शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय राख्ने र गुल्मी, अर्घाखाँची, बर्दिया, पूर्वी रुकुम, रोल्पा र प्यूठानमा यातायात सेवा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
What you should know
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी हाल कायम १२ मन्त्रालयबाट घटाएर ८ मात्र कायम गर्ने शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनीमा प्रदेश स्थापनाका बेला सुरुमा ६ मन्त्रालयबाट काम भएको थियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ पुर्याएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका माओवादीका कुलप्रसाद केसीले आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउनकै लागि मन्त्रालयको संख्या १७ पुर्याएका थिए ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरू भएपछि लिला गिरीले १० मा झारेका थिए । तर, चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याइएको थियो । अहिले उनै मुख्यमन्त्री आचार्यले साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयको संख्या ८ मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्रालय गाभ्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको अध्यक्षतामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (कार्यदल) गठन गरेको छ । त्यही कार्यदलको सुझावका आधारमा कुन मन्त्रालय कता गाभ्ने भन्ने प्रतिवेदन तयार भएपछि मन्त्रालयको नाम र कार्य विभाजन टुंगो लाग्ने सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्दिया, पूर्वी रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची र गुल्मीमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय खोल्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘आजको निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा यातायात सेवा कार्यालय खुल्ने भएका छन्,’ उनले भने, ‘सबै जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत सवारी साधनको बिलबुक नवीकरण र रुट परमिटका काम हुनेछन् ।’ बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशीघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको उनले बताए ।
प्रमुख सचिव काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि गठन भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन बैठकले दिएको हो । बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएको जिल्लाको हकमा सवारी दर्ता किताब (बिलबुक) नवीकरण, अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रदेश सचिवको पदमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुषिला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
बैठकले अध्ययन पूर्वस्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावलीलाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनमा भएका रूखको कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
लुम्बिनीमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास तथा खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय घटाउनुपर्ने अवस्थामा शहरी विकास तथा खानेपानी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई भौतिक पूर्वाधारमा तथा स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ ।
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले सरकारले मन्त्रालय संख्या ८ गराउने निर्णय सकारात्मक भएको बताए । ‘प्रदेशमा पनि सुशासन ल्याउनुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रले पनि घटाएपछि प्रदेशले पनि घटाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो । त्यहीअनुसार निर्णय भएको छ ।’ उनले मन्त्रालय कम हुँदा मन्त्री, सचिवालय, गाडी, सुरक्षा, कर्मचारीलगायतका खर्च घट्ने बताए ।
