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाइएको छ । 

भारतीयलाई ६४ रुपैयाँ लिँदै आएकामा बढाएर ८० रुपैयाँ, सार्क र म्यानमारकालाई चार सय लिँदै आएकामा बढाएर ७ सय तथा तेस्रो मुलुककालाई ७ सय लिँदै आएकामा बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यो एक दिनका लागि मात्र हो । त्यस्तै कोषभित्र भाडाका ट्याम्पु ई–रिक्साको प्रवेश शुल्क प्रतिदिन एक सय रुपैयाँ रहेकामा बढाएर दुई सय बनाइएको छ । त्यस्तै विदेशीलाई चलचित्र छायांकनका लागि ७ सय डलर रहेकामा बढाएर १ हजार डलर पुर्‍याइएको छ । 

नेपालीलाई भने पहिलेदेखि रहेको प्रति व्यक्ति २० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क यथावत् राखिएको छ । रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका नागरिकलाई शुल्क लगाइएको छैन् । उनीहरूलाई जिल्लाको पहिचान खुल्ने परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क प्रवेश दिइन्छ । त्यस्तै भिक्षु, भिक्षुणी, लामागुरु र गुरुमालाई पनि शुल्क लिइँदैन । 

कसैसँग छलफलै नगरी एक्कासि मनलाग्दी शुल्क बढाउनु लुम्बिनी विकासको कोषको गैरजिम्मेवार भएको मायादेवी मन्दिरमा पूजा गराउने भिक्षु विवेकानन्दले बताए । ‘लुम्बिनी सबै नेपालीको हो,’ उनले भने, ‘शुल्क कसैलाई लाग्ने/कसैलाई नलाग्ने नीति विभेदकारी छ ।’ सरोकारवालसँग छलफल नगरी एक्कासि शुल्क बढाइएकामा उनले दुःख व्यक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत कोषले शुल्क असुलिरहेको आरोप स्थानीय ओमकार पाण्डेले बताए । ‘०६५ मा नै शुल्क नदिनु भनेर अदालतले आदेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘आदेश विपरीत मनोमानी काम भइरहेकाले अदालतको अवहेलना गरिएको छ । फेरि शुल्क लिइएपछि गर्मीमा मन्दिरभित्र प्रवेश गर्ने निकै कष्ट सहनु परेको छ ।’ बालक र ज्येष्ठ नागरिक खुट्टा पोलेर हिँडन सक्दैनन् । चिसोमा उस्तै चिसो हुन्छ । कठ्याँग्रिएर हिँड्न सकिँदैन । शौचालय छैन । खानेपानीको उचित व्यवस्था छैन । न्यूनतम आधारभूत सुविधा छैन । शुल्क भने बढाएको बढायाइ गरिएको छ । ‘यो कोषले गलत गरिरहेको छ,’ उनले भने । अदालतको आदेशपछि प्रवेश शुल्क नभनेर सेवा तथा संरक्षण शुल्क भनेर कोषले लिने गरेको छ । 

सुशीला कार्कीको जेनजी सरकारले गत मंसिर १५ गते नियुक्त गरेका कोषका सदस्य–सचिव दीपक श्रेष्ठले (अहिले बर्खास्त भएका) कसैसँग कुनै सल्लाह नै नगरी शुल्क वृद्धिको निर्णय गरेको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । कसैसँग सामान्य छलफल नगरी एक्कासि एजेण्डा लगेर निर्णय गर्दा अहिले विरोध भइरहेको सरोकारवालाहरूले बताए । 

कोरोनाले थलिएपछि बिस्तारै उठ्न लागेको लुम्बिनीको पर्यटन एकाएकको शुल्क वृद्धिले फेरि ओरालो लाग्ने अवस्थामा गएको लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लिलामणी शर्माले बताए । ‘लुम्बिनीमा २२ देखि २८ मिनेटसम्म पर्यटक टिक्ने तथ्यांक छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा लुम्बिनीमा बसाइँ कसरी लम्ब्याउने भनेर कोषले योजना ल्याउँदैन । उल्टै शुल्क वृद्धि गर्ने अशोभनीय र लज्जाजनक निर्णय गरेर लाचारी देखाइरहेछ । अब पैसा नहुनेले मायादेवी मन्दिर पस्न नपाउने अवस्था आयो ।’ 

उनका अनुसार लुम्बिनी विश्वकै आध्यात्मिक केन्द्र हो र यहाँ आउनेलाई आफैं स्वतर्स्फूत रूपमा सहयोग दिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

०६५ सालमा कोषले मन्दिर प्रवेश शुल्क लगाउन सुरु गरेको थियो । तर, स्थानीय पर्यटन व्यवसायी दिलीप बानियाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिनु भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेश पनि कोषले आंशिक मात्रै लागू गर्‍यो । नेपालीबाट शुल्क नलिए पनि विदेशीबाट असुल्दै आएको थियो । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा ०७५ जेठ १ गते बसेको बैठकले भदौ १ गतेदेखि नेपालीबाट पनि शुल्क लिने निर्णय गर्‍यो । त्यसयतादेखि नेपालीलाई पनि प्रवेश शुल्क लिन थालिएको छ । पहिले एउटा टिकटको ३ दिनसम्म मान्यता हुन्थ्यो । अहिले बिहान ६ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्ममात्र मान्य हुन्छ । 

‘श्रद्धाले आउनलाई श्रद्धाले नै पैसा दिने वातावरण बनाउनु पर्छ,’ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भिक्षु सिरी बजिरले भने, ‘पैसा लिएर पूजाआजा गर्न दिनुले राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ 

पशुपतिनाथ मन्दिरमा निःशुल्क प्रवेश छ । शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धकी आमा मायादेवी मन्दिरमा शुल्क लाग्नु एउटै देशमा संस्कृति र सम्पदामा दोधारे नीति देखिएको बजिरले बताए । ‘यो राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘शान्ति र प्रेरणाका लागि टाढाटाढाबाट नेपाली आउँछन् तर दर्शनार्थ पैसा तिर्नु पर्छ । यसले लुम्बिनीप्रति नराम्रो सन्देश गइरहेको छ ।’ मन्दिर प्रवेशमा पैसा लाग्ने भएपछि टाढैबाट हेरेर फर्किने अवस्था आउने उनले बताए । ‘बेलायती पर्यटक स्टिभन ब्याटोन प्रवेश शुल्क तिर्न नसक्दा बाहिर गेटबाट दर्शन गरेर वैशाख तेस्रो साता फर्किए,’ उनले भने, ‘एक हजार रुपैयाँमा सस्तो कोठा लिएर बसेका थिए । अब मन्दिर दर्शन गर्नमात्रै एक हजार तिर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ धेरै विदेशी पैसाकै अभावमा मन्दिरभित्र प्रवेशै नगरी त्यसै फर्किने गरेको होटल व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

बोर्ड बैठकले शुल्क वृद्धि गरेकाले त्यस अनुसार लिन थालिएको कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानीन राईले बताए । तर, आफूलाई अरु केही थाहा नभएको उनले सुनाए । 

सरकारले लुम्बिनी विकास कोषलाई प्रशासनिक र चालु खर्चका लागि बजेट नदिई आत्मनिर्भर बन्न निर्देशन दिएकाले आम्दानीका लागि बाध्यताले शुल्क वृद्धि गर्नु परेको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । संघीय सरकारले ०७६/०७७ देखि लुम्बिनीलाई प्रशासनिक र चालु खर्च दिन छाडेको हो । कोषका अधिकारीहरूका अनुसार कोषको वार्षिक आम्दानी १६/१७ करोड छ । त्यसभन्दा बढी खर्च छ । बर्सेनि घाटा बजेट हुन्छ । तलबभत्ता मात्र साढे १२ करोड लाग्छ । प्रशासनिक खर्च, मर्मत सम्भार खर्च उस्तै छ । सेवा तथा संरक्षण शुल्क मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । त्यसबापत बर्सेनि ७/८ करोड उठ्छ । मायादेवी मन्दिर प्रवेश शुल्कबापत सेवा तथा संरक्षण शुल्क लिइन्छ ।